1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौँ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुहरुको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गरी सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तारमा सरकारले जोड दिएको छ । 

Diversification and expansion of the market min

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आज व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सरकारले वाणिज्य नीति–२०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निकासीजन्य वस्तुहरुको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीरकरण र विस्तारमा जोड दिइएको हो । 

त्यस्तै, पश्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैँची, मह, जडीबुटीलगायतका उच्च मूल्य, कम आयतन र उच्च निर्यातयोेग्य वस्तुहरुको उत्पादन, विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

मित्रराष्ट्र चीन सरकारको पहलमा सुरु गरिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मा सहभागिताबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नेगरी कार्यक्रम तयार गरिने र दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने यातायात सञ्जाल विकास गरी विभिन्न भागमा नयाँ आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले बजार गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवाको सरल र सुलभ आपूर्ति प्रणाली स्थापित गरी त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने तथा उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्दै उपभोक्ता सशक्तीकरण एव्म जागरण अभियान कार्यक्रमलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन रक्सौल–अम्लेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा ९० प्रतिशत तथा एलपी ग्यासको कम्तीमा ४५ दिनको माग धान्नसक्ने भण्डार गृह निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, कर्णालीलगायत देशमा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति नियमित गर्न दिइएको ढुवानीमा अनुदान र दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी कार्यक्रमलाई कायमै राखी उद्योग, वाणिज्य एवम् आपूर्ति क्षेत्रमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

उद्योगको विकासअन्तर्गत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा लगानीकर्तालाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरी विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट र सरलीकृत पार्र्दै गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति बजेटले लिएको छ । 

युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना, सीप विकास, उपयुक्त प्रविधि, सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा सहज पहुँच, बजार विकासजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । बजेटमा महिला उद्यमीहरुको सीप र क्षमता विकास तथा प्रविधि प्रवद्र्धन गरी उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यमशीलतामा जोड दिइने उल्लेख छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रकासित मिति

Loading...