1478958692 banner ad format

 
 

कोरियामा इपियस का खराव नितिका कारण प्रवासी मजदुर दिन प्रती दिन पीडित हुँदै गरै राखेका छन। हाल कोरिया मा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुर को संख्या दिन प्रती दिन बढदो क्रममा  छ।  संख्या बढे संगै समस्या पनि चारगुना बढी नै राखेका छ्न। इपियस मा सबै अधिकार रोजगारदाता लाई मात्र दिएर प्रवासी मजदुर लाई आफुखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न बाट बन्चित गराएर मजदुर का हक अधिकार माथी कुठाराघात गरेका कारण रोजगारदाता बाट प्रवासी मजदुर ले शोषित पीडित भएर दास भन्दा पनि न्यून स्तर को जीवन आयपन गर्नु परेको हो। 

madhausudan ojha

कोरिया मा कार्यस्थल मा प्रवासी मजदुर ले भोग्नु पर्ने  मुख्य पिडा  मध्ये मा कुटपिट गाली गलौच गर्ने,अभद्र व्यबहार गर्ने, श्रम सम्झौता बिपरित काममा लगाउने, काम गरे बापत को उचित ज्याला नदिने झन कृषि तिर त बिकराल समस्या हरु छन। दिनहु  १६/१६ घण्टा  काम लगाएर महिना को ३० दिन काम गरेर बेसिक तलव सम्म न पाउने प्रवासी मजदुर हरु  को संख्या धेरै छ।

कृषि तिर बस्ने ठाउँ  प्राय फिनिल हाउसु भित्र को थोत्रा कन्टेनर मा ब्यबस्था गरेको हुन्छ। जुन ठाउँ मा मान्छेहरु त के जनावर ले समेत बस्ने योग्य हुदैन त्यसमा पनि महिना को ३/४ लाख वन भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्वाईलेट बाथरुम को उचित ब्यबस्था हुदैन किचन (भान्सा कोठा ) बाहिर खुला आकाश मुनि प्रयोग गर्न बिबस प्रवासी मजदुर पनि छन।

कार्यस्थल मा रोजगारदाताले  प्रवासी महिला  मजदुर माथी अभद्र व्यबहार गर्दछन।प्रवासि मजदुर ले कोरियन महिला लाई होटेल (गेस्ट हाउस) सोधे बाफत जेल जानू पर्छ भने प्रवासी महिला मजदुर माथी रोजगारदाता ले गर्ने अभद्र व्यबहार का लागि भने ठुलै प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन ले पनि यसरी प्रवासी मजदुर जति पीडित भए पनि पीडित को पीडा लाई बेवास्ता गरेको छ कोरिया मा। इपियस का खराब निति का कारण रोजगार दाताले प्रवासी मजदुर लाई एउटा स्थान मा ल्याएर , एउटा काम भनेर ल्याएर अर्कै काम मा  लगाउने गरेका छन।

यसो पीडा भोग्ने कतिपय प्रवासी मजदुर रोजगारदाता ले देखाउने डर त्रास का कारण अगाडी आउन सकेका छैनन।   आफू माथी हुने दुव्र्यवहार को लागि रिपोर्ट गर्न कोसिस गर्ने  प्रवासी मजदुर लाई रोजगारदाताले अनेकौं धम्किदिनु  का साथै  आज्ञाकारी  दास भएर बस्न मानेन भने  ३ बर्ष पछी को १ बर्ष १० महिना को कार्यकाल का लागि रोजगारदाता द्वारा थप्नु पर्ने बोनस भिसा नथपी दिने र फलस्वरूप धेरै प्रवासी मजदुर ले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी कनै स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने र कयौ प्रवासी मजदुर ले बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपर्छ ।

उसो त काम मन परेन र काम गर्न असमर्थ भएमा झुटो आरोप मा  गैरकानुनि बनाई दिने रोजगारदाता  पनि छ्न।  कम्पनी परिवर्तन को लागि प्रवासी मजदुर बाट ५०औ लाख वन लिने रोजगारदाता पनि छन। कति पय रोजगारदाताले त प्रवासि मजदुर लाई ल्याएर कम्पनी परिवर्तन गर्न बापत रकम असुलगर्ने गोरख धन्दा गर्ने खोलेका छन।

प्रवासी मजदुर माथि  रोजगारदाता द्वारा गरिने यस्ता व्यबहार को प्रवासी मजदुर ले प्रमाणित गराउन निक्कै गाह्रो छ इपियस का खराब नीति का कारण सम्बन्धित निकाय ले पनि रोजगार दाता कै कुरा लाई प्राथमिकता दिने गर्दछ। कार्यस्थल मा हुने  दुव्र्यवहार मध्ये प्राय सबै जसो घटना हरु  बाहिर आउदैनन यसको मुख्य कारण रोजोगारदाता को  डर त्रास हो। रोजगारदाता ले तलव सम्बन्धि समस्या र अन्य काम सम्बन्धि समस्या लाई लिएर नोदोङ्बु या अन्य सरोकारवाला निकाय मा गयो भने गैरकानुनी बनाई दिने र नया कोरिया प्रबेश गरेको प्रवासी मजदुर छ भने कार्ड नबनाई दिने धम्की दिने गरेका छन।

कोरिया आएको ९० दिने भित्र कार्ड बनाउनु पर्ने भए पनि ९० दिन भित्र कार्ड नबने गैरकानुनी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन तर पनि रोजगारदाता ले भने झुटो डर देखाएर दास बनाएका छन। कोरिया मा प्रवासी मजदुर र अन्य प्रवासी माथी विभिन्न प्रकार का भेद - भाव पनि गर्ने गरिन्छ। कार्य स्थल मा संगै काम गर्ने कोरियन मजदुर को भन्दा   प्रवासी मजदुर को तलव कम हुन्छ ।

प्रवासी मजदुर लाई न्यून स्थर को भनेर हेर्ने गरिन्छ हेप्ने गरिन्छ कतिपय रोजगारदाता द्वारा   त्यस्तै प्रकार को व्यबहार गरिन्छ यदि प्रवासी मजदुर ले पनि आफुखुशी  कम्पनी परिवर्तन पाउने नियम भएको भए कार्यस्थल मा यसरी पीडित हुनुपर्ने थिएन । कार्यस्थल मा कोरियन सहकर्मी ले प्रवासी मजदुर लाई बोलाउदा उमेर ले ठूलो भए पनि सिधै ठाडो भासा प्रयोग गरेर हेपेर बोलाउने गर्छन भने प्रवासी मजदुर ले आफू भन्दा उमेर ले सानै भए पनि ठाडो भासा अथवा नाम लिएर बोलाउदा रिसाउने गर्छन रोजगारदाताले गर्ने व्यबहार देखेर या रोजगारदाताले कुरा लगाएर उनिहरुले यसो गरेका हुन।

कतिपय कार्यस्थ मा कार्यरत आफु भन्दा पद ठुला भएका काम गराउन भनी राखिएका कोरियन सिनियर लाई त रोजगारदाताले जसरी भए पनि कुटपिट गाली  गलौच डर त्रास देखाएर भए पनि काम लगाउनु पर्छ प्रवासी मजदुर भनेको खान नपाएर आएको भोको नाङ्गो हुन्छ  जति दमन गर्‍यो त्यति फाइदा लुटिन्छ भन्दो रहेछ एक जना प्रवासी  मजदुर ले आफू आफ्नो देश मा अटोबाइक मा बसेको फोटो  देखाउदा तेरो देश मा बाईक पनि छन भनेर न्यून भावना ले हेपेको पनि छ ।

यो त सामान्य  उदाहरण हो यो भन्दा झन बर्ण को हिसाब ले जाती को हिसाब ले  उच निच को भावना ले हेर्ने गरिन्छ  कार्यस्थल मा प्रवासी मजदुर लाई यदि प्रवासी मजदुर ले स्वइच्छा ले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम भएको भए  यस्तो प्रकार को दुव्र्यवहार सहि बस्नु पर्ने थिएन।   सुरक्षा सम्बन्धि आवस्यक उपकरण को कमि र  रोजगारदाताको लापरबाही का कारण कयौं प्रवासी मजदुर ले अद्यौगिक दुर्घटना मा परि अकालमै ज्यान गुमाउनु परिराखेको छ।

इपियसकै खराव नितिका का कारण शोषित पीडित भएर तनाव मा आएर आत्महत्या का घटना समेत घट्ने गरेका छन। इपियस मा सुधार न हुदा सम्म प्रवासी मजदुर ले यस्तै अनेकौ पीडा हरु  सहेर बस्नु पर्ने छ। कोरिया मा प्रवासि मजदुर को हक अधिकार सुनिश्चितता को कार्यभिषा प्रणाली (wps) लागुहुन जरुरी छ  wps प्रवासी मजदुर ले आफुखुशि कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहित को प्रवासी  मजदुर का विभिन्न हक अधिकार सुनिस्चित भएको कानुन हो।

यसमा हामिले आफुखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुका साथै लामो समय काम गर्न पाउने, परिवार साथमा ल्याउन पाउने जस्ता अनेकन  मजदुर हितैषि मागहरु रहेका छन। यो नियम लागुगराउन दवाव शृजना गर्न को लागि प्रवासी मजदुर सबै ले  प्रवासी मजदुर संगठन ( एमटियु) को सदस्य बनि एकजुट भएर  प्रवासी मजदुर संगठन ( एमटियु) ले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम मा ज्यादा भन्दा ज्यादा  सहभागी बनेर दवाव शृजना गर्न जरुरी छ।

मधुसूदन ओझा

सचिब  प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)

प्रकासित मिति

Loading...

 

  • Kantipathnews News Of Nepal drkc

    डा. केसीले आज अनसन तोड्ने !

    सरकारी टोलीसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि छ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका बसेको डा. गोविन्द केसीले आज अनसन तोड्ने भएका छन् । केसीलाई अन ...

  • Kantipathnews News Of Nepal appartment

    गरिबका लागि बनेका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन

    सरकारले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि १२ करोडभन्दा धेरै खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन ...

  • Kantipathnews News Of Nepal bam-karyadal-mapdand

    मुख्य मन्त्रीमा क-कसको दाबी ?

    वाम गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाको सिट संख्या बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरेको छ। कार्यदलले स्थानीय र ...

yummyfood