karmachari newsकुनै काम गरिरहेको व्यक्तिको मनमा कुराहरू खेल्न थाल्यो भने उसको ध्यान कामभन्दा बाहिर गएको कारण उक्त काम मन लगाएर, ध्यानपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिको तुलनामा धेरै ढिलो सम्पन्न गर्छ । जुन काम गरिरहेको छ, त्यसको गुणस्तर ध्यानपूर्वक गर्नेको भन्दा न्यूनस्तरको हुन्छ, जति परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्थ्यो, त्यति उत्पादन गर्न सक्दैन । यसर्थ काममा राम्ररी ध्यान नदिएको व्यक्तिले सम्पादन गर्ने काममा समय बढी लगाउने भयो । दोस्रो, सेवा वा वस्तुको गुणस्तर उच्चस्तरको हुन सकेन । तेस्रो, जति बढीलाई सेवा दिन वा जति बढी उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो त्यति परिमाणमा उत्पादन पनि गर्न असमर्थ हुन्छ । 

कुनै सेवा वा वस्तु वितरणका लागि खटाइएको व्यक्तिलाई त्यो कामको साह्रो, गाह्रो के छ बुझ्न उक्त कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रयोजनका लागि सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरिन्छ । यसबाट देखिएका व्यवधानलाई फुकाउन ती देखिएका विषयवस्तु (प्रतिवेदन) मा छलफल हुन्छ, तर्क–वितर्क हुन्छ र उक्त कामलाई सहजीकरण गर्ने ठोस निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयनमा लगिन्छ । भनिन्छ, नेपालमा नीति, कार्यक्रम, बजेट, भए तापनि कार्यान्वयनका कतिपय पक्षमा ढिलासुस्ती भएको, कामको सेवाप्रवाहको गुणस्तर न्यून स्तरको भएको चर्चा प्रशस्त चल्छ । चर्चा सर्वसाधारण नागरिकदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारीमा समेत चलेको छ । तर त्यसको समस्याको जड कहाँ छ भनेर मिहिन तरिकाले  खुट्याउने काम सायदै भएको छ ।  

विकास र समृद्धिको हिसाबले कुन राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकमा मानव विकास सूचकाङ्कको औसतभन्दा बढी मूल्याङ्कनमा परेका छन् भन्ने हो भने अमुक राजनीतिक व्यवस्थाकै कारण विकास भएको भन्ने तथ्याङ्कीय आधार छैन । राजनीतिक भनौँ वा दार्शनिक पक्षको हिसाबले अमुक पद्धति भएको वा नभएको कारण नै हामी नेपाली नेपालको अपार स्रोतको सम्भाव्यता बोकेको र सरल मनोवृत्ति भएका विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक रीतिथिति बोकेर भए पनि जनस्तरमा नातागोताझैँ सम्बन्ध बनाएर बसेको थातथलोमा पछाडि पारिएको होइन । बाह्यजगत्ले नयाँ नयाँ प्रविधिको खोज, अनुसन्धानको पूर्ण उपयोग गरिरहेका कारण आफ्नो जीवनशैलीलाई उच्च जीवनस्तर कायम गर्न सकेको पाउँछौँ । नेपाल गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा अगाडि बढी समृद्धितर्फ लैजान मानव विकास सूचकाङ्कमा उच्चस्तर कायम गराउन उन्मुख भइरहेका बेला सोही अनुरूप विभिन्न ऐन, कानुन निर्माण हुँदै गइरहेका छन् र भविष्यसम्मको दूरदृष्टि राखेर यो काम भइरहेको छ । जस्तोसुकै नीति र कार्यक्रम भए पनि सम्पादन गर्ने कर्मचारीले उत्सुकतापूर्ण एवं ध्यानपूर्वक लगाव नराखे त्यसको प्रतिफल समुचित हुँदैन । 

हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, छलफलको क्रममा छ । सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रमलाई समयमा गुणस्तरीय एवं रचनात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको हुन्छ । सरकारले घोषणा गरेका सेवा र वस्तुको जनस्तरसम्म गुणस्तरीय वितरणमा निजामती कर्मचारीहरू तल्लीन रहनुपर्दछ । जनस्तरबाट आएका गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधनका लागि कानुनको दायरा र अनुशासनको परिधिभित्र रही विभिन्न रचनात्मक रणनीतिसहित यथासम्भव छिटो, छरितो, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले आफ्ना सेवाग्राहीका लागि गुनासोरहित कार्य एवं व्यवहार गर्न पूरा मनमस्तिष्क खेलाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर कर्मचारीलाई सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधन गर्न आफ्नो दिल दिमाग लगाउन नदिने एउटा प्रमुख तत्वका रूपमा रहेको हरेक तहमा, श्रेणीमा आन्तरिक र खुला प्रतियोगिता राखिएको छ । यसका कारण उसले आफ्नो कार्यक्रमलाई राम्ररी सम्पादन गर्न भ्याउँदैन । काम गरिरहेका कारण बढुवा हुँदैन बरु छुट्टै पढेर प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो पदमा पुगिन्छ, आफ्नो मान, सम्मान, तलब, सुविधामा वृद्धि हुन्छ भने दिल दिमाग लगाएर काम रचनात्मक  ढङ्गले किन गर्ने ? सँगै काम गर्ने साथीमा एउटा काम लटपट गरेर सामान्य दायित्व पूरा गर्छ, अर्को काममा मात्र खटिरहन्छ तर भोलि त्यो कामलाई महìव नदिने साथी आफ्नो हाकिम भएर आउँछ, उसको बढुवा हुन्छ, ऊ त्यही ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भने कामकाजीको मानसपटलमा के रचनात्मक रणनीति खेल्छ र ? अहँ खेल्दैन र त्यसपछि उसको सेवाको स्तर पनि घट्न सक्छ । 

राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणी – यी सबैमा परीक्षा राखिएपछि यी सबै श्रेणीका कर्मचारी जतिसुकै प्रतिशतको आन्तरिक र खुला प्रतियोगिता राखे तापनि उनीहरूको तन, मन, दिल, दिमाग काममा भन्दा ज्यादा प्रतियोगितामा भाग लिन नै रहन्छ । कुनै काममा एकछिन मन अर्कातिर लगायो भने त उक्त काम ढिलो हुने, न्यून गुणस्तरको हुने हुन्छ भने वर्षभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको ध्यान कामदेखि अन्यत्र (पाठ्यक्रमका विषय घोक्न) लगाएपछि सेवा कसरी उच्चस्तरको गुणस्तरीय र रचनात्मक अपेक्षा गर्ने ? 

परीक्षाका प्रावधान हरेक श्रेणीमा राखिने प्रचलन हाम्रो सेवा प्रवाह उच्च गुणस्तरको नहुने प्रमुख एउटा कारण हो । यसर्थ राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार वा सोसरह) मा एउटा प्रवेशद्वार, खुलामा ७५ प्रतिशत राख्ने बाँकी २५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राख्ने, त्यस्तै राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीबाट एक श्रेणीमाथि प्रथम श्रेणीमा शतप्रतिशत सबै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट बढुवाको प्रावधान राख्ने । त्यसका लागि शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई राख्ने । राजपत्राङ्किततर्फका तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोसरहमा ७० प्रतिशत खुला राख्ने बाँकी २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अब यसपछि कर्मचारीलाई कामभन्दा अन्य प्रतियोगिताबाट बढुवा नगर्ने ।

कार्यसम्पादनको आधारमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, निश्चित सेवा अवधिसम्म कार्यसम्पादन गरेपछि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र वरिष्ठता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा सचिव पदमा लगिनु धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसपछि खरिदार, शाखा अधिकृत, उपसचिवले वर्षैभरि बढुवाका लागि कामभन्दा पढ्ने विषयलाई ध्यान दिइरहनु पर्दैैन । उनीहरू ढुक्कले तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादनमा तल्लीन हुनेछन् । यस विषयमा राम्ररी बहस हुनु जरुरी छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कर्मचारीलाई प्रतियोगितात्मक परीक्षामा तयारीमा सारा ध्यान दिइरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ । यसको कारण सेवाको गुणस्तर न्यून, सम्पन्न गरिनुपर्ने गति, समय बढी लागेर जनअपेक्षित चाहना पूरा गर्न धेरै समय लाग्नेछ । यस्तो हरेक श्रेणीमा परीक्षा दिनुपर्ने यस्तो पद्धति अरू कुनै मुलुकमा छैन । हामीलाई पछाडि पार्ने एउटा प्रमुख कारक यो पनि हो । अब मुलुक नयाँ शिराबाट अघि बढिरहँदा सच्याउने बेला यही हो किनकि नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, तह नै कर्मचारी वर्ग हो । 

हरेक कर्मचारी विभिन्न तहका परीक्षाको तयारीका लागि लगभग १६ देखि २० वर्षसम्म तयारीमा रहने हुँदा जीवनका उत्साहपूर्वक काम गर्न सक्ने उमेरसम्म पढ्न नै व्यस्त हुने अवस्थाले सेवा प्रवाह कस्तो हुन्छ भन्ने त्यत्तिकै अनुमान गर्न सकिन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू लगनशील, मेहनती छन् तर त्यसलाई रचनात्मक ढङ्गले काम गर्न केवल काम गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रत्येक तह र श्रेणीमा प्रतियोगितात्मक परीक्षा मुख्य बाधक हो । प्रतियोगिता राख्ने तर उनीहरूलाई प्रतियोगितामा भाग लिन नदिने भन्नु चाहिँ न्यायिक हुँदैन । 

वि.सं.२०४९ देखि हालसम्म खुला प्रतियोगिता भने तापनि दुई तीन जनाभन्दा बढी जनशक्ति बाहिरबाट उपल्लो तहमा भित्रिएका छैनन् । तसर्थ यस विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा छलफल भइरहँदा धेरै कोणबाट छलफल होओस् । पढ पनि, काम पनि गर भनेपछि गुणस्तर र समयमा कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन । सेवा समूहसँग सम्बन्धित तालिम, अवलोकन र शैक्षिक डिग्रीको मौका भने दिनुपर्दछ । यसरी निजामती सेवा ऐनमा श्रेणीविहीन पदमा एउटा, खरिदार तहमा अर्काे र शाखा अधिकृत तहमा तेस्रो बाहेकको प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण नदिँदा जनताले पाउने सेवाको गुणस्तर र रचनात्मकता पाउने बाटो खुल्छ । नत्र दुईतिर ध्यान गएको अवस्थामा कामको गुणस्तर हुँदैन । 

लेखक डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्  (गाेरखापत्रबाट)। 

 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...