1478958692 banner ad format

 
 

कोरियाको यस बर्षको संसदको सुनुवाइमा सेप्टेम्बर १३ तारिक आर्थिक क्षेत्रको सुनुवाइमा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा बिपक्षि पार्टीको सांसदहरुले न्युनतम ज्याला धेरै बृद्दी भएकोमा त्यसको बिरोध गरेको छन ।

Kims Member of Peoples Praty

자유한국당 이장우 의원이 13일 대정부질문을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

 

कुक्मिनएदाङ (People’s praty)का सांसद किम संग सिकले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किम दोंग यंगलाइ न्युनतम ज्याला बृद्दी भए अनुसारको तलब सरकारले सहयोग गर्नु उचित होला भनि प्रश्न गर्नु भएको थियो।(सरकारले अर्को बर्ष बढेको तलब दिन गार्हो पर्ने सानो कम्पनीलाइ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ) उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्र किमले न्युनतम ज्याला बृद्दी भएर(मझौला तथा साना कम्पनी) परेको झट्का कम गर्नकोलागि सरकारले सहयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

तर निरन्तर रुपमा गर्न सकिदैंन भन्नु भयो यसैदिन अर्को फारुन पार्टी (Bareun party)को सांसद हुंग छर होले न्युनतम ज्याला बृद्दी भएर मझौला तथा साना कम्पनीलाइ परेको भार घटाउनको लागि २००६ मा खारेज गरिएको औधिगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial Tranning System) पुन लागु गर्न प्रधान मन्त्री ई ना ग्यांग र उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किम दोंग यंगसग माग गर्नु भएको छ ।

न्युनतम ज्याला बृद्दी भएर प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउने मझौला तथा साना कम्पनीको भार बढेकोले प्रवासी मजदुरलाई न्युनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला दिएर काम लगाउन पाउने औधिगिक प्रशिक्षण प्रणाली(Industrial Tranning System) पुन लागु गर्नु पर्ने ,बोनस ,खाने बस्नेको खर्चको रकम न्युनतम ज्यालामा समाबेस गर्नु पर्ने ,क्षेत्र अनुसार ,कम्पनी अनुसार न्युनतम ज्याला छुट्टा छुटै (भिन्न )लागु हुनु पर्ने माग गर्नु भयो ।

सांसद हुंग छर होले कोरियन युवायुवतीहरु मझौला तथा साना कम्पनीमा काम गर्न नचाहनुको कारण प्रवासी मजदुरले गर्दा हो हाम्रो देशको युवाहरु बिश्वबिद्यालयको अध्ययन पुरा गरेर प्रवासी मजदुरलाई (मझौला तथा सानो कम्पनीमा काम गरेमा )जस्तै गरिने व्यवहार मन पर्दैन । औधोगिक प्रसिक्षण प्रणली लागु गरेमा प्रवासी मजदुरलाई १० लाख वोन (लगभग ९ सय अमेरिकी डलर ) दिए पनि हुन्छ ।

यसो गरेमा हाम्रो छोरा छोरीहरु मझौला तथा साना कम्पनीमा काम गर्ने आत्माबल जागेर आउछ भन्नु भयो ।जवाफमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किमले प्रवासी मजदुरले कोरियाको आर्थिक बिकाशमा योगदान गरेको स्वीकार्नु पर्छ।भन्दै खाने बस्ने बापत लाग्ने खर्च,बोनस ,न्युनतम ज्यालामा समाबेस गर्नुपर्ने,  न्युनतम ज्याला निर्धारण समितिले अनुसन्धान गरिरेह्को छ भन्नु भयो प्रधानमन्त्री ई ना ग्यांगले औधिगिक प्रशिक्षण प्रणालीको सट्टा रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस ) लागु गर्दा त्यसको पृष्टभुमि थियो प्रवासी मजदुर भनेर भेदभाब गर्नु हुदैन भनि जवाफ दिनु भयको थियो।तर सांसद हुंगले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीलागु गर्न भनि पटक पटक कुरा उठाए पछी प्रधानमन्त्री ईले पुनर्विचार गर्नेछु भनि जवाफ दिनु भएको थियो ।

यो कोरियन मजदुर दैनिकपत्रिका र प्रेसियाँन अनलाइनमा प्रकाशित भएको छ । कोरियामा सरकार कम्पनी ब्यबस्थापक लगायत ले सबै प्रवासी मजदुरहरु को हक अधिकारलाइ मान्यता दिई समान व्यवहार गर्नुको सट्टा कसरी ज्यालामा बिना अधिकार मजदुरको रुपमा स्वीकार नगरी काम लगाउने भन्ने कुरा मात्र सोचिरहेको अवास्थाछ ।

पहिला पनि कम्पनी ब्यबस्थापकहरुले यस्तो कुराहरु नउठएको होइन तर राजनीतिक पार्टीको सांसदले संसदमा प्रवासी मजदुरलाई  ज्याल लागु हुनु पर्ने ,औधोगिक प्रसिक्षण प्रणाली पुन लागु हुनु पर्ने भनि माग गरेको पहिलो पटक हो हामी सबै प्रवासी मजदुर एकजुट भएर यसको बिरोध गर्नु पर्ने छ। हामी चुप लगेर बसेमा सांसद ,कम्पनी ब्यबस्थापकले चाहे जस्तो नियम कानुन लागु नहोला भन्न सकिदैन । किनकि डाडु पन्यु उनीहरुकै हातमा छ । प्रवासी मजदुर एक जुट हौ !

उदय राई दक्षिण कोरिया

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood