1478958692 banner ad format

 
 

कोरिया - कोरियन सरकारले मजदुरको अभावको कारण बिभिन्न १६ देशबाट इपिएस अन्तर्गत प्रवासी मजदुरहरु लैजाने गरेको छ यी प्रवासी मजदुरहरु एक पटकमा बढीमा ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउने छन |

Koriya Migrant laborers UDAYA RAI

 

यो अवधिमा कम्पनी परिबर्तन गर्ने प्रवासी मजदुरलाई बिशेष कोरियन भाषा परिक्षा (सिबिटी) उतिर्ण गरेमा र कम्पनी परिबर्तन नगरेको अवस्थामा कम्पनीले चाहेमा कमिटेड मजदुरको रुपमा पुन रोजगारी अनुमति लिई लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ बिशेष भाषा परिक्षा २०११को डिसेम्बर १२ मा र कम्पनी परिबर्तन नगरेको प्रवासी मजदुरको लागि लगनसिल (Committed) प्रवासी मजदुर नियम २०१२ जुलाईमा लागु गरिएको थियो |

श्रम मन्त्रलयले २०१७-०६-२० मा प्रकासित गरेको रिपोर्ट अनुसार यसरी सिबिटी र कमिटेडमा कोरिया आएको प्रवासी मजदुरको ९ बर्ष ८ महिना काम गर्ने अवधि  क्रमस २०१७ फेब्रुअरी र २०१७ अगस्त महिनामा सकिदै छ यसरी अवधि सकिने प्रवासी मजदुरको शंख्या सिबिटी दिएर आउने १५४८ र कमिटेड २४९२ गरि जम्मा ३ हजार ९ सय ६० जना छन कम्पनीको माग र बिना भिषा बस्न सक्ने भएकोले यी प्रवासी मजदुरलाई ३ पटक ( १४ बर्ष ६ महिना )काम गर्नलागि २०१७ जनवरी १७ तारिक रोजगरी अनुमति पत्र श्रम बिभाग रोजगार केन्द्रले दिएको थियो |

सब भन्दा पहिला अनुमति सउल थुन्ग्बू रोजगर केन्द्रले दिएको थियो यसपछि २०१७ जुन १३ तारिक सम्ममा १८ वोटा रोजगार केन्द्रले जम्मा ५७ जनालाइ रोजगारी अनुमति दिइसकेको छ तर कानुन मन्त्रालयले ९ बर्ष ८ महिना अवधि पुरा गरेको प्रवासी मजदुरको पुन आवाशी थपे १४ बर्ष ६ महिना हुनेछ तर इपिएसमा पहिलो पटक ३ बर्ष र कम्पनीले चाहेमा १ बर्ष १० महिना मात्र थप्न सक्ने प्रवधान भएकोले कानुन बिपरित हुन्छ ।

फेरी परिवारसगै राख्न नपाउने भएकोले मानब अधिकारको हनन भएको ले बिरोध भएको अवस्था छ ,साथै इपिएसमा १० बर्ष भन्दा बढी काम गर्न दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट बिरोध आउन सक्ने भएकोले बसाइसराई नीति अन्तर्गत पनि मेल खादैन भन्ने कारण देखाई भिषा दिएन त्यस पछी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय बीच भिषाको बिषयलाइ लिएर बार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन |

२०१७ जुन ५ तारिक कानुन मन्त्रालयले ९ बर्ष ८ महिना अवधि पुरा गरेको प्रवासी मजदुरलाई पुन रोजगरी अनुमित नदिन श्रम मन्त्रालयलाइ माग गर्यो फेरी श्रम मन्त्रालयले प्रवासी मजदुरको पुन प्रवेशको लागि भिषा दिन कानुन मन्त्रालयलाइ आग्रह गरेको थियो श्रम मन्त्रालयलले कम्पनीलाइ प्रवासी मजदुर रोजगारी अनुमति दिनुको कारण यस्तो भनेको छ .|

कोरियाको प्रवासी मजदुर रोजगरी सम्बन्धि कानुन(इपिएस)को धारा १४ को उपधारा ३ अनुसार लगनसिल(कमिटेड) कामदारकोलागि सर्तहरु पुरा गरेर कम्पनी मालिकले पुन रोजगारी अनुमतिको लागि आबेदन दिएमा रोजगरी अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसकारण अस्विकार गर्न मिल्दैन कानुन मन्त्रालयको तर्क माथिनै उल्लेख गरिसकिएको छ सिबिटिको र कम्पनी परिबर्तन नगरेको प्रवासी मजदुरलाई पुन रोजगरी अनुमति र भिषा दिने नदिने बारेमा छलफल गर्न २०१७ जुन २२ तारिक श्रम मन्त्रालय, केसिटियु ,साना तथा मझौला कम्पनी ,ठुला कम्पनी ब्यबस्थापक र एफकेटियुको प्रतिनिधिहरुको बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा केसीटियुले सबैलाई पुन प्रवेशकोलागि अनुमति दिनु पर्ने धारण राखेको थियो भने सबैले समर्थन जनाएको थियो पहिले दुइ मन्त्रालय बिच कुरा नमिले पछी रोजगरी अनुमति र भिषा दिने कार्य बन्द भएको थियो तर श्रम मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसग सहमति नगरी रोजगरी अनुमति दिएको त्यसलाई रोक्न र भिसा नदिन छुट्टै कानुन नभएकोले गत २ तारिक फेरी कानुन र श्रम मन्त्रालयले अर्को कानुन नबनेसम्म वा यो बर्षसम्म सीबिटि र कमिटेड मजदुरलाइ पुन रोजगारी अनुमति र भिषा दिने (९ बर्ष ८ महिना + ४ बर्ष १०महिन =१४ बर्ष ६ महिना काम गर्ने अवधि) निर्णय गरेको छ।

सरकारको यो निर्णयको बारेमा एमटियु केसिटियुले असहमत जनाउदै सबैले बिना भेदभाब प्रवेश गरि मजदुरी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । उक्त कुरा श्रम मन्त्रालयले बैठकमा पेश गरेको रिपोर्ट साथै कोरियन दैनिक हानकरेले प्रकाशन गरेकोछ ।

उदय राई कोरिया

काेरिया र त्याहा कार्यरत प्रबासी मजदुर संगठनबारे थप जानकारीकाे लागि निम्न लिंकहरू पढनुहाेसः-

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सम्मेलनमा एमटियूका अध्यक्ष राई, ईपीएस खारेजको माग
एमटियुको स्थापना र श्रम बिभागमा दर्तासम्म संघर्षको इतिहास
कोरियामा कार्यरत प्रवासी मजदुरलाई एमटियुको अनुरोध

( हाम्रा सुचनाहरू तपाइलाइ ठिक लागे "Like", उपयाेगी लागे "Share"  र कुनै सुझाव भए तल "Comment" गर्न नबिर्सनु हाेला ।)

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood