1478958692 banner ad format

 
 

budzet76 kantipathnews

काठमाडौं। विकास खर्च नभएर निरास भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सँधैको समस्या समाधान गर्न केही नीतिगत पहल अगाडि सारेका छन्। उनले विकास निर्माणका कामहरु समयमा सक्ने र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि ठेकेदार र कर्मचारी दुवैलाई बाध्य बनाउने नीति घोषणा गरेका हुन्। 

आगामी बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाईने बताए। उनका अनुसार ठेक्का प्रदान गर्नुअघि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिनेछ।

सडक ठेक्कामा दिँदा ढल र विजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा विजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरिनेछ। अहिले ठेक्का लागेको लामो समयमा सम्म साईट क्लियर नहुँदा सयौं आयोजनाहरु बर्षौदेखि रोकिएका छन्। यस्तो समस्या भोलीका दिनमा नआओस भन्दै साईट क्लियर नभै ठेक्का लगाउन नपाईने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। ठेकेदारलाई पनि उसको क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का दिन लागिएको हो। 

पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई स्रोतको प्रतिबद्धता दिन लागिएको छ। गुणस्तरीयता कायम गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अहिलेकाे डिफेक्ट लायविलिटि पिरियड (डिएलपी) १ बर्षबाट बढाएर पाँच बर्ष बनाउन लागिएको हो। 
 
राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना बनाईएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट छानिएका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ। 

मौसमी प्रतिकुलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक बर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम अर्को बर्षको सुरुदेखि खर्च गर्न मिल्ने गरि निकाशा गरिएको छ। अहिले अधिकांश बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो। 

उच्च पदका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरि करारका शर्तहरुलाई कार्य सम्पादन मुल्याङकनको आधार बनाईने गरि व्यवस्था गरिएको छ। 

आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। आयोजना प्रमुखहरू निजामती सेवा बाहिरबाट समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ। जसले कर्मचारीलाई आयोजना प्रति जिम्मेवार बनाउने छ। 

आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट, मूल्यांकन तथा लाभ-लागत विश्लेषणका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न गरिएको छ। 

स्वीकृत परियोजनाको पूर्व तयारीका चरणहरू बमोजिम आयोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिई निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।(बिजमाण्डु)

प्रकासित मिति

Loading...