annapurna add

hissan pansak

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यस क्षेत्रमा गरिएको विनियोजन सन्तुलित र उत्पादनमुखी नभएको शिक्षाविदहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्यय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बिनियोजन गरिएको छ, जुन ४ वर्षयताकै बढी हो । गत वर्ष शिक्षालाई १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको थियो । यसपाली यो रकम ७ अर्ब ९६ करोडले बृद्धि भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटको वृद्धि भएता पनि सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रयोजन घोडालाई घाँसको रक्षा गर्न दिनु सरह भएको शिक्षाविदहरुले बताएका छन । कतिले प्रश्न गरेका छन् के अब नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा एनसेललाई र वीर हस्पिटलको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा नर्भिकलाई दिने ?

अनेरास्ववियूका पुर्व अध्यक्ष हिमाल शर्माले भने 'निजि स्कुलले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्दान्तिक रुपमै बेठीक छ । यो कुराले निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतीको मान्यतालाई झन कमजोर बनाउछ । सरकारको आफ्नो दायीत्वको केहि हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमुल्यन गरेको भन्ने बुझिन्छ । निजि स्कुलले दिने भन्दा अझ गुणस्तरिय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक लगाएतका देशले गरेको अभ्यासबाट सिक्न किन नहुने ? यस्ता प्रस्ताव शैक्षिक माफियाहरुले पहिलैदेखी राख्दै आएका थिए । यतिवेला सफल भएछन् ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै दृष्टिकाेणले सरकारी विद्यालयकाे दायित्व पनि नीजि विद्यालयलाइ हस्तान्तरण गर्दै जाने र शैक्षिक मनाेविज्ञानमा पनि निजी शिक्षाकाे हस्तक्षेपकारी प्रभाव बढाउने गरि सरकारले प्रस्तुत गरेकाे वजेट र कार्यक्रम नै सार्वजनिक शिक्षा र भाषणमा गरिने समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था शिक्षा नीतिकाे वर्खिलापमा छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता र राेजगारी लगायतका माैलिक हक र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाकाे परिकल्पना नै गलत छ भनेर सरकारले पुष्टि गर्न खोजेको छ ।

यसलाइ व्यवहारमा जस्ताे गर्न खाेजेकाे हाे त्यहि अनुसार संशाेधन र परिमार्जन गराैं । मौलिक हकको दायित्व सरकारको हुन्छ तर निजि हिसान, प्याब्सन जस्ता निजि शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनको दबाबमा सरकारले निजि ब्यापारीलाई पोस्न यस्तो नीति अंगिकार गरेको प्रष्ट हुन्छ । निजि विद्यालयलाई करको दयारामा ल्याउनु भन्दा सिधै खर्च गर्न दिने सरकारी नीतिले कालान्तरमा शिक्षा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...