tealaya add

Jammu Kashmir kantipath

नयाँ दिल्ली । भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मु कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष दर्जा खारेजीको घोषणा गरेको छ । सोमबारको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

बैठकको आरम्भमै उनले संविधानको अनुच्छेद ३७० बमोजिम जम्मु कश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जा समाप्त गरिएको घोषणा गरे । उक्त अनुच्छेदमार्फत जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्ता प्रदान गरिएको थियो । उसको आफ्नै संविधान थियो। संविधानको उक्त व्यवस्थामार्फत जम्मु कश्मीरलाई सुरक्षा र विदेश मामिलाबाहेक सम्पूर्ण फैसला आँफै लिन पाउने विशेषाधिकार दिइएको थियो ।

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन हुँदा सोही विशेषाधिकार प्राप्त गर्ने शर्तमा जम्मु कास्मीर भारतमा गाभिएको थियो । अनुच्छेद ३७० को खारेजीबाट राज्यका रुपमा जम्मु कास्मीरको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अनुच्छेद ३७० कायम रहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले उक्त क्षेत्रबारे कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा राज्य विधानसभाको अनुमति लिनुपर्दथ्यो ।

अनुच्छेद ३७० को खारेजीसँगै अनुमति लिनुपर्ने उक्त व्यवस्था हट्नेछ । गृहमन्त्री शाहका अनुसार, जम्मु कास्मीर अब केन्द्र सरकार र लद्दाख सरकार गरी दुई केन्द्रमार्फत शासित हुनेछ, जसको नेतृत्व दुई लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले गर्नेछन् । शाहले जम्मु कास्मीरलाई पुनर्गठन गरिएको भन्दै लद्दाखमा उप्रान्त विधानसभाको अस्तित्व नरहने, तर जम्मु कास्मीरमा भने एक विधानसभा कायम रहने बताए ।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, अनुच्छेद ३७० खारेज गर्न संविधान संसोधन गरिरहनुपर्दैन। गृहमन्त्री शाहले सदनसमक्ष उक्त अनुच्छेद यसअगावै राष्ट्रपतिले अधिसूचित गरेको जानकारी दिएका छन्। यसर्थ, अनुच्छेद ३७० को मृत्यु भएको छ । सरकारको यो घोषणाको विपक्षी कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको छ। राज्यसभा बैठकमा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले सरकारले अनुच्छेद ३७० को नभइ भारतीय संविधानकै हत्या गरेको टिप्पणी गरे ।

इतिहासकै कालो दिन
त्यस्तै जम्मु कास्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आजको दिनलाई इतिहासकै कालो दिनको संज्ञा दिएकी छिन् । उनले सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी र असंवैधानिकु भनेकी छिन् ।

उनले भनिन्, सन् १९४७ मा विभाजन हुँदा जम्मु कश्मीरको तत्कालिन नेतृत्वले दुई देशको सिद्धान्त खारेज गर्दै भारतसँग गाभिने निर्णय गरेको थियो, आज त्यसको उल्टो असर देखिँदैछ ।

गृहमन्त्री शाहले जम्मु कास्मीरको विशेष दर्जा खारेजीको घोषणा गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।

के हो कश्मीर विवाद ?
कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव रहँदै आएको छ । पुरै कश्मीर क्षेत्र न भारतसँग छ, न पाकिस्तानसँग । अंग्रेजको समयमा छुट्टै राज्यको रुपमा रहेको कश्मीर हाल दुई देशबीच विभाजित छ ।

कश्मीर मुद्दा हल गर्न पाकिस्तानले तेस्रो पक्षको मध्यस्तता स्विकारे पनि भारतले भने यो द्विपक्षिय छलफलको विषय रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । कास्मीरकै मुद्दालाई लिए यी दुई छिमेकीबीच पटक-पटक लडाईंसमेत भएको छ । कश्मीरमा जनमतसंग्रह गर्ने पाकिस्तानको प्रस्ताव पनि भारतले नकार्दै आएको छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर