1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं, ३ भदौ ।

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट करिब १४९५ व्यक्ति वेपत्ता भएको सरकारको तथ्यांक थियो । तर, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन गर्न गठित आयोगमा भने २७८० व्यक्तिहरु वेपत्ता पारिएको भन्दै उजूरी दर्ता भएको छ ।

वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको म्याद आगामी माघमा सकिँदैछ । वेपत्ता पार्ने व्यक्तिको छानविनका सम्वन्धमा आयोगले यसवीचमा के-कस्ता काम गर्‍यो ? यसबारे सचिव महेश शर्मा पौडेलको विश्लेषण यस्तो छः

आयोगका मुख्य कामहरु

संंक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले चारवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।

हिजो किन द्वन्द्व भयो ? अब द्वन्द्व नहुनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोगले सुझाव दिन्छ । यही मान्यताका आधारमा काम गर्न वेपत्ता आयोग गठन भएको हो । आयोगले ०५२ सालदेखि शान्ति सम्झौताको समयसम्म बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका मानिसहरु कसले वेपत्ता पार्‍यो, कसरी वेपत्ता पारियो, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जाँचबुझ गर्ने र त्यसको जानकारी पीडित परिवारलाई दिनुपर्छ ।

त्यसपछि आयोगले व्यक्ति वेपत्ता बनाउने विरुद्ध मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउँछ ।

तेस्रो चरणमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई कस्तो खालको राहत दिनुपर्छ, आर्थिक सामाजिकरुपमा कस्तो न्यायको आवश्यकता छ भन्ने लगायतका समग्र विषय समेटिएको परिपूरणको प्याकेज सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।

र, अन्तिम चरण भनेको विगतमा किन सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यसका कारणहरु केके थिए, कमजोरीहरु केके थिए, कस्का कमजोरीले द्वन्द्व भयो र भोलिका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के कस्तो कानुनी संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आयोगले सरकारलाई दिनुपर्छ ।

त्यसका लागि आयोगले गरिरहेका काम

आयोग गठन त भयो, तर आयोगले काम गर्नका लागि करिब एक बर्षसम्म नियमावली पास भएन । वि.स. ०७२ फागुनमा नेपाल सरकारले बल्ल आयोगका लागि नियमावली स्वीकृत गर्‍यो । आयोगले ०७३ बैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको समय दिएर पीडितको तर्फबाट उजूरी आहृवान गर्‍यो । अहिले साउन १ देखि २६ गतेसम्म पनि उजूरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अहिलेसम्म आयोगमा २७८० जनाले आफ्ना आफन्तजनलाई वेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी दिइसकेका छन् । आयोगले अहिले उजुरी संकलनको काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त अनुसन्धानको चरणमा आवश्यक पर्ने फारमको ढाँचा निर्माण गर्ने र दर्ता भएको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अहिले आयोगले करिब १८ सय उजुरीमाथि प्रारम्भिक जाँचबुझको काम गरिसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ५ प्रतिशत उजुरी द्वन्द्वसँग असम्बन्धित र आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा देखिन्छ ।

कसरी हुन्छ वेपत्ता व्यक्तिको छानविन ?

आयोगले तीन चरणमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्दैछ । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक तहको छानविन हुन्छ । त्यसअन्तरगत उजुरी परेको घटना द्वन्द्वको अवधिमा घटेको हो कि होइन, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हो कि होइन, यदि हो भने वेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा टुंग्याउने काम हुन्छ ।

दोस्रो चरणको काम चाँहि के हो ?

प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन्छ । द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरुमा उजुरीहरु परेका छन्, वेपत्ता व्यक्तिका बारेमा विभिन्न सूचनाहरु छन्, त्यो मगाउने काम गर्छ । जस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएका कागजपत्र, शान्ति मन्त्रालयमा भएका कागजपत्र, इन्सेकमा भएका कागजपत्रहरु आदि । यसरी प्रत्येक उजुरीका लागि प्रमाण जुटाउने काम आयोगले दोस्रो चरणमा गर्छ ।

त्यसपछि नि ?

तेस्रो चरणलाई विस्तृत चरणको अनुसन्धानका रुपमा आयोगले लिएको छ । यो चरणमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरु पीडितकै घरमा पुगेर एन्टिमार्टन फारम भराउँछन् । त्यो फारममा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति वेपत्ता हुनुभन्दा पहिले कस्तो थियो, कस्तो कपडा लगाएको थियो, दाँतको बनावट कस्तो थियो, शारीरिक बनावट कस्तो थियो, हुलिया कस्तो थियो भन्ने विवरण भरिन्छ ।

यदि मारिएको ठाउँको शंका छ भने व्यक्तिको शब गाडिएको ठाउँबाट उत्खनन गरेर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । जिउँदै भए पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्छ । यस्तो फारम २१ पेज लामो हुन्छ । यो काम दशैंपछि शुरु हुन्छ ।

कसरी पत्ता लाग्छ वेपत्ता व्यक्तिको अवस्था ?

परिवारका सदस्यका सहयोगमा भरिएको फारमका आधारमा व्यक्तिको खोजी हुन्छ । यदि उ मारिएको शंका लागेमा शव गाडिएका ठाउँहरुमा उत्खननको काम गरिन्छ । र, त्यसरी भेटिएको कंकालको डीएनए परीक्षणको समेत काम हुन्छ । यस्ता धेरै छानविनका विधिहरु छन्, त्यसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुन्छ ।

वेपत्ता पारेवापत को कसरी कारवाहीको दायरामा आउला ?

मानौँ राम भन्ने व्यक्ति समातिएको छ भने, त्यसको नजिक रहेको प्रहरी, सेनाको कार्यालय कहाँ थियो, त्यसको सुचना संकलन गरिन्छ । त्यसकै आधारमा छानविन अगाडि बढ्छ । व्यक्ति वेपत्ता पार्ने हकमा वेपत्ता पार्न आदेश दिने व्यक्ति र त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति दुवै पक्ष समान कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

कस्को कति दोष छ अहिले भन्न त सक्दैन तर के निश्चित हो भने आदेश दिनेहरु उम्कने तर कार्यानवयन गर्नेमात्र कारबाहीको भागिदार बन्ने भन्ने हुँदैन । आदेश दिने जस्तोसुकै ठूलो पदमा भए पनि कारबाहीको दायराभित्र आउँछ ।

त्यस्तै एउटा ब्यारेकले व्यक्ति समात्यो, विभिन्न व्यारेक हुँदै लगेर वेपत्ता पारेको पाइएमा संलग्न सबै ब्यारेकका तत्कालीन प्रमुख, कार्यान्वयन गर्ने सिपाहीहरु कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । दोषी देखिएका सबै कारबाहीमा आउँछन् ।

तर, हामीसँग केही कानूनहरुको अभाव छ ।नेपालको संविधानले अपहरणलाई अपराध मानेको छ । तर व्यक्ति वेपत्ता पार्ने अपराधलाई अपराध भनेर व्याख्या गरेको छैन । र, आयोगले व्यक्ति वेपत्ता पार्ने विरुद्ध प्रस्ताव गरेको ऐन संसदले पारित गरेको छैन । त्यो चाँडो नआए आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन ।

कारवाहीको भागिदार बन्ने ठूला नेता कोको पर्लान् ?

वेपत्ता पार्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफुभन्दा माथि कसैको आदेशमा घटना घटाएको बयान दिएमा जुनसुकै पदीय हैसियतका पदाधिकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।

यदि माओवादी कार्यकर्ताले व्यक्ति अपहरण र वेपत्ता पार्नेमा बाबुराम वा प्रचण्डको आदेश थियो भन्ने बयान दिएमा त्यसैका आधारमा उनीहरु कारबाहीको भागिदार बन्छन् ।

यस्तै सुरक्षाकर्मीको हकमा पनि जुन जिल्लाबाट व्यक्ति वेपत्ता पारिएको हो, उक्त जिल्लाका सेना र प्रहरीका प्रमुखहरु छानवीनको दायरामा आउँछन् । अन्य जवानले घटना स्वीकार नगरे जिल्लामा तात्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु दोषी ठहर हुन्छन् । यसरी वेपत्ता पार्ने अपराधमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने आयोगको भनाइ छ ।

वेपत्ता पार्ने विरुद्ध प्रस्तावित कानुन कस्तो छ ?

व्यक्ति वेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्नलाई ३ देखि १५ बर्षसम्म कैद र १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा विचराधिन रहेको छ । उक्त कानुन विना नेपाल सरकारसँग व्यक्ति वेपत्ता पार्ने विरुद्ध कारबाहीका लागि कानुनको अभाव रहेको छ ।

श्रोत  : अनलाइन खबर

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood