1478958692 banner ad format

 
 

कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणली (इपिएस) यस्तो प्रणाली हो जसले प्रवासी मजदुरलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पुर्ण रुपमा कम्पनी मालिकालाइ दिएको छ यो प्रणाली अन्तर्गत जाने प्रवासी मजदुरलाई स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्ने अधिकार छैन त्यसकारण प्रवासी मजदुरले बिभिन्न मानसिक ,शारीरिक समस्या भोग्नु परिरहेको छ साथै दुर्घटना हुने ,मृत्यु हुने ,आत्माहत्या गर्नेसम्मको घटना घटिरहेको छ ।

korea EPS 2

कम्पनीले उपचार गर्नकोलागि घर जाने बिदा पनि नदिएको ,कम्पनी परिबर्तनको लागि अनुमति पनि नदिएर मानसिक तनाबमा परि अगस्त ७ तारिक छुन्ग्जुको एक मोटर पार्टपुर्जा कम्पनीमा एक नेपाली प्रवासी मजदुरले झुन्डिएर आत्माहत्या गरे भने ८ तारिक अर्को हुन्ग्संग स्थित बंगुर कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली प्रवासी मजदुरले बिदा पनि कम्पनी परिबर्तन गर्न पनि नदिएकोले आत्माहत्या गरेको थियो।

यस्तो दुखद घटनाहरु कोरियाम घटी रहेको छ तर कोरियन सरकार समस्या समाधान साथै नीति नियम सुधारको बिषयमा मौन छ प्रवासी मजदुर पठाउने देशको सरकार र प्रतिनिधिको चाल पनि उस्तै छ यहाँ रहेको धेरै जसो प्रवासी मजदुरहरु पनि समस्या के कारणले उत्त्पन भयो र त्यसको समाधानको उपाए के हो भनेर खोज्नु भन्दा पनि आत्माहत्या गर्नेलाई नानाथरि भन्न मै व्यस्त हुन्छन ।

प्रवासी मजदुरको बिभिन्न समस्या र मृत्युको घटनाको बिषयलाइ लिएर प्रवासी मजदुरको मृत्यु रोकिनु पर्छ ,इपीएस खारेज गरि उनीहरुको हक अधिकार सुनिस्चित हुने डब्लुपिए लागु हुनु पर्छ भन्ने लगायतको माग गर्दै प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु ) र कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर महासंघ (केसीटियु)ले अगस्त १४ तारिक २०१७ कोरियाली राष्ट्रपति कार्यालय भवन (छंगह्वादे) अगाडी पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमटियु का अध्यक्ष उदय राईले इपिएसमा प्रवासी मजदुरको नियुक्ति देखि अवकाससम्म सबै अधिकार कम्पनीलाइ छ कम्पनी मालिकको आदेशको अबज्ञा गरेमा स्वदेश फिर्ता पठाइदिने धम्कि दिइन्छ ,सबै मजदुरले उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रवासी मजदुरलाई मात्र दिएको छैन।

प्रवासी मजदुरलाई मानबिय व्यवहार गर्नु पर्‍यो ,प्रवासी मजदुरलाई आत्माहत्या गर्न बाध्य गराउने इपिएस खारेज गरि कार्य भिषा प्रणाली(डब्लुपीएस) लागु गर्न राष्ट्रपति बुन जे इन संग माग गर्छौ भन्नु भयो।

यस्तै बंगलादेश कि प्रवासी मजदुर निशाले कम्पनी मालिकले आफुलाई सम्झौता गरेको भन्दा फरक काम लगाएको ,आफुले गर्न नचाहादा कम्पनी परिबर्तन गर्ने अनुमति दिएन कम्पनी मालिकले ”मैले आइज भन्दा आउनु पर्छ जा भन्दा जानु पर्छ मेरो आदेश नमाने कम्पनीमा छैन भनेर उजुर गरिदिन्छु भन्छ म दास होइन स्वइच्छाले कम्पनी परिगर्तन गर्न पाउनु पर्छ भन्नु भयो ।

korea EPS 3

छोगेसा (बुद्धगुम्बा) मजदुर समाज समितिका अध्यक्ष यांग हान उंगले सब भन्दा तल्लो स्तरमा काम गर्ने प्रवासी मजदुरको अधिकार अब कोरियन सरकारले मान्यता दिनु पर्छ इपिएस लागु भएको १३ बर्ष बितिसेको छ तर प्रवासी मजदुरको ज्यान जाने र शोषण गर्ने कार्यको अन्त्य भएको छैन ,प्रवासी मजदुरलाई भेदभाब गर्ने होइनकि हाम्रो समुदायको सदस्यको रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ बुन जे इन सरकारले इपिएस खारेज गरि चाडो भन्दा चाडो डब्लुपीएस लागु गर्नु पर्छ भन्नूभयो।

केसीटियुको उपाध्यक्ष किम ख्यंग जाले सबै मजदुर एकै हौ केसीटियुले सबै मजदुरलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भनि आवाज उठाउदै आई रहेको छ तर सरकारले प्रवासी मजदुरलाई गरेको व्यवहार र उनीहरुको मृत्युको घटनाको खबरले हामी ज्यादै दुखित र लज्जित छौ सरकारले कोरियन प्रवासी दुवै मजदुरलाई कम्पनीको दास बनाउन खोजि रहेकोछ त्यसैले मजदुर कानुन आफूखुसी संसोधन गरिरहेको छ केसीटियु यसको सुधारको लागि सशक्त भएर संघर्ष गर्ने छ सरकारले प्रवासी मजदुरको माग तुरुन्त पुरा गर्नु पर्नेछ भन्नु भयो अन्तमा आगामी दिनमा माग पुरा गराउन गरिने कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गर्दै पत्रकर सम्मेलन समापान गरिएको थियो।

मधुसूदन ओझा

१. काेरियामा कार्यरत प्रबासी मजदुरकाे पारिश्रमिक बृद्धी

 २. EPS र प्रवासी मजदुर संगठन, काेरिया - र्इतिहास देखि बर्तमानसम्म

 ३. कोरियाबाट २५ बर्षिय युवा लास बनेर स्वदेश फिर्ता

प्रकासित मिति

Loading...

 

  • Kantipathnews News Of Nepal drkc

    डा. केसीले आज अनसन तोड्ने !

    सरकारी टोलीसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि छ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका बसेको डा. गोविन्द केसीले आज अनसन तोड्ने भएका छन् । केसीलाई अन ...

  • Kantipathnews News Of Nepal appartment

    गरिबका लागि बनेका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन

    सरकारले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि १२ करोडभन्दा धेरै खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन ...

  • Kantipathnews News Of Nepal bam-karyadal-mapdand

    मुख्य मन्त्रीमा क-कसको दाबी ?

    वाम गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाको सिट संख्या बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरेको छ। कार्यदलले स्थानीय र ...

yummyfood