manjiv singhभारतीय कूटनीतिज्ञका लागि नेपालको जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तपाईंको अनुभव के छ ?


नेपालमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु गाह्रो वा सजिलो भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, मलाई के थाहा थियो भने म एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जाँदै छु । मेरो कूटनीतिक सेवाको अन्त्यतिर मैले यस्तो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न पाएँ, जो हाम्रो सबैभन्दा निकटतम् छिमेकी हो । र, पछि मैले के महसुस गरेँ भने नेपालसँगको सम्बन्ध भारतीय विदेशनीतिको महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष हो ।
त्यहाँ चुनौती पनि थिए भन्ने मैले बुझेको थिएँ । तर, कुनै पनि कूटनीतिक जिम्मेवारीमा चुनौती स्वाभाविक हुन्छन् । मेरो जिम्मेवारी नेपालमा तोकिँदा म निकै खुसी र सम्मानित भएँ । 


काठमाडौँमा एकप्रकारको भारतविरोधी भावना छ भन्ने भाषा भारतीय पक्षबाटै प्रयोग गरिन्छ । राजदूतका रूपमा नेपालमा रहँदा तपाईंले कुनै भारतविरोधी भावना रहेको पाउनुभयो ?


नेपाल र भारत खुला सीमाबाट एकापसमा वारपार गर्ने दुई विशिष्ट सम्बन्ध भएका अलग देश हुन् । प्रत्येकले एक–अर्काका सबै कुरा बुझ्छौँ, यस्तो परिस्थितिमा हामीबीच सानातिना विवाद हुनु खेलका नियम नै हुन् । तिनलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन । कुनै निश्चित तत्वका कारणले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको केही मानिसले भन्न सक्छन् । हाम्रो सम्बन्ध जनस्तरमा आधारित छ । हामी एउटै समाजमा बसेका छौँ । त्यहाँ केही हदसम्म विवाद र प्रतिस्पर्धा छ । हामी नेसन्स स्टेटको वेस्टफेलियन मोडेलमा हुर्केका हौँ, जसले हामीलाई साना राष्ट्र भन्ने अनुभूति गराउँछ । तर, विश्वमा परिवर्तन आएको छ र एक–अर्कामा सहयोगको ढाँचा विकास भएको छ । विश्वमा सहकार्यहरू विकास भएका छन् । यदि कुनै विषय छ भने हामीले त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यदि कुनै मुद्दा छन् भने तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ ।


भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालमा विवाद उत्पन्न गरेको छ । कालापानी आफ्नो भूमिमा पर्नेगरी नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो । सडकमा भइरहेको विरोधलाई यहाँले पनि देख्नुभएको छ । यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?


यो मुद्दामा मलाई बोल्न अप्ठ्यारो छ । त्यो नक्सा भारतभित्रका राज्यहरूको सीमामा भएका परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो । नेपाललगायत अन्य कुनै देशको बाहिरी सिमानासँग सम्बन्धित थिएन । जुन सिमाना विगतका नक्साहरूमा थियो, त्यही नै नयाँ नक्सामा पनि छ । हाम्रो युगौँदेखि रहँदै आएको एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । हामी विशिष्ट भूगोल र समाजमा अवस्थित छौँ । त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि मुद्दा हुन सक्छन् । यदि कुनै मुद्दाहरू छन् भने त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र समाधान निकाल्नुपर्छ । तर, हामीले केही विषयमा सावधान हुनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ, जसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । मेरा लागि यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ किनकि हामी एक–अर्कामा जोडिएकाले हामीसँगै रहेका छौँ र सँगै रहनेछौँ । र, हामीलाई थाहा छ– हामीले एक–अर्कालाई के गर्नुपर्छ ।


नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न काम गरिरहेको छ । समृद्ध नेपालमा हाम्रोजस्तो निहित स्वार्थ अरू देशको हुन सक्दैन । हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र एक–अर्कासँग जोडिएका छन् र हामी एक–अर्काबीच व्यवहार गरिरहेका छौँ । यदि तपार्इं प्रगति गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछौँ । मलाई के विश्वास छ भने दुवै देशका सरकारहरू हाम्रो द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन परिपक्व छन् र दृढ छन् ।


सीमालगायतका विवादित मुद्दालाई समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ? तपाईंको कुनै सुझाव छ ?


यदि कहीँ कतै त्यस्ता विवादित मुद्दा छन् भने त्यसमा द्विपक्षीय छलफल र वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र मानिस एक अर्को मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्छन् । तर, कुनै वस्तुको ओसारपसार गर्नुपर्यो भने द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा उल्लेख भएका आधारमा मात्र नेपालबाट भारततर्फ वा भारतबाट नेपालतर्फ ओसारपसार हुन सक्छन् । वर्षौंदेखि यस्ता धेरै विषय थिए, जो समाधान भए । हामीले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान ग¥यौँ । यो स्वाभाविक हो केही मुद्दालाई समाधान गर्न समय लाग्छ । सीमाका मुद्दा पनि विगतमा समाधान भएका थिए ।


विगतमा जलाधार वा पानीढलोको सिद्धान्त वा अन्य भौगोलिक वस्तुलाई सीमा निर्धारणको आधार मानियो । तर, अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट नदीले बाटो बदलेका कारण हुन सक्ने हेरफेरलाई पनि हामी निश्चित सीमाबिन्दु मान्यौँ । जब दुवै देशका सरकारले यो विषय समाधान गर्न सक्छन् भने उनीहरू अन्य कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन र समाधान गर्न सक्छन् ।
नेपाल र भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको छ ।

सुस्ता र कालापानीबाहेक अरूमा समस्या छैन भन्ने छ । दुई प्रतिशत मुद्दाले किन हाम्रो गहिरो र विशिष्ट सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धमा व्यवधान खडा गर्न दिने ? यो सानो विवादले हाम्रा सम्बन्धलाई धमिल्याउन दिनुहुँदैन भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?


तपाईंले ठीक भन्नुभयो । मेरा विचारमा ९८ प्रतिशत कामलाई ९९ र सतप्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । तर, केही विषयलाई बुझ्न र समाधान गर्न कहिलेकाहीँ केही समय लाग्छ । किनकि मैले भने नि केही वैधानिकताका विषय पनि छन् । यी विषय हाम्रो ऐतिहासिक विरासतका रूपमा आएका हुन् । हाम्रो ऐतिहासिक विकासमा धेरै पक्षहरू छन् । तर, हाम्रा दुवै देशका जनता र सरकारबीचमा सँगै बस्ने, छलफल गर्ने र समाधान निकाल्ने दृढइच्छा रहने गरेको छ । यसले सरकार तथा जनस्तरलाई समाधानका लागि अघि बढ्न सहयोग पुर्याउँछ । हामी यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले प्रमाणित गरेका छौँ ।


सीमा मुद्दाबाहेक अन्य कुनै विषयहरू छन्, जसले हाम्रो सम्बन्धमा व्यवधान खडा गरेका छन् ?


द्विपक्षीय सम्बन्धमा सामान्यतया सधैँ हुने व्यवधान भनेको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । तर, हामीहरूबीच दीर्घकालीन संयन्त्र रहेका छन्, जसमार्फत हरेक वर्ष छलफल भइरहेका छन् । ती संयन्त्रले सधैँ सगरमाथाजत्तिकै उच्च प्रगति गर्दैनन् तर उल्लेख्य भने हासिल गरिरहेका छन् । हामीहरूबीच व्यापार र पारवाहनसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र छ । वर्षौंदेखि स्पष्ट देखिनेगरी बल्क कार्गोको मुद्दा रहेको छ । कसरी बल्क कार्गो व्यवस्थित गर्ने र कुन नाका प्रयोग गर्ने भन्ने मुद्दा पनि छन् । यी कुराहरू विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने माग हो । हामीबीच पूर्वाधार र वातावरणीय मुद्दा पनि छन् । तर पनि एक वा दुई वर्षमा हामी विभिन्न नाकाहरूबाट बल्क कार्गो ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा तपाईंले पनि केही माग गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि माग राख्न सक्छु । तिनका सन्दर्भमा विगतलाई अध्ययन गर्ने र उपयुक्त वातावरणमा समाधान निकाल्ने हो ।


जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा भारतको भ्रमण गर्नुभयो, उहाँले तीनवटा ड्रिम प्रोजेक्टबारे बताउनुभएको थियो । जसमा कृषि, जलपरिवहन र रेलसेवा थिए । भारतको उत्तराखण्डस्थित गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधिबाट सम्मानित गर्दा म निकै खुसी भएको थिएँ । उहाँले भारतको इन्ल्यान्ड वाटर–वे (जलमार्ग) सँग नेपालको जलमार्गलाई जोड्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । दुई वर्षभित्रमै नेपाल भारतको राष्ट्रिय जलमार्गसँग जोडिएको छ र निकट भविष्यमै ती जलमार्गहरूबाट नेपालले सामान ओसारपसार गर्नेछ । हामीले भारतमा गङ्गा नदीलाई मुख्य जलमार्गका रूपमा विकास गरिरहेका छौँ, जसले नेपाललाई भारतको कोलकाताबाट न्यूनतम लागतमा नेपालका नजिकको नाकासम्म सामान ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । यो एउटा सुखद अनुभव हो ।


द्विपक्षीय सम्पर्क विस्तारमा अन्य मुख्य माध्यम के–के देख्नुहुन्छ ?


रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यी नयाँ पर्वतमालामा रेलमार्ग निर्माण गर्नु कठिन काम भए पनि परियोजना अघि बढ्नेछ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । दुवै मुुलुकका प्राविधिक र आर्थिक क्षमता बढेको छ । त्यसैअनुसार साधन–स्रोतको बाटो पनि भेटिनेछ ।


यहाँ अन्य धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, म दुईवटा कुरामात्र भन्न चाहन्छु । पहिलो, हामीले नेपालको जलविद्युत् सम्भाव्यतालाई उजागर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । जब म विद्यालयमा पढ्थेँ, त्यसबेला क्यानाडाले नेपालको जलविद्युत्बारेमा गरेको अध्ययनको विषय चर्चा आएको थियो । त्यसको धेरै वर्षपछि पनि त्यो सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न सकिएन । र, एउटा सुखद खबर के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम छोटो समयमै २५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालमा औद्योगिक इन्जिनियरिङमा आधारित योभन्दा अर्को विशाल परियोजना छैन । ९०० मेगावाट क्षमता भनेको झन्डै नेपालले अहिले उत्पादन गरिरहेको क्षमताबराबर हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनतामा ल्याउने परिवर्तन तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यसले जलविद्युत्को उपलब्धता र पैसा परिचालनलाई बढाउनेछ । भगवान्ले हामीलाई स्रोत–साधन दिनुभएको छ । र, हामीसँग त्यसलाई उपयोग गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।


दोस्रो, मलाई पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे उल्लेख गर्न मन छ । हामीले सो परियोजनाबारे धेरै समयदेखि कुरा गरिरहेका थियौँ तर काम भइरहेको थिएन । उक्त परियोजना सन् २०१८ को अप्रिलमा शिलान्यास भयो र सेप्टेम्बर २०१९ मा पाइपबाट तेल आउन सुरु भयो । सो परियोजनाको रिमोट कन्ट्रोलमार्फत भारतीय समकक्षी मोदीसँगको संयुक्त उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपियाँ घटाउने घोषणा गर्नुभयो । हरेक नेपाली नागरिकलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको योभन्दा दोस्रो कुनै उदाहरण हुँदैन । साथै पाइपलाइन प्रोजेक्टबाट ती सडकछेउको वातारवण सुधार र गुणस्तरीय डिजेल आपूर्तिमा पनि योगदान पुगेको छ । द्विपक्षीय व्यापारमा एकीकृत जाँच चौकी –आईसीपी) अर्को महŒवपूर्ण परियोजना हो ।


तपाईं आगामी पाँच वा दस वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कुन उचाइमा पुग्ने देख्नुहुन्छ ?


नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उक्लने तयारी ठीक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालले धेरै राम्रा काम गरेको छ र विश्वले त्यसलाई अनुभूत पनि गरिरहेको छ । मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उक्लँदा नेपालमाथि हुँदा केही सकारात्मक विभेदका फाइदा गुम्न पनि सक्छन् । तर, अर्कातर्फ नेपाल उच्च गौरवका साथ अघि बढ्न सक्छ । सन् २०३० वा सोभन्दा अगाडि नै मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा पुग्न नेपालले भारतीय अर्थतन्त्रसँगको अन्तक्र्रिया बढाउनुपर्छ । आज भारतको अर्थतन्त्र २.५ ट्रिलियन डलरको छ र प्रधानमन्त्री मोदीले अगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई पाँच ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । यसले एक-दुई वर्ष बढी समय लिन सके पनि हामी यो दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ । नेपाली उद्यमी, व्यवसायी, अर्थशास्त्री र सरकार सबैलाई हाम्रोबारेमा थाहा छ र सहजै पहुँच भएका कारण यसबाट नेपाललाई अत्यधिक अवसर मिल्नेछ । यसैगरी बैङ्गलुर र हैदरवादमा नेपाली समुदायको उपस्थिति बढ्दो छ, जहाँ सूचना प्रविधि उद्योग फस्टाउँदो छ र यसले उच्च बौद्धिकस्तर भएको जनशक्तिलाई तानिरहेको छ । यदि हामीले प्रक्रियागत विषयलाई सहज र गतिशील बनायौँ भनेमात्र हाम्रा दुई अर्थतन्त्रको सम्बन्ध सही ठाउँमा पुग्न सक्छ ।


यसैगरी, भारतमा केही कम्पनी छन्, जो नेपालमा उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् । उनीहरू भारतमा निर्यात गर्दा लाग्ने भन्सारदरको भिन्नताबाट फाइदा लिनका लागि मात्र नेपाल आउन चाहेका होइनन् । उनीहरू नेपालबाट विश्वभरि व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । पशुहरूको खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी एउटा हुन सक्छ । यसैगरी, भारत एउटा पर्यटनको ठूलो स्रोत हुन सक्छ ।


नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्नेछ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको देखिँदैन । यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?


म यो विषयमा टिप्पणी गर्ने ठाउँमा छैन । भारतीय दूतावास यो प्रक्रियाको अङ्ग होइन । त्यसमा प्रबुद्ध वर्गका व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ– सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसमा काम गरिरहनुभएको छ ।


भारतीय मिडियाहरूमा नेपाल चीन नजिक पुग्दै छ भन्ने रिपोर्ट आएका देख्छौँ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमार्फत चीनतर्फ नजिकियो भन्ने प्रतिक्रियामा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?


म कुनै तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । भारत र चीनसँग युगौँदेखि निकट सम्बन्ध रहेको मुलुक हो, नेपाल । यो नेपालको निर्णय हो । त्यसैले यसमा म कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न । केही भौगोलिक जटिलता भए पनि मलाई लाग्छ– प्रविधिले भौगोलिक असुविधालाई कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुराहरू एक दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन् । नेपालको निर्यात कतै बढिरहेको छ भने त्यो भारतसँग हो । त्यस्तै जलविद्युत् गन्तव्य पनि भारतमै हो ।


बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको मुद्दा पनि बहसमा छ । भारतले कसरीे यी दुई विषयलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ?


नेपालको विदेशनीति र नेपालको चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धमा मैले केही टिप्प्णी गर्नु छैन । भारत र नेपालबीच अलग्गै सम्बन्ध रहँदै आएको छ, जुन प्रकृति, नागरिक, समाज र अर्थतन्त्रले थप बलियो बनाएको छ । त्यसैले जहाँसम्म हाम्रो सरोकारको विषय छ, हामीहरू एक–अर्कोसँग निकट रहिआएका छौँ र भविष्यमा पनि निकट रहिरहनेछौँ । नेपाल हाम्रा लागि निकै महŒवपूर्ण छ र नेपालको समृद्धि नै हाम्रो चाहना हो ।


तपाईंले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले विविध रूपमा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्धबाहेक सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीयस्तरका विषयमा नेपालको सम्बन्धलाई कसरी लिनुहुन्छ ?


क्षेत्रीयताको विषयमा हाम्रो दृढविश्वास रहेको छ । क्षेत्रीय मामिलामा गहिरो सम्बन्ध र चासो रहेको छ । त्यसैले बङ्गलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल (बीबीआईएन) जस्तो यातायातका क्षेत्रमा सम्पर्क स्थापित गर्ने उपक्षेत्रीय सञ्जाल हाम्रो प्राथमिकतामा छ । जहाँसम्म दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) को विषय छ, त्यसमा यस्ता किसिमका संस्थागत संरचना निर्माण गरिएका छन्, त्यसमा अर्को कुनै देशमा रहेको सोही प्रकारको संस्थालाई असर पर्ने काम नगरून् । तपाईं कुनै पनि किसिमले आतङ्कवादको विकास र विस्तारको समर्थक हुन सक्नुहुन्न । सार्कको एउटा सदस्य राष्ट्रले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आतङ्कवादसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा अन्त्य गर्ने बाटो लिनुपर्छ ।

- दुई वर्षभित्रमै नेपाल भारतको राष्ट्रिय जलमार्गसँग जोडिएको छ र निकट भविष्यमै ती जलमार्गबाट नेपालले सामान ओसारपसार गर्नेछ ।
– रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग अर्को ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यी नयाँ पर्वतमालामा रेलमार्ग निर्माण गर्नु कठिन काम भए पनि परियोजना अघि बढ्नेछ ।
– नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उक्लने तयारी ठीक ढङ्गले अगाडि बढेको छ ।
– नेपाल हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छ र नेपालको समृद्धि नै हाम्रो चाहना हो ।
– क्षेत्रीयताको विषयमा हाम्रो दृढविश्वास रहेको छ । क्षेत्रीय मामिलामा गहिरो सम्बन्ध र चासो रहेको छ ।

भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीसँगकाे अन्तर्वाता । गाेरखापत्रबाट ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर