tealaya add

comred finall

भारतकी चर्चित लेखिका अरुन्धती रोयले केही हप्ताअघि महिलाहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेपालमा सम्बोधन गर्दै भनिन्– ‘पहिले गान्धीलाई सबैका मुक्तिदाता मानेर अन्तर्राष्ट्रिय नेता बनाइयो तर अहिले उत्पीडित वर्ग/समुदायले बुझे र गान्धीको तस्बिर हटाउँदै बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकरको तस्बिर प्रत्येकका घर–घरमा झुण्ड्याउन थालेका छन्।’ गान्धी कथित ‘रामराज्य’को पक्षपाती, हिन्दुवादी र परम्परावादी थिए। शोसित–उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि आफैंँ भएको ठान्थे। समानताका निम्ति आफू चर्पी सफा गर्न पनि तयार रहेको बताउँथे र सफा गरेर देखाउँथे पनि। एक दिन यसै प्रसंगमा गान्धीसँग अम्बेडकरले भने– ‘ल ठीक छ, वर्ण व्यवस्थाबाटै सबैको मुक्ति हुन्छ भनी मान्न म तयार छु तर मेरो एउटा सर्त छ। त्यसो हो भने वर्णाश्रम व्यवस्थालाई एकपटक उल्टाइदिऊँ।’ वर्ण व्यवस्थामा ४ वर्ण हुन्छन्– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र।

सोहीबमोजिम क्रमैसँग माथिदेखि तलसम्म घट्दै जान्छ। अम्बेडकरको भनाइ हो– त्यसो भए शूद्रलाई सबैभन्दा माथि, त्यसपछि वैश्य हुँदै क्षत्री र सबैभन्दा तल ब्राह्मणलाई राखेर हेरौँ। अम्बेडकरको यस्तो प्रस्तावमा गान्धी सहमत हुने कुरै थिएन र भने– ‘त्यसो त हुनै सक्दैन।’ अनि अम्बेडकरले गान्धीसँग भने– ‘त्यसै कारण हिन्दु धर्ममै रहेर चतुर्वण्र्य व्यवस्थालाई नै स्वीकारेर दलित, बहुजन, उत्पीडित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन।’ प्रसंग हालसम्म सान्दर्भिक नै छ। फेरि कतिपयको भ्रामक बुझाइ छ– भारत र नेपालको जात व्यवस्था फरक हो। अम्बेडकरले भारतमा लागू गरेको व्यवस्था नेपालमा लागू हुँदैन। तथ्य के हो भने हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका या अन्य जुनसुकै मुलुकमा लागू गरिएको भए तापनि त्यो एउटै समस्या हो। अतः समाधान पनि उही हुने भइहाल्यो।

 

केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र उनका अन्य नेता/कार्यकर्ता कम्युनिस्टको सरकार भनेर किन झुट बोल्दैछन् ?

समाजवादको भ्रम

हामीकहाँ थुप्रै भ्रम छन्, जसमध्ये एउटा हो– संसदीय व्यवस्था अथवा कथित कम्युनिस्टको भाषामा ‘दलाल संसदीय पुँजीवाद’ मा जातीयलगायत समस्या समाधान हुँदैन। समाधान हो– समाजवादी राज्य व्यवस्था। यस प्रसंगमा पहिलो प्रश्न हो– समाज या राष्ट्र समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश ग-यो या गरेन भनी कसरी थाहा पाउने ? के हो समाजवाद ? कस्तो हुन्छ समाजवाद ? कतिपयलाई लाग्ने गर्छ–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्ति, सुरक्षा, न्याय, समानता, विभेदहरूबाट मुक्ति, असल शासन जम्मै समाजवाद आएपछि मात्रै प्राप्त हुनेछ। अहिलेको व्यवस्थाबाट केही हुन्न। कति विशाल भ्रम छ। कति गलत शिक्षा दिएका छन् कथित नेताहरूले।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ता मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमतिर पनि छन्। ती नेता/कार्यकर्ता समाजवादको कुरा गर्छन्। माक्र्स, लेनिन, माओका थुप्रै पुस्तक तिनीहरू पनि पढ्छन्। आप्mना छोरी–चेली, आमा, दिदीबहिनी महिनावारी हुँदा छाउ गोठमा तिनै कम्युनिस्ट भनाउँदा नेता/कार्यकर्ता राख्छन्। छाउपडी प्रथाका कारण आफ्नै चेली–बेटी मारिँदा पनि भन्दैछन्– पर्ख है चेली हो, समाजवाद आएपछि छाउ बार्नुपर्दैन (अहिले त मारिँदै/बलात्कृत हुँदै राख )। ती कमरेड र काठमाडौँका ठूला नेता कमरेडहरूलाई नै सोधौँ न (काठमाडौँलगायत सहरहरूमा पनि महिनावारी भएकी महिलालाई भान्छा, पूजाकोठा, मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिन्छ)–‘कमरेड ! भट्टीकी साउनी त कहिल्यै नछुने हुन्नन् कि ?’ किनभने भट्टीकी साउनीले त महिनावारी भएको भनेर कहिल्यै पनि भट्टी बन्द गरेको उदाहरण छैन। कि उनलाई समाजवाद अहिल्यै आइसक्यो ?

कतिपय दलित, आदिवासी, जनजाति, बहुजन समुदायका कमरेडहरू भन्ने गर्छन्– यो बेथिति, भ्रष्टाचार, महँगी, अन्याय, विभेद, असभ्यता, छुवाछूत, गरिबीका कारण सिर्जना भएका हुन्। ३३ किलो सुनकाण्ड, निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड, नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी काण्ड, बालुवाटारको सरकारी जग्गा काण्ड सबैको समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै समाधान निस्कन्छ। त्यतिबेला मात्रै दोषीमाथि दण्ड–सजाय हुन्छ। यो व्यवस्थामा यस्तै हो रे ! त्यसो हो भने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र उनका अन्य नेता/कार्यकर्ता कम्युनिस्टको सरकार भनेर किन झुट बोल्दैछन् ? आफ्ना पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमाथि कारबाही माग र सार्वजनिक बहिष्कार किन गर्दैनन्, नेकपाका कार्यकर्ता ?

चरम गरिबी, अशिक्षा, विभेद र बेरोजगारीले आक्रान्त साधारण जनता ती सबै हुनाको दोष आफ्नो भाग्यलाई दिन्छन्। र भन्छन्– आफ्नो त भाग्य नै फुटेको। पूर्वजन्मको श्राप या दोष देख्छ। किनभने धर्मले पूर्वजन्मको कुरा गर्छ। अलि–अलि कम्युनिस्ट विचार पढेको, सुनेको रहेछ भने उसले भन्छ– समाजवादमा यस्तो हुन्न। अहिले त यस्तै हो। एउटा महत्वपूर्ण सवाल, खाद्यान्नलगायतमा भाउ बढ्दा श्रीमतीलाई भन्ने हिम्मत गर्नुस् कमरेड, ‘अब भोकै बसौँ, समाजवाद आएपछि खाउँला।’ कापी÷किताब किन्न पैसा माग्ने सन्तानलाई भन्ने हिम्मत राख्नुस् कमरेड, ‘छोरा-छोरी अब स्कुल जानुपर्दैन, समाजवाद आएपछि पढौँला।’ रोगले पीडित भएका बा–आमा, आफन्तलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? समाजवाद आएपछि अस्पताल जाऔँला ? यति हिम्मत छैन भने सर्वसाधारण जनतालाई पनि ‘समाजवाद आएपछि’ र ‘समाजवादका निम्ति’ भनेर भ्रममा पारी मार्न अनि मर्न बन्द गर्नुस्, कमरेड ! समाजवादको भ्रममा पारेर सिधा–सोझा जनता लुट्ने राजनीति त्याग्ने आँट गर्नुस्, कमरेड।

 

छिमेकमा दलित बस्न आयो भने सकेसम्म उसैलाई घर÷घडेरी बेचेर जान बाध्य पार्ने कथंकदाचित् त्यो सकिएन भने आफैं बेचेर अन्त जाने क्रम बढ्दै छ । अनि कुरा भने माक्र्सवाद, समाजवाद, साम्यवादको ? जनैवादको अन्त्य प्रमुख सवाल हो, समाजवादको गफ हाँक्न छाडौँ ।

लोकतन्त्र र धर्मको डर
समाजवाद र साम्यवादको कथित क्रान्तिकारी कुरा गर्ने व्यक्तिको वाहवाही हुने गर्छ। जस्तैः आहुति र उनको स्कुलिङका व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन्–‘संसदीय लोकतन्त्रको राजनीति गरेर शोषित–पीडित समुदायको मुक्ति असम्भव छ।’ नेपालका प्रमुख मिडिया, कथित बौद्धिक वर्ग यो कुरामा सहमति जनाउँछन् र उनी ठूला बौद्धिक व्यक्तित्व कहलिन्छन्। सवाल उठ्छ– यस्तो भ्रामक कुरा गर्नेको चर्चा किन गरिन्छ होला ? तथापि दलित, बहुजन समुदायको जनसंख्या भारी छ। यो समुदायले आफ्नै नीति र नेतृत्वको राजनीतिक दल खोल्नुपर्छ र बहुमत प्राप्त गरी आफ्नो मुक्ति आफैं गर्न सक्छ भन्यो भने त्यस्तालाई कसैले नपत्याउनाको खास कारण के हो ? यसको स्पष्ट कारण हो– कथित क्रान्तिकारी, माक्र्सवादी, समाजवादी र साम्यवादी व्यवस्था संसारबाटै लोप हुँदै गइरहेको छ। यस्तो व्यवस्था असम्भव छ भन्ने बुझेर शासक वर्ग त्रसित हुँदैन। तर दल खोल्ने, बहुमत ल्याउने, शासन गर्ने कुरादेखि त डर छ। अनि भन्ने गर्छन्– ‘यो व्यवस्था नै खराब हो। यसबाट तिम्रो मुक्ति सम्भव नै छैन।’

कम्युनिस्टका नाममा जातिवादी, नश्लवादीहरू ब्रह्मलुट मच्चाउँदै छन्। शोषित–उत्पीडित समुदाय भने आफ्नो अथाह शक्ति नदेखेर भन्दैछन्– हामीले दल खोल्दा चल्दैन। राष्ट्रिय दल बन्दैन रे। उत्पीडित समुदाय अझै चीर निद्रामा हुँदा ब्राह्मणवादी नश्लीय सत्तालाई त हाइसञ्चो नै हुने भइहाल्यो। जतिबेलासम्म बहुजन समुदायले आफ्नो भारी जनसंख्या, शक्ति र अजेय उपस्थिति देख्दैन, त्यतिबेलासम्म उनीहरूमाथि शोषण, दमन र शासन चलिरहनेछ।

अर्को सन्दर्भ हो– धर्मको। हिन्दु धर्मभित्रका जातीय विभेद, छुवाछुत, दमनको विरोधमा कुरा उठाउँदा इसाई भएको, विदेशी डलर खाएको सिधा आरोप लाग्ने गर्छ। हाल देशैभरि दलित, उत्पीडित समुदाय तीव्ररूपमा धर्म परिवर्तनमा लागेको र इसाई तथा बौद्ध धर्म अंगालेका विवरण आइरहेका छन् जुन सत्य र जायज दुवै हो। जहाँ समानता छैन, जुन धर्मका नाममा मान्छेलाई अछुत, नीच र पशुभन्दा नीच व्यवहार गरिन्छ, त्यस्तो धर्म त्याग्नुको विकल्प नै के हुन्छ र ! धर्मले कहाँ विभेद गरेको छ र भनी कुतर्क गर्ने र खुला बहस र सुधारलाई निषेध गर्नेहरू यसका प्रमुख कारक हुन्। समानता, न्याय, बराबरी, आत्मसम्मान खोज्नु मानवीय धर्म र स्वभाव हो। लोकतन्त्र र धर्म परिवर्तनको डर यस कारण हुने गर्छ।

आँट छ, कमरेड ?
तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष र महासचिव सधैंँ बाहुन नै र मात्रै भए। स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा बाहुनको बहुमत रह्यो भने दलित, महिलाको पहुँच हुने कुरै रहेन। उता माओवादीका अध्यक्ष सधैँं दाहाल रहे। ‘जनयुद्ध’ कालमा रणनीतिक हिसाबले दलित, उत्पीडित समुदायलाई प्रयोग गरिएको भए तापनि सैद्धान्तिक र नीतिगत हिसाबले जनयुद्ध जातीय मुक्तिका लागि थिएन। माओवादीमा समेत केन्द्रीय नेतृत्व समावेशी थिएन बरु बाहुनको भारी बहुमत थियो। तथापि यी दलमाथि जातीय या बाहुनको पार्टी भन्ने आरोप कहिल्यै लगाइएन। जनजाति नेतृत्वमा कुनै दल खोलियो भने आरोप लाग्ने गर्छ– त्यो त जनजातिको पार्टी हो। दलितको नेतृत्व रहेछ भने भनिन्छ– त्यो त दलित पार्टी पो हो। विडम्बना, यस्ता भ्रम सिर्जना गर्न उत्पीडित समुदायका व्यक्ति नै बढी प्रयोग हुने गर्छन्।

कमरेडहरू समाजवादी क्रान्ति सफल भएको सपना देख्दा हुन्। विभेदका अनेकौँ घटना समाजमा झन् बढ्दै गइरहेका छन्। बुटवलका एकजना भाइ भन्दै थिए– ‘दलित छिमेकी भएको ठाउँको घडेरीसमेत किन्दैनन्। छिमेकमा दलित बस्न आयो भने सकेसम्म उसैलाई घर/घडेरी बेचेर जान बाध्य पार्ने त्यसो गर्न सकिएन भने आफैं बेचेर अन्त जाने क्रम बढ्दै छ। अनि कुरा भने माक्र्सवाद, समाजवाद, साम्यवादको ? जनैवादको अन्त्य प्रमुख सवाल हो, समाजवादको गफ हाँक्न छाडौँ।

नेपालमा कम्युनिस्टको बहुमत, बाहुल्यता छ भन्ने गरिन्छ। तथापि वास्तविकता के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको साइनबोर्डबाहेक नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। त्यसो त कम्युनिस्ट हुन के चाहिन्छ ? को हुन्÷होइनन् कम्युनिस्ट ? यसको जवाफ शास्त्रीय कम्युनिस्टका अध्येताहरूले धेरैपटक स्पष्ट गरिसकेका छन्। अब भने कम्तीमा दलित, शोषित–उत्पीडित समुदाय भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ। बहुजन, बहुमत जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिको राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक ढंगले स्थापित गर्न चेत आउनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सशक्त विकल्प हो।

मेखराज परियार : नागरिक न्युज 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...