1478958692 banner ad format

 
 

दक्षिण कोरिया  -दक्षिण कोरियामा अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली लगायत अन्य प्रणाली अन्तर्गत आएर काम गर्ने प्रवासी मजदुरको संख्या धेरै छ  यी प्रवासी मजदुरहरु विभिन्न क्षेत्र(कृषि ,उत्पादन ,निर्माण , सेवा ,मत्स्यपालन आदि )को विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेको छन।

Migrant workers in Korea

धेरै जसो प्रवासी मजदुरहरु अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत आएर काम काम गरिरहेको अवस्था छ यो रोजगार अनुमति प्रणाली २  किसिमको छ  (क) विशेष रोजगार अनुमति प्रणाली एच- २ (यो प्रणाली अन्तर्गत कोरियन चिनियाहरू लगिने छ )(ख) साधारण रोजगार अनुमति प्रणाली ई-९  (यो प्रणाली अन्तर्गत एसियाको १६ देशबाट अन्य प्रवासी मजदुर लगिने छ ) साधारण रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत लैजाने प्रवासी मजदुरको छनोट माध्यम कोरियन भाषा परिक्षा हो हामी धेरै जसोले यहि छनोट माध्यमलाइ इपिएस भनेर बुझेको छौ  त्यो होइन  कोरियाको कम्पनीलाई प्रवासी मजदुर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो इपिएस  १९९० देखि हालसम्म प्रवासी मजदुर सम्बन्धि लागु गरेको नियम कानुन र यी नियम कानुन लागु गराउन कोरियामा रहेको मजदुर संगठन ,प्रवासी मजदुरहरुले गरेको संघर्षहरुको बारेमा बुझौ  |

 

कोरियन सरकारले आफ्नो देशमा मजदुरको अभाब भएको कारण प्रवासी मजदुरको अवाश्यकता महशुस गर्यो र प्रवासी मजदुर लैजान शुरु गर्यो तर शुरु देखि नै कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुर लैजानको लागि लागु गरेको  नियम कानुन मजदुरको पक्षमा थिएनन त्यसकारण प्रवासी मजदुरहरुले प्रवासी मजदुरको हक अधिकार सुनिस्चित हुने नियम कानुन लागु गर्ने माग गर्दै बिभिन्न दबाबमुलक संघर्ष शुरु गरेको थियो  यसको पहिलो शुरुवात १९९३ बाट  भएको थियो ।

 Migrant Nepalese news Migrant Workers in Korea3 min

१९९३ नोवेम्बरमा चिनिया कोरियन मजदुरले बिना भिषा काम गरिरहेको मजदुरलाई बढी जरिवाना लिएको बिरुद्दमा आकाशे सडकबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको थियो प्रवासी मजदुर मानब अधिकार सम्बन्धि सँस्थाहरुले कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर नीतिको बिरोध गर्दै सउल अध्यागमन अगाडी पहिलो पटक जुलुस गरेको थियो। 

१९९४ जनवरीमा औधोगिक दुर्घटनामा परेको बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च ,क्षेतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औधोगिक बिमा कानुन लागु हुनु पर्ने माग  गर्दै  सउलमा धर्ना बसेको थियो ।

१९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको संघर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु हुने निर्णय गरिएको थियो ।

 

१९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको रुपमा होइन प्रशिक्षार्थि को रुपमा ल्याउन औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गरि ११ देशबाट प्रशिक्षार्थि(मजदुर) ल्याउन २७ वोटा मानब शक्ति निर्यात कम्पनीलाइ अनुमति दिइएको थियो  यो प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थि (प्रवासी  मजदुर)ले कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने , मजदुर कानुन लागु नहुने , सेवा सुविधा कम पाउने व्यवस्था थियो ।

१९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण दमन अत्याचार सहन नसकेको कारण जबर्जस्ति काम लगाउन बन्द गर ,न्युनतम ज्याला प्रदान गर ,औधोगिक दुर्घटना स्वीकार गर औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी लगायतको  माग गर्दै १३ जना नेपाली प्रशिक्षार्थि  (मजदुर )ले सउल म्याङगदोंग गिर्जा घर अगाडी पाल टागेर धर्ना दिएको थियो  यो धर्ना पछी कोरियामा प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थि( मजदुरहरुले भाग्नु  परेको समस्याहरु सार्बजनिक भएको थियो त्यस पछी बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर संगठन  सबै क्षेत्रबाट औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खरेजिकोलागि शंघर्ष शुरु भएको थियो  यस पछी कोरियन मजदुर संगठन प्रवासी मजदुरहरुले प्रत्येक महिना औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial tranning System) खारेजीलागि र्‍याली गरे त्यसै साल ख्यंगसाननाम्दो किम्हेमा एक जुत्ता बनाउने थेग्वाग कम्पनीमा भियतनामि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थीहरुले तलब  बृद्दीको माग गर्दै र ख्यंगसांग पुग्क्दो खुमीइह्वा कपड कम्पनीमा फिलिपिन,चीनबाट आएको प्रशिक्षार्थीहरुले तलब बृद्दी र खानाको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने र प्रशिक्षण प्रणाली खारेजीको माग राख्दै हड्ताल गरेको थियो १९९९ मा छाल्लानाम्दो  थम्यांगगुन सेवन इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा फिलिपिन प्रशिक्षार्थीहरुले उनीहरुले  महिनामा पाउने ३५० डलर सम्पूर्ण कोरियन वोनमा कोरियामै पाउनु पर्ने ,ओभरटाइम काम गरेको पैसा ,बिदाको पैसा दिनु पर्ने ,खानाको पैसा र दैनिक उपभोग्य सामानको खर्च दिनु पर्ने साथै औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजीको  माग गर्दै हड्ताल गरेको थियो ।

२००१ ख्यंगसंगनम्दो यांग्सानसी थुंगआ टायर कम्पनीमा चिनिया प्रशिक्षार्थीहरुले कानुन बमोजिम न्युनतम ज्याला बृद्दीको ५ प्रतिसत (५० हजार वोन ) तलब खाने खर्च बापत काट्न बन्द गर्नु पर्ने ,निशुल्क खाना उपलब्द गराउनु पर्ने ,डब्लुपीएस लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै हड्ताल गरेको थियो  २००२ अक्टोबर २४ मा कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर महासंघ ( केसिटियु)ले  सांसद इ हो उंग मार्फत औधिगिक प्रशिक्षाण प्रणाली खारेज गरि त्यसको सट्टामा  कार्य भिषा प्रणाली कानुन संसदमा पेश गरिएको थियो ।

 Migrant Nepalese news Migrant Workers in Korea1 min

२००२ नोबेम्बेर १३ मा इजेजंग सांसद लगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कानुन संसदमा पेश गरेका थिए ।

२००३ मा धरपकट बन्द हुने पर्ने ,बिना भिषा काम गरिरहेको मजदुरलाई भिषा दिनु पर्ने ,डब्लुपीएस लागु हुनु पर्ने माग गर्दै सउल म्यंगदोंग गिर्जाघर अगाडी र  कोरियाको विभिन्न ठाउमा धर्ना आन्दोलन गरिएको थियो ।

सउल म्यन्दोंगमा डब्लुपीएस लगायतको माग राख्दै शुरु गरिएको धर्ना कोरियाको प्रवासी मजदुरको आन्दोलनको इतिहासमा सबभन्दा लामो अवधि (३८१दिन ) र धेरै प्रवासी मजदुर सहभागी भएको (१ हजार प्रवासी मजदुर ) आन्दोलन हो  यहि धर्ना आन्दोलनमा सहभागी प्रवासी मजदुरहरुको नेतृत्वमा २००५ मा प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) को स्थापना गरिएको थियो एमटियुको पदाधिकारीहरुले मजदुर अधिकारकोलागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू सबै त्यागेर आन्दोलन गरेको थियो  यस्तै आन्दोलनको   क्रममा एमटियुको सस्थापक अध्यक्ष देखि  चौथो अध्यक्ष सबै पक्राउ परि जबर्जस्ति कोरिया छोड्न बाध्य गराइएको  थियो  उहाहरुको योगदानलाई हामी सबैले सम्मान गर्नु पर्नेछ ।कोरियन  मजदुर संगठन ,प्रवासी मजदुरहरुको निरन्तर आन्दोलनले अन्तत कोरियन सरकार औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial Tranning Syastem) खारेज गर्न बाध्य भयो र २००३ जुलाई ३१ संसदबाट इपिएस कानुन पारित गरिएको थियो ।

शुरुमा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण प्रणालीबाट प्रशिक्षार्थि लैजाने सबै देशको लागि खारेज नगरी जम्मा ८ देशको लागि मात्र खारेज गरिएको थियो । बाकी अरु देश नेपाल लगायत ३ देशमा २००७ मा मात्र खारेज गरि पूर्णरुपमा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । २००४ अगस्त १७ बाट पहिलो चरणमा ८ देशमा सबै अधिकार कम्पनी मालिकमा निहित  इपिएस लागु गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन शुरु गरिएको थियो  बाकी  ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथाबत कयम राखी २००७ मा खारेज गरि इपिएस लागु गरिएको थियो । 

  अहिलेसम्मको प्रवासी मजदुरको नियम कानुन परिबर्तन हुनमा कोरियाको प्रवासी मजदुरको आन्दोलनको ठुलो भूमिका छ कोरियामा रहेको मजदुर संगठन ,प्रवासी मजदुरले संघर्ष नगरेको भए कोरियन सरकारले प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कुनै हालतमा पनि लागु गर्ने थिएन ।किनकि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत कानुन बमोजिमको कुनै सेवा सुबिधा नदिई कम्पनीले प्रशिक्षार्थीहरुलाई काम लगाउने पाउदथ्यो  मजदुर सम्बन्धि कुनै कानुन लागु हुदैन थियो  यसको फाइदा कम्पनी र सरकार दुबैलाई थियो ।

 

जुनसुकै देशको सरकार र कम्पनीले मजदुरलाई अधिकार दिन चाहदैन  सकेसम्म आफ्नो  फाइदाको लागि मजदुरलाई शोषण दमन गर्न चाहन्छ त्यसकारण कोरियन सरकार र कम्पनी पनि त्यहि चाहन्थ्यो र अहिले पनि त्यस्तै चाहन्छ बाध्य भएर प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरी इपिएस लागु गरेको छ कोरियन सरकारले  औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै गर्दा प्रशिक्षार्थि (मजदुर ) कोरिया पठाउने देशको सरकार  के गर्दै थियो त ?

१ जना कोरिया पठाए बापत मानब शक्ति एजेन्टले लगभग १० हजार डलर लिए बापतको  कमिसन खाएर उपरखुट्टी लगाएर बसेको थियो   इपिएस औधोगिक प्रशिक्षण  प्रणाली भन्दा केहि हदसम्म  राम्रो छ  इपिएसको अति राम्रो पक्ष भनेको छनोट मध्यम हो  आउदो दिनमा कोरियामा जुनसुकै नियम कानुन बने पनि छनोट मध्यम भाषा परिक्षा  परिबर्तन हुनेवाला छैन किनकि यो निश्पक्ष छ अनि कोरियनलाई आफ्नो भाषा संसार भरि फैलाउनु छ इपिएसमा मजदुर कानुन लागु हुने र कानुनले तोकेको सेवा सुबिधा सबै दिने भनिएको छ । छनोट प्रक्रिया अति उत्तम ,मजदुरको रुपमा लगिने हुनाले सबै मजदुर कानुन लागु हुने भनिएको छ कोरियन सरकार लगायत धेरैले बडो राम्रो भनेको इपिएस किन नराम्रो छ भनेर यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिन्छ त ? यसको खराब पक्ष के हो त ?

यसको कारण बुझ्नको लागि इपिएस के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ माथि नै भनि सकिएको छ कि इपिएस भनेको कोरियन मजदुर नपाएको अवस्थामा कम्पनीलाइ प्रवासी मजदुर बोलाएर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो  त्यसकारण कोरियन कानुन लागु भनिए पनि इपीएस कानुन छुटै भएको हुनाले यो कानुनले सबै अधिकार कम्पनीलाइ दिएको छ  प्रवासी मजदुरलाई यो कानुन अन्तर्गत नियन्त्रण गरिन्छ सबै अधिकार कम्पनी मालिकलाइ दिएको छ प्रवासी मजदुरले कम्पनीको अनुमति बिना केहि गर्न सक्तैनन यसो हुदा के हुन्छ ? प्रवासी मजदुरको हक अधिकार हनन हुन्छ प्रवासी मजदुरहरु शोषणमा पर्ने छन आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाउने छैनन इपिएस नराम्रो छ हक अधिकार छैन भन्ने कुरा कसरि थाहा पाउने त ?

यो थाहा पाउनको लागि हामी आफुलाई पहिले मजदुर हु भनेर सोचौ मजदुरको अधिकार छ कि छैन यदि छ भने   मजदुरको हक अधिकार के के हुन त भनेर जानौ बुझौ  अनि त्यो अधिकार हामीले उपयोग गर्न पाएको छौ कि छैनौ भन्ने कुरा  अनुभब गरौ  यदी मजदुर अधिकार हामीले पाएको छैनौ भने त्यो पाउनाकोलागी के गर्नु भन्ने कुरा विचार गरौ यो पछी हामीलाई लाई थाहा हुनेछ किन इपिएस खारेज गरि डब्लुपीएस लागु गर्नको लागि माग गर्नु पर्ने रहेछ भनेर नत्र हाम्रो लागि रोजगार अनुमित प्रणाली (इपिएस) खारेज गरि कार्य भिषा

प्रणाली(डब्लुपीएस)लागु गर भन्ने नारा(माग) भालुलाई पुराण हुने छ ।

उदय राई अध्यक्ष प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)कोरिया

प्रकासित मिति

Loading...