1478958692 banner ad format

 
 

udayrai2 kantipathnews min

दक्षिण कोरिया, प्रवासी मजदुरहरूका लागि अाकर्षक गन्र्तब्य । जहां निम्न अायस्तर भएका एसियाली मुलुकका बासिन्दा राेजगारकाे लागि जान सदा अाकर्षित रहेका छन। अाकर्षण नहाेस पनि कसरि, देसमा ब्याप्त रहने बेराेजगारी, न्यून तलब जस्ता कारण रहे पछि। अाखिर कस्र्लार्इ चाहाना हुन्न र अाफ्नाे जीवन स्तर उकास्ने? अाफ्नाे परिवारकाे राम्राे लालन पाेषण गर्ने ।

एकिन तथ्याक उपलबध नभए पनि नेपालबाट र्इपिएस(EPS) माध्यमबाट सरकारी निकाय मार्फत सन २०१६ सम्म करिब ४८ हजार नेपालीहरू काेरिया पुगेकाे अनुमान गरिन्छ। सन २०१८ देखि करिब नेरू १ लाख ४२ हजार मासिक तलब पाउने अाकर्षणमा तेता जान करिब १२ हजार नेपालीहरू काेरियन धाषा परिक्षा उतिर्ण गरि अागामी प्रकृयाकाे पर्खार्इमा छन ।

के छ त दक्षिण काेरियामा बिदेशबाट जाने प्रवासी मजदूरहरूकाे अबस्था

दक्षिण कोरियामा प्रबासी मजदूरकाे प्रबेश कहिले देखि हुन थाल्याे भन्ने एकिन अात्रिकारीक जानकारी त उपलब्ध छैन । काेरियाबाट दैनिक प्रकासित हुने पत्रीका याथुङहामा पहिलाे पल्ट प्रबासी मजदुरबारे समाचार प्रकासन गरेकाे थियाे । सन १९८७ मा प्रकासिच साेहि समाचारलाइ अाधार मानेर   काेरियामा प्रवासी मजदुर १९८७ देखि प्रबेश गरेको हो भनिन्छ ।

नेपालबाट काेरियामा राेवगारीका लागी कहिले देखि नेपालीहरू जान थाले भन्ने कुनै अभिलेख छैन । बिध्यार्थीका रूपमा काेरिया प्रबेश गरि राेजगारीमा संलग्न रहनेहरूकाे तथ्यांक कतै भेटिदैन । यस अाधारमा नेपालीले काेरिया अध्ययनमा जाने क्म संगै तेहाकाे श्रम बजारमा अाफ्नाे श्रम बेचेकाे मान्न सकिन्छ।

किन लिन्छ त काेरियाले अन्य देशबाट मजदूर ?

१९८० को मध्यमा कोरियामा सशक्त मजदुर आन्दोलनको  कारण ठुला कम्पनी मा तलब अन्य सेवा सुबिधा वृद्धि  भएकोले  फोहोरी, गार्हो, खतरापूर्ण (Three D, Danger, Dirty and demeaning) काममा  लगाउने कम्पनीमा स्थानिय कोरियन मजदुरहरु रुचाउन छाडे । यस्ले गर्दा त्याहा मजदुरकाे अभाव देखियाे ।

साना तथा मझौला कम्पनीलाइ सस्तो ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको अवश्यकता पर्न  गयो। कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर ल्याउने कुनै नीति नियम थिएन ।    १९९० को  शुरूदेखि धेरै प्रवासी मजदुर, बिशेष गरेर दक्षिण पुर्वी एसियाबाट पर्यटक भिषामा प्रवेश गरि यस्ताे काममा अाफुलार्इ संलग्न गराए ।

कोरियन सरकार प्रवासी मजदुरलार्इ मजदुर कानुन लागु गराउन चाहादैनथ्यो । कानुन नभए पछि सरकार र कम्पनीबाट दिनानु दिन प्रवासी मजदुरहरूको मानब अधसकार तथा मजदुर हकहरू हनन् हुने कार्यहरू  हुन थाल्यो ।

uadyrai kantipathnews min
प्रवासी मजदुर संगठन (MTU) काेरियाका अध्यक्ष उदय रार्इ

ताते मजदुर अाफ्नाे हक अधिकारका लागि

आफ्नो हकअधिकारलाई  मान्यता दिनु पर्ने ,मजदुर कानुन लागु हुनु पर्ने, उचित तलब,सेवासुबिधा दिनु पर्ने, कार्य अनुमति प्रणाली  (Work permit system)लागु गर्नु पर्ने माग राख्दै प्रवासीले मजदुरहरुले आन्दोलन सुरु गर्यो ।

प्रवासी मजदुरकाे अन्दाेलन र तेस्ले ल्याएका सुधारहरू
१) १९९१ अक्टोबरमा पहिलो पटक विदेश लगानी कम्पनी प्रशिक्षण प्रणाली लागु जुन प्रणालीबाट कोरियनको बिदेशमा रहेको कम्पनीको मजदुर प्रशिक्षार्थिको रुपमा ल्याएर जुनदेशको हो त्यहि देशको तलबमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रणालीलाई  आधुनिक युगको दास प्रणाली पनि भनिन्छ । कोरियामा प्रवासी मजदुरलाइ  दास  बनाउने आधुनिक युगको दास प्रथा यहाबाट भएको हो। अहिले पनि यो प्रणाली कायम छ । प्रशिक्षार्थिको रुपमा कामदार  ल्याएर  गधा जस्तो काम गराउने तलब १ सय ५० डलर दिने गरिन्छ।

२) १९९२ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रलयले  बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु नहुने निर्णय त्यो समयमा ३ लाख प्रवासी मजदुर बिना भिषा काम गरिरहको अवस्था थियो ।

३) १९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको रुपमा होइन प्रशिक्षार्थीका रुपमा ल्याउन औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु । याे अर्को दास प्रथाको शुरु ११ देशबाट प्रशिक्षार्थि मजदुरहरू ल्याउन २७ वोटा मानबशक्ति(Human resources) निर्यात कम्पनीलाइ अनुमति दिइएको थियो । यो प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थी (प्रवासी  मजदुर)ले कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने, मजदुर कानुन लागु नहुने , सेवा सुविधा कम पाउने व्यवस्था थियो ।

४) १९९४ जनवरीमा औधोगिक दुर्घटनामा परेको बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औधोगिक बिमा कानुन लागु हुनु पर्ने माग  गर्दै धर्ना दिएको थियो । नेपालबाट  मन्जु थापा लगायात अन्य देशको मजदुरहरु धर्नामा सहभागी भएका  थिए । यो धर्नानै कोरियामा प्रवासी मजदुरको संघर्षको  इतिहासमा प्रवासी  मजदुर स्वयम संगठित भइ गरेको पहिलो   संघर्ष (आन्दोलन) थियो ।

५) १९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको संघर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु हुने निर्णय ।

६) १९९४ मे महिनामा पहिलो पटक औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी (मजदुर) प्रवेश खुल्ला गरियाे । सन १९९४ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रालयबाट औधोगिक दुर्घटनामा परेर क्षतिपूर्ती नपाई आफ्नो देश फिर्ता भएको पिडित  प्रवासी मजदुरलाई ३ बर्षसम्म क्षेतिपूर्ति दिने निर्णय गरियाे, तर ब्यबहारमा पूर्णरूपमा लागु हुन सकेन ।

७) १९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण, दमन अत्याचार सहन नसकेको कारण औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी माग गर्दै १३ जना नेपाली प्रशिक्षार्थि  (मजदुर)ले सउल  गिर्जा घर अगाडी पाल टागेर धर्ना दिए । यो धर्ना पछि कोरियामा प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थी(मजदुरहरु)ले भाेग्नु  परेको समस्याहरु बारेमा सार्बजनिक भएको थियो । त्यस पछी बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर संगठन  सबै क्षेत्रबाट औथोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खरेजीकोलागि शंघर्ष शुरु भएको थियो ।

८) १९१५ फेव्रुअरी १४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको प्रशिक्षर्थी (मजदुर) को सुरक्षा र  नियन्त्रण सम्बन्धि नियमावली जारि गरियाे। १९९५ मे ९ देखि प्रशिक्षार्थिलाइ पनि न्युनतम ज्याला कानुन लागु हुने, कुटपिट लगायत अभद्र ब्यबहार गर्न निषेध याे कानूनले गर्याे ।

९) १९९५ अक्टोबरमा  प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर महासंघ (KCTU), विभिन्न मनाब अधिकारबादी संघसस्थाले  प्रशिक्षण  प्रणालीको खारेजी कार्यअनुमति प्रणाली (WPC) लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै सशक्त  सघर्ष गरे तर संसदबाट कानुन पारित भएन ।

१०) १९९६ मा श्रम मन्त्रालयले कार्यअनुमति प्रणाली (WPC) होइन कम्पनीलाई फाइदा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) लागु गर्न तयारी शुरु । प्रवासी मजदुरलाई मजदुर संगठनको सदस्य बन्न र सगठनको गतिबिधि गर्नमा रोक नलगाउने निर्णय ,प्रवासी मजदुरलाई मजदुर सम्बन्धि कानुन आंशिकरुपमा लानुहुने  निर्णय ।

११) १९९ अक्टोबर देखि १९९७ जुलाई भित्र मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रमा पनि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु ।

१२) १९९७ अगस्तमा बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरले पनि थ्यैजीगुम पाउने पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला ।

१३) १९९७ डिसेम्बरमा अध्यागमनमा प्रशिक्षार्थि रोजगार (प्रशिक्षार्थि)ले पनि मजदुरको रुपमा काम गर्न पाउने सम्बन्धि नया व्यवस्था । १९९८ मार्च ११ मा प्रशिक्षार्थी रोजगार नियम लागु । २, ३ वर्ष प्रशिक्षार्थि भएर काम गरेपछी जाचबुझ गरि निश्चित अवधिकोलागि रोजगार अनुमति दिने निर्णय ।
प्रवासी मजदुरको दबाब मुलक आन्दोलन निरन्तर जारी ।

१४) १९९८ अक्टोबरमा श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको सबै प्रवासी मजदुरलाई मजदुर कानुन पुर्णरुपमा लागुहुने निर्णय ।

१५) १९९४ मार्च ३० माफिलिपिन प्रशिक्षार्थिले प्रशिक्षार्थिलाइ पनि थेजीगम दिनु पर्ने भनि  दायर गरेकाेको मुद्दा उपर सर्बोच्च अदालतद्वारा फिरादकर्ताकाे पक्षमा फैसला ।

१६)२००२ अप्रिलमा औधोगिक प्रशिक्षार्थिले १ बर्ष पछी मजदुरको रुपमा काम गर्ने पाउने नियम परिबर्तन

१७)२००२ अगस्तमा कोरियन मानब अधिकार संघले प्रवासी मजदुर सम्बन्धि नीति नियममा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस ।

१८) २००२ जुनमा मा नेपाल लगायतको  प्रवासी मजदुरले  औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज ,डब्लुपीएस लागु गर्न तथा  सबै बिनाभिषाको मजदुरलाई भिषा दिनु पर्ने माग गर्दै सउल  गिर्जाघर प्रांगणमा १ महिनासम्म धर्ना दिएको  थियो ।

१९) २००२ अक्टोबर २४ मा केसिटियुले  सांसद इ हो उंग मार्फत कार्य भिषा प्रणाली ( Work Permit System) कानुन संसदमा पेश

२०) २००२ नोबेम्बेर १३ मा काेरियन  सांसद इजेजंग लगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली(EPS)कानुन संसदमा पेश।

२१) २००३ जुलाई ३१ संसदबाट इपिएस कानुन पारित । सबै अधिकार कम्पनीमा निहित .  २००४ अगस्त १७ बाट लागु पहिलो चरणमा ८ देशमा लागु गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन शुरु बाकी ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथाबत कfयम

२२) २००४ जुलाई देखि ३८१ दिन डब्लुपीएसको लागु गर्न माग गर्दै प्रवासी मजदुरहरुले सउल म्यंगदोंग्मा पाल टागेर धर्ना कार्यक्रम संचालन ।

२३) २००७ जनवरी १ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पुर्णरुपमा इपिएसमा रुपान्तरन गरी अरु थप ७ देशमा लागु ।

२४) २००७ जुलाईमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रम रोजगर अनुमति प्रणाली लागु ।

२५) २००८ नोबेम्बरमा इपिएस कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेश ।

२६) २००९ सेप्टेम्बरमा ३ बर्ष काम गरि स्वदेश गै पुन काेरियामा फर्केमा थप  ३ बर्ष गरि कुल ६ बर्ष सम्म काम गर्न पाउने प्रावधानलार्इ  हटाएर थप अवधि  १ बर्ष १० महिना मात्र हुने गरि इपीएस कानुनमा संशोधन गरियाे। तर साविककाे कानूनमा एक पल्ट घर फर्कनै पर्ने ब्यबस्था हटाएर थप १ बर्ष १० महिना समेत गरि कुल ४ बर्ष १० महिना लगातार काेरिया नछाडी काम गर्न सक्ने ब्यबस्था नया संसाेधनमा समेटियाे ।

२७) २०१२ अगस्त १ देखि  कम्पनी परिबर्तनका गरेको मजदुरले कम्पनी छनोट गर्न नपाउने, कम्पनीको नामावली नपाउने मजदुरको नामावली कम्पनीलाइ दिने, कम्पनीले मजदुरलाई खबर गर्ने, बोलाएको कम्पनिमा काम नगरे १५ दिन सम्म अर्को कम्पनीले खबर नगर्ने  श्रम मन्त्रालयको निर्णय।

२८) एमटियु केसीटियुको  निरन्तरको शंघर्षको कारण मजदुर चाहिएको बारे कम्पनीले रोजगार केन्द्रलाइ जानकारी गराउनु पर्ने ब्यबस्था मिलाउन  श्रम मन्त्रालय मार्फत निर्णय गराउन सफल ।

२९) २०१४ जुलाई २८ देखि इपिएसको मजदुरले ठेजिकगुम कोरियमा नपाउने निर्णय

माथिको उपलब्धीहरू हासिल गर्न प्रवासी मजदुर संगठन (MTU) दक्षिण काेरियमा निरन्तर कृयाशिल रहेकाे छ । प्रवासी मजदुरको पक्षमा रहेको नियम कानुन लागु गराउन प्रवासी मजदुरहरुको निरन्तर संघर्षको कारणले मात्र सम्भब भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्नें हुन्छ ।आउदो दिनमा पनि प्रवासी मजदुरको हक अधिकार शुनिस्चित हुने मजदुर कानुन(डब्लुपीएस) लागु गराउन सबै प्रवासी मजदुर एक जुट हुनु जरूरी रहेकाे यथार्थ उक्त संगठनका अध्यक्ष उदय राइले कान्तिपथसंगकाे र्इमेल बार्तामा बताउनु भएकाे छ।

सपनाकाे देश, काेरिया जानु अधि तेहाकाे ब्यबस्था र त्यहा कार्यरत संस्था प्रबासी मजदुर संगठनबारे थप जानकारीका लागी तलका लींकमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ ।

जानकारीमुलक समाचरका लिंकहरू

यसरी थपिन्छ काेरियामा प्रबासी मजदुरकाे बसाइ अबधी १४ बर्ष ६ महिना
ILO को १०६ औ अधिबेशन जारी कोरिया लगायत सम्पूर्ण देशमा WPS लागू हुनुपर्ने माग
एमटियुको स्थापना र श्रम बिभागमा दर्तासम्म संघर्षको इतिहास
कोरियामा कार्यरत प्रवासी मजदुरलाई एमटियुको अनुरोध
प्रवासी मजदुर संगठन दक्षिण कोरिया र अतित



प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood