tealaya add

suprime court 01
वर्षमा एउटा ठूलो काण्ड मच्चिरहेको न्यायालयमा अहिले पनि नसोचेका कामहरु अघि बढीरहँदा फेरी पनि अर्काे भुकम्प जानसक्ने पूर्वानुमानहरु गर्न थालिएको छ ।

बहुचर्चित साढे तेत्तिस किलो सुनकाण्डमा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश, न्यायाधीशहरु थप्नका लागि गरिएका लबिङ र ठूलाठूला मुद्दामा देखिनेगरी भइरहेको चलखेलले फेरीपनि न्यायालयमा ठूलो भुकम्प जानसक्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले बहुचर्चित साढे तेत्तिस किलो सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा विराटनगर उच्च अदालतबाट करिब एक वर्ष अघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गरिएको कारबाहीमा समेत गम्भिर भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसले न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालत आमने सामनेको स्थितिमा देखिएका छन् ।

मुद्दाका विषयमा एउटा अदालतले दिएको आदेश माथिका व्यक्तिलाई मन नपरे न्यायपरिषद झिकाएर न्यायाधीशलाई नांगेझार बनाउने तर त्यहि विषय सर्वाेच्च अदालतबाट सदर हुन्छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ– अदालतमा पनि शक्तिवालाहरुको होडवाजी र टसल भइरहेको छ ।

उनन्चालिस जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महाविर प्रसाद गोल्यानको हकमा दश लाख रुपैंया धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तहरुका हकमा भने उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथि गरिएको कारबाहीको विषय चारैतिरबाट उठेको छ ।

न्यायाधीशद्धय अनिल कुमा सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासबाट शुक्रबार जारी भएको उक्त आदेशमा अधिकांश अभियुक्तहरुको थुना सदर गरिएको र उच्च अदालतबाटै स्वीकारिएका कतिपय अभियुक्तहरुको धरौटी स्वीकार गरिएपछि न्यायाधीशमाथि गरिएको कारबाहीको लामो श्रृंखलामाथि सोच्न बाध्य बनाएको हो ।

कारबाही भोगेका मध्येका कतिपय न्यायाधीशहरुले आफूलाई प्रचारका आधारमा पिडित बनाइएको सम्मको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले गरेको कामका विषयमा शंका लागेमा न्यायपरिषद्ले कानुन बमोजिमको समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पहिला न्यायपरिषद्का सचिव रहेका हालका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सुक्ष्म अनुसन्धानका नाममा विराटनगरमा गई अनुसन्धान गरेकै भरमा आफूहरुलाई पिडित बनाइएको र आफ्ना विरुद्धमा अनावश्यक प्रचार गराएर कारबाही गरिएको आरोप पनि न्यायाधीशहरुले लगाएका छन् ।

‘यो विशुद्ध हाम्रा विरुद्धको साजिस थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ,‘ ती न्यायाधीशले भने, ‘आफू असल देखिन प्रधान न्यायाधीश र उनका सल्लाहकारहरुले हामीमाथि गरेको यो एउटा षडयन्त्र थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।‘
अपराधिक समूहको गठनबाट संगठित अपराध एवं कर्तव्य ज्यान र सुन तस्करीको अभियोगमा मोरंग जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका सम्बन्धमा भएको थुनछेकेको आदेशमा चित्त नबुझी उच्च अदालत विराटनगरमा पुगेका अभियुक्त तथा सरकारी निवेदनमा समेत थुना सदर भएपछि अभियुक्त र सरकार दोहोरो निवेदन लिएर सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

‘हामीहरुको कार्य गलत भएको भए कसरी सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश सदर भयो?,‘ कारबाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने शर्तमा प्रश्न गरे । ‘हामीहरुलाई प्रचारका भरमा पिडित बनाइएको थियो भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ ।‘

विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषद्ले राजधानीमा झीकाई कारबाही गरेको थियो । न्यायाधीश उमेश कुमार सिंहलाई बर्खास्त गरियो भने अन्य न्यायाधीशहरुलाई सचेत गराउने र ध्यानाकर्षण गराउने नाममा न्यायपरिषद् हावी भयो ।

मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायालयको मर्यादा कायम उच्च राख्न ध्यानाकर्षण गराइयो भने न्यायाधीशहरु थीर बहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा, नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेश कुमार पौडेलसंग न्यायपरिषद्ले स्पष्टीकरण मागेको थियो । न्यायाधीशद्धय कर्ण र पौडेलले अवकाश पाइसकेका छन् ।

आचार संहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको भन्दै अहिले पनि न्यायपरिषद्ले आफ्नो निर्णयमा पुनिर्वचार हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता पालना नगरेको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक व्यक्तिहरुसंग भेटघाट गरेको लगायतका अभियोगका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनीहरुमाथि कारबाही गरेको थियो ।

यस घट्नासंगै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र छैनन भन्ने कुराको पुष्टी भइसकेको छ । यससंगै अबका दिनमा न्यायाधीशलाई कसरी झन निष्पक्ष हुनेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने समबन्धमा समेत आवाज उठेको छ । संसारभर नै न्यायाधीशलाई कर्मचारीभन्दा पनि फरक ढंगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न अधिकार दिइएको भएपनि नेपालमा अझै कर्मचारीको मानसिकताबाट न्यायाधीशहरु आफैं पनि उठ्न नसकेका र कारबाही गर्ने निकायले समेत सोही ढंगले हेर्दै आएको छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई विभागीय कारबाही झैं न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था निजामति कर्मचारीकै निरन्तरता मात्रै नभएर न्यायाधीशलाई समेत न्यायिक काममा लगाम लगाउने एउटा प्रपन्च हो । सर्वाेच्च अदालतकै नेतृत्व तहमा पुगिसेकका र न्यायपरिषद्लाई राम्रोसंग बुझेका व्यक्तिहरुले समेत न्यायाधीशलाई विभागीय कारबाही गरिनु हुदैन भनेर आवाज उठाउन थालेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत महाभियोगबाटै कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखेर संविधान संसोधन गरिनुपर्ने आवाज पनि उनीहरुले उठाउन थालेका छन् ।

न्यायाधीहरुले कत्तिको स्वतन्त्र ढंगले काम गर्छन भन्ने आधारमा न्यायालयको स्वतन्त्रता नाप्ने गरिन्छ । नेपालमा भने न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरुले बोलाएर निर्देशन दिने र सकेसम्म प्रभावमा पारेर काम गराउने परिपाटीले न्यायालय बदनाम हुँदै गएको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, काममा लगाउने व्यवस्था, कारबाही र बर्खासी एवं राज्यको ढुकुटीबाट उनीहरुको तलवभत्ता ब्यहोर्ने लगायतका आधारमा उनीहरुको स्वतन्त्रता मापन गर्ने गरिन्छ । संविधानको धारा १५३ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ ।

न्यायपरिषद सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री तथा नेपाल बार एशोसिएशन र प्रधान मन्त्रीबाट नियुक्त हुने कानुनविद् गरी चार अन्य सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ भने उनीहरुको व्यक्तिगत इच्छा, चाहना र लहडका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही हुने गरेका छन् । उनीहरुका बीचमा हुनेगरेका छलकपट पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भइनै रहेका छन् ।

जबसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका हकमा समेत महाभियोगको कारबाहीको व्यवस्था गरिंदैन र न्यायपरिषदका पाँच पदाधिकारीका हातमा उनीहरुको जागिर निर्भर रहन्छ तबसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्रतसंग काम गर्ने सुनिश्चित नहुन सक्छ । सुधारको अभियान थाल्ने हो भने यो एउटा पाटोमा तत्कालै काम थाल्न आवश्यक छ ।

बहुचर्चित साढे तेत्तिस किलो सुनकाण्डमा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश, न्यायाधीशहरु थप्नका लागि गरिएका लबिङ र ठूलाठूला मुद्दामा देखिनेगरी भइरहेको चलखेलले फेरीपनि न्यायालयमा ठूलो भुकम्प जानसक्ने संकेत देखिएका छन् ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर