1478958692 banner ad format

 
 

-अज्ञात जीवन

सम्झनुहोस, त्यो दिन जुन दिन नेपालले विश्व बजारमा कृषि उत्पादन निर्यात गरेर करोडाैँ डलर भित्राउने छ। त्यो दिन सम्झुनहोस, जुन दिन नेपालले एसियामा मात्रै नभर युरोप र अष्टे«लियमा समेत जलविद्युत बिक्रि वितरण गर्नेछ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका युवाहरू जम्मै फर्किएर उद्यमशीलतामा लाग्ने छन् र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलर हुनेछ। विश्वबजारको जम्मा पर्यटकमध्ये २० प्रतिशत भन्दा धेरे नेपालमै आउने छन्। त्यो दिन पनि सम्झनुहोस, वर्तमान परिवेशमा जसरी हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू अध्ययनकै नाममा विदेशीन्छन् त्यसैगरी भोली विश्वबजारमा युवा विद्यार्थीहरूशैक्षिक संस्थामा भर्ना लिन लालायित हुनेछन् र सम्झनुहोस हाम्रा युवाहरूले राजनितिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागित देखाएको ।

के यो सम्पूर्ण परिकल्पनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सम्म्भव छ त ?

अवश्य सम्भव छ जब हामी हाम्रो प्रशासन र व्यवस्थापन पक्षभित्र लुकेको सामाजिक कुरिति भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरेर गुणस्तरीय प्रजातानित्रक रणनीतिमा शुसासनको स्थापना गर्छौ । हेर्नुस, कुने पनी मुल्ुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मात्रै नभएर राजनैतिक विकास गर्नका लागि पनि जनसहभागिताको भूमिका अहम हुन्छ। जनसहभागिता तब मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ जब राज्यले लोक कल्याणकारी नीति नियम तर्जूमा गर्छ। जब राज्यले सम्पूर्ण जनतालाई शान्ति र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सक्छ। शान्ति र समृद्धि तब सम्म अनुभुति गर्न सकिदैन जबसम्म मुलुकको प्रशासन उत्तरदायी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुँदैन। जनमुखी कार्यक्रम बनाइदैन। अनि समानता र समताको मापदण्डलाई कुल्चिएर सम्प्रभुतालाई, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई, स्वायत्ततालाई र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाइन्छ । अन्ततः देशी – विदेशी कुतत्वको प्रभाव कति हुँदैन। ख्याल गर्नुस, यदी उल्लेखित कुराहरूमा पारदर्शिता छैन भने देशले सुशासनको आभाष पाउँदै पाएका छैन। म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु ।

इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सत्ता, सम्पन्नता र सम्पत्तिको लोभ जहानीया राणा शासनमा पनि थिया, पञ्चायतमा मात्रै नभएर संघीय गणराज्यमा पनि उत्तिकै छ।समय र कालखण्डको अन्तरमा स्वरूप परिवर्तन भएको पक्कै होला तर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सकिएको भने छैन । सुशासनको अनुभुति गर्न सकिएको छैन्। अनेकौ अभियान, नीति, नियम र कानुनको बाबजुत पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउन सकेको छैनौ। मरूभुमिको वाफले तातेर जीवन र मृत्युसँग लडीरहेको युवाहरूलाई राहत दिन सकीरहेको छैन र युवाहरूमा राजनैतिक वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दैछ र सट्टामा परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी बिभाग अनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मेवारी अप्रत्यासित रूपमा बढीरहेको छ। उता राजस्व बिभाग ताली बजाउदै कर संकलनका शीर्षकहरू लेन्स लगाएर नियालिरहेको छ । जिम्मेवार निकाय मौन छ। किनकि मेरो देश असक्षम नेतृत्वबाट गुज्रिरहेको छ। राजनैतिक संक्रमणबाट युवा पिल्सिरहेका छन् । विद्यार्थीहरू धमिला भविष्य देखेर चिन्तित छन्। हो मेरो देश मौन छ।

एकजना भारतीय कविले लेख्नुभएको छ :

एक आदमी रोटी वेल्ता है,

दुस्रा आदमी रोटी बनाता है,

तीसरा आदमी है, जो ना वेल्ता है,

ना बनाता है,

ओ रोटी चुराके खाता है।

मे पुछ रहा हुँ ओ कौन हे,

लेकिन मेरा संसद मौन हे।।

हो यस्तै परिवेश मेरो सुन्दर ,शान्त र विशाल मुलुकमा व्याप्त छ। मेरो देश, मेरो स्वाभीमान कुरूप बन्दै छ। म, मेरो र मेराहरू तपाई, तपाईको र तपाईहरूका तमाम जस्तै पीडित बनिरहेका छन्।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल टी.आइ ले भन्छ, विस्वास गरिएको सार्वजनिक शक्ति दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। मेरिएम ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल वेब्सटले पनि त्यस्तै भन्छ – गैर – कानुनी र गैर जिम्मेवारी काम गर्नु हो तर म भन्छु – आफुले आफैलाई ठग्ने र त्यही ठगीको कारण दुनियाँलाई भ्रममा राखेर थाङ्नामा सुताउँने प्रवृत्ति नै भ्रस्टाचार हो जसले सरकारी, सहकारी र निजी सबैलाई नोक्सान पु¥याउँछ। यो एउटा नकारात्मक आचार हो जसले राज्यको सुक्ष्म अंगदेखि बृहतसम्म प्रभाव पार्छ।भ्रष्टाचार विकासको प्रगतिगामी तत्व हो।नेपालमा कसले कसरि अख्तियार केसका लागी दुरूपयोग गर्दै छ वा ग¥यौ भन्ने कुराको अनुसनधान गर्नको लागि धेरै संघसंस्थाहरू आयोग, विभाग, नागरिक समाज स्थापना भएका छन्। नेपालमा इतिहासदेखि नै भ्रस्टाचार निवारणरका प्रयासहरू भएका थिए। पृथ्वी नारायण शाहले घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् भनेका थिए।

मुलुकी ऐन १९१० मा कर्मचारीले घुस खाएमा त्यसका बिरूद्ध उजुरी गर्न र कारबाहीका लागि हाकिमको नाउमा कराउनेको महल राखिएको थियो। २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो र २०१३ सालमा यो ऐनले विशेष प्रहरी विभागको व्यव्स्था गर्याे । त्यसै गरी २०१७ सालमा यी दुवै ऐनलाई एकीकृत गरी भ्रस्टाचार निवारण ऐन २०१७ आयो। नेपालको अधिराज्यकोसंविधान २०४७ को भाग १२ मा पनि द.दु.अ.आ.का व्यवस्था गरियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ ले संवैधानिक अंगको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोगको व्यवस्था ग¥यो। र २०३४ सालमा यसको गठन भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग १२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था थियो। संवैधानिक अंगको रूपमा फेरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोगको व्यवस्था ग¥यो भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ धारा २३८÷२३९ मा आयोगका विशेष उल्लेख गरीएको छ। विगतदेखि नै अख्तियार दुरूपायेग अनुसंधान आयागले सरकारी निकायको रूपमा कामकारबाही अगाडि बढाईरहेका छ। साथसाथै टी आइ ले पनि भ्रस्टाचार विरूद्धकै अभियानको काम गर्दै छ। एक्सन एड नेपाल, गोगो फाउन्डेशान, सीपीडी नेपाल, लगायत एन जिओ, आइएनजिवोहरूलवे छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । विडम्बना भ्रस्टाचारको स्तर भने जस्ताको तस्तै छ।

सन् २००६ देखि २०१८ सम्मको तथ्यांकअनुसार २००७ सालमा नेपाल १३१ औ भ्रस्ट मुलुकको ट्याग लगाउन सफल भएको थियो, २००८ मा घटेर १२१ औ स्थानमा झ¥यौ । त्यसैगरी २०११ सालमा ह्वातै बढेर १७४ औ भ्रस्ट मुलुकमा परिणत भयो। हालको १७० मुलुकमध्ये टी आइ को अन्तिम तथ्यांक अनुसार २०१६ मा १३१ औ मुलुकमा पर्न गयो। खरबौ रकम र योजनाहरू वालुवामा पानि हलो जस्तै भयो यसै क्रममा समस्या सुल्झिनुको सट्टा घट्दै गयो, किन होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? निसंकोच – संघसंस्थाहरूले कानुनको अबज्ञा गर्नु, आपसमा र सरकार सँग सहकार्य र समन्वय नगर्नु, सरकार निश्चित व्यक्तिमा सिमित हुनु, सम्बन्धित निकाय स्वार्थ लिनमा चुर्लुम्म डुबेर आफु र आफ्नु कर्तव्य विर्सिनु पनि मुख्य कारण हो। यसको अलवा नेपाल र नेपालजस्तै मुल्ुकामा इतिहास देखि नै भ्रस्टाचार विधमान छ । वर्गीय असमानता पनि यसको जिम्मेवार पक्ष हो।

हाम्रो विपन्न समाज र अन्धविश्वासमा आधारित संस्कृति , राजनीतिक, वातावरणीय सँग सँगै प्रक्रियागत कारण पनि जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ। आज राजनैतिक र सामाजिक अभियान्ता भनाउदाले जुन सामन्ती र माफिया भन्दै सडक तताउछ नि हो, वास्तवमा ति प्रतिगामी तत्व नै वास्तबिक भ्रस्टाचारी हुन। त्यसैले ठाउँ, परिवेस र काल अनुसार भ्रस्टाचारको प्रकृति फरक हुनसक्छ तर यति कुरा जान्नै पर्छ कि यदी घुस दिनेले दिदैन भने र लीनेले लिदैन भने पनि मात्रै यसको नियनत्रण गर्न सकिन्छ । जब बहु– आयामिक युवाहरू सांगठानिक र एकीकृत रणनीति अंगालेर भ्रस्टाचार नियन्त्रणको यात्रा गर्छन तब यसको नियनत्रण मात्र होइन निराकरण गर्न पनि सकिन्छ। जसका लागि दुर दृष्टी भएको गुणस्तरीय नेत्रित्व को खाचो पर्दछ। उदाहरणका लागि हामी भारतलाई लिन सक्छौ सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार भारत नेपाल भन्दा ७२ देश अगाडि रहेर ७९ औ मुलुकमा पर्न सफल भएको छ। जवकी २०१६ सम्ममा आउदा भारतले भ्रस्टाचरालाई निकैनै नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। यसले के भन्छ भने जब राज्य जवाफदेही हुन्छ, तव मात्र देशमा शुसासन कायम राख्न सकिन्छ। २०१६ को तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै सार्क मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने हामी भन्दा पनि पछाडि बंगालदेश (१४७ औ) र अफगानिस्तान (१६९औ) मात्रै छन् । यसको पछाडि पनि नेपालको जस्तै कारण रहेको छ ।

न्यून जनसहभागिता, अदुरदर्शी नेत्रित्व, कम्जोर अर्थतन्त्र , वर्गीय र सामाजिक द्धार आदि इत्यादि। डेकमार्क, न्यजिल्यान्ड, फिनल्याण्ड, स्विडेन आज कम भ्रस्ट मुलुकको अग्रपंक्तिमा छन्। जहा समानता र समतामा आधारित जनसहभागिता छ। पारदर्शीता र निष्पक्षता छ, उत्तरदायि प्रशासन छ, शान्ति र सम्बृद्धि, अथाहा स्वाधीनता र स्वायत्तता छ। सबै भन्दा टुलो कुरा त आन्तरिक द्धन्द्ध कत्ति पनि छैन किनकी त्यहाँ कर्मचारी स्पष्ट जिम्मेवारी छन् र सेवा ग्राही आचराी छन्। र शुशासन छ, त्यअम विकास छ , न्याय छ, सुरक्षको पैत्याभूति छ। हो सम्वृद्धि समुननति जम्मै तयही छ जहा भ्रस्टाचर छैन। जहा शुसासन छ, र त् उनीहरू विकास परियोजनाका परिकल्पना गर्न सक्छन्, भविस्य सुनिश्चित बनाउन सक्छन्। सुशासन भनेको त्यो सन्तुलित शासन हो जहाँ शासन नीजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले जनताको शित र आवस्यकता पूर्तिका लािग एकताबद्ध रूपमा जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन्। उदाहरण्का लािग स्विजरल्याण्डलाई लिन सक्छौ। उक्त मुलुक भुपरिवेस्ठीत भएरपनि केहि दशकमै विकास, शान्ति र समुन्नतीको झण्डा फहराउन सफल भएको छ। राज्य भित्र उपलबध स्रोत र साधनलाई विल्कुल निष्पक्ष र पारदर्शी तवरबाट प्रयोग परिचालन अनि वितरण गर्न कति पनि चुकेका छैन। किनकी देशबासीहरू सक्रिय रूपमा प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताबाट राष्ट्रनिर्माण्का लागी होमिने वातावरण सरकाले सिर्जना गरेको छ। वित्तीय, प्राकृतिक, मानवीय राजनितिक सामाजिक लगायतका पक्षमा समन्यायिक ढ∙बाट निजि, सरकारी र सहकारी क्षेत्रलाई एउटै रेलमा चढाउन सक्षम छ र त स्विजरल्याण्ड विकसित मुलुक भयो। डेनमार्क सम्वृद्ध मुलुक भयो। क्यानडा लोककल्याण्कारी मुलुक भयो यसको अर्थ यो मात्रै होइन कि ति देश आर्थिक रूपमा सबल छन्। राजनितिक रूपमा सक्रिय र ससक्त छन्। श्रोत र साधनमा धनि छन्। भलै, यतिले मात्र राज्य राष्ट्र बन्न सक्दैन जब शुशासनको छायाँ र सुवास सर्वसाधारणलाई सडक देखि धुरी सम्म अनुभव गर्न सक्दैनन्।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, अहिले कार्यापालिकालाई विश्वास गर्न सकिदैन, न्यायका मालीहरू मालिक भएका छन र संसद गफ गर्ने दोकान भएको छ भने सभासद पुजिबादका, सामंतिबादका वकिल भएका छन्। प्रहरी र जनताको सम्वन्ध फितलो हुदै छ। विरामी अस्पताल जान डराउछ र त हजारौ गोबिन्द केसी जन्मदै छन् सडक सडकमा । एउटा विद्यार्थी ए प्लस नतिजा को प्रमाण पउले चिन्ताले तताएको शरिर चिसाउन श्लेष्मान्तक बनमा बसेर आर्यघाटमा चिता माथि जलेका लाश हेर्दे हावा खाइरहेको छ। लाखौ युवाहरू हरियो पासपोर्ट समातेर विमानस्थलमा लाईन लागिरहेका छन्।। सायद सम्झाइदिनु हुन् वाकस भित्र आफूलाई राखिएको त्यसैले त आखाबाट मनतातो आशु झार्दै परदेसिन्छन्। गाउमा खेत बारी बाझै छन्। निर्यात भन्दा आयत कैयौ गुणा बढी छ शिक्षकले विद्यार्थीको अनि बाबुले छोरीको बलात्कार गर्दै छ। रक्षक भक्षक हुदै छ। भगवान राक्षस हँुदै छन् किनकि हामीसँग विधिको शासन छैन। प्रशासनलाई कुपोषण लागेको छ। नियमनको संयन्त्रलाई हैजा लागेको छ हाम्रो देशमा असन धेरै भयो, शासन धेरै भयो त्यो भन्दा धेरै भाषण भयो। विडम्बना सुशासन कति पनि भएन। जति नै बिशााल किन नहोस् , बालुवाको महल बालुवाकै हो यदी त्यसमा सिमेन्ट, ढुंगा, इँटा, काठ मिसाइएन भने ,हो त्यस्तै त हो विकास निर्माण। दिगो र जनमुखी बनाउन त सुशासन अपसिहार्य छ।

मार्क्सले शाान्ती मन जस्तै शुसासन विना समृद्धको त कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ। नदेख्दा हुनछ। सपना विकास र उन्नतिको । राष्ट्र निर्माण भनेको मुलुकभित्रको अर्थ, राजनीति, सामाजिक वातावरण, कुटनीतिक र रणनीतिक प्रभावकारितमा सबलीकरण हो। जहाँ, अधिकार र कर्तव्यहरू वैद्यतापूर्ण तवरले बाडफाड गरिन्छ समझदारीको आधारमा । र दीगो विकासका लागि प्रशासनको र व्यवस्थापनको खाँचो पर्दछ जसमा गुणात्मक सहभागिता र प्रजातान्त्रीकरण हुन्छ । र यो सम्पूर्ण स्वरूपलाई निर्धारण गर्ने सामान्य तर जटील तत्व सुशासन हो। यसर्थ सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा, सुशासन भनेको विद्यमान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै सबै संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासबाट आम जनतालाई पु¥याउने निष्पक्ष, छिटोछरितो र सस्तो सेवा हो र जबसम्म सरकार र जनताबिच पारदर्शी तरिकाले सेवा सुविधा एक आपसमा आदानप्रदान हुन सक्दैन तबसम्म सुशासन छ भनेर भन्न सकिदैंन। र अन्त्यमा म केहि प्रश्न सबैमा राख्न चाहन्छु – आफैले आफैलाई उत्तर दिनुहोलाः

१. सासुको रिसले विस्तारामा पिसाब फेर्दा चिसो कस्लाई हुन्छ ?

२. तपाईले हिजो कतिवटा नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभयो र किन?

३. तपाईको घरमा यदी तपाई अभिभावक हुनुहुन्छ भने तपाईको सन्तानले तपाईप्रति कस्तो आश राख्छन् र सट्टामा तपाईले के चाहनुभएको छ ? यदि तपाई सन्तान हुनुहुन्छ भने तपाईले बाबा आमासँग कस्तो माग राख्नुभएको छ ?

लेखक अस्मिता जी उपन्यासका लेखक तथा युवा अभियान्ता हुन् ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood