tealaya add

Alok kantipathnews  आलोक माबोहाङ लिम्बू

पृष्ठभूमि

पत्रकारिताको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, उच्च वर्ग र शक्तिको गाथा बोकेको तितो यथार्त पाइन्छ । कुनै राजा, महाराजा र राज्यसत्ता संचालकहरूको पेरिफेरीमा मात्र सिमित भएको प्राचिन, आधुनिक र बर्तमान अबस्था जगजाहेर छ । त्यो क्रमको भंग अहिलेसम्म भएको छैन ।
पत्रकारितालाई राज्य पथभ्रष्ट भयो भने मुख्य सचेतकको भूमिका खेल्नुपर्ने भएको कारण चौथो अंगको रुपमा चिनिन्छ । तर, पथभ्रष्ट साशकको पीछलगु पत्रकार र सञ्चारगृहको कमि छैन । पत्रकारितालाई तटस्थ नबनाउन राष्ट्रीय सञ्चार गृहहरू नियोजित र योजनाबद्ध रुपमा निरन्तर लागिपरेका छन् ।

एक सर्बेक्षणले केहिवर्षअघि नेपाली सञ्चारगृहहरूको बारे अध्ययन गर्दा, ठूला (राष्ट्रीय) सञ्चार गृहभन्दा साना (स्थानीय) सञ्चारगृहहरू नै निश्पक्ष, तटस्थ रहेको देखाएको छ ।
सञ्चार माध्यमको बारेमा कार्ल माक्र्सले पनि हुनेखाने वा उपल्लो वर्गका समुदायको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो भनेका छन् । नेपाली पत्रकारिताको बास्तविकता माक्र्सको भनाईभन्दा फरक छैन ।

जनपक्षीय पत्रकारिता के हो ?

जनपक्षीय भन्नेवित्तिकै नागरिक वा जनताको पक्षमा पत्रकारिता गरिने भन्ने हो । जनपक्षीय पत्रकारहरुले आम नागरिक वा जनताको पक्षमा कलम चलाउँछन् । शोषित, उत्पीडित वर्ग र जनताको पक्षमा सामाजिक उपेक्षमा परेका समुदायको पक्षपोषण गर्ने गर्दछन् । वर्गीय उत्पीडनमा परेको समाजको आमूल परिवर्तनको खातिर पत्रकारितालाई अभियानको रुपमा जनपक्षीय पत्रकारले समाचार संकलन, लेख, बिश्लेषण, प्रचार सामाग्री प्रचारप्रसार गर्ने, सम्पादन र प्रकाशन गरिन्छ भने त्यो नै सच्चा जनपक्षीय पत्रकारिता हो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्या बिद्यमान बनेको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपाली सुरक्षाबलकैअघि दिनदहाडै सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतीय पक्षबाट सिमास्तम्भहरु गायब पार्ने र सार्ने काम भइरहेको छ । यसप्रति सरकार र सरोकारवाला निकाय मौनता साँधेर सरकारमा बिराजमान छन् । बोल्ने त भएनन् नै तर लेख्ने र आम समुदायसम्म त्यो कुराको सूचना पु¥याउने संचार माध्यमको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । झण्डै ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन भारतीय विस्तारवादी शासकले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । सुगौली सन्धि हुँदै सन् १९५० को असमान सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्न आबश्यक छ । आधारशीलाबाट अर्को नयाँ सन्धी कायम गर्नुको बिकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा जनताका आवाजका पक्षमा पत्रकारले लेख्नुपर्छ । यस्तो प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुलाई जनपक्षीय पत्रकारिता भनेर सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सारमा कुनै पनि अबस्थामा राष्ट्रीयता कायम गर्न, आम नागरिकको अधिकारको पक्षपोषण गर्न र आवाजबिहिनहरुको आवाजको भूमिका नै जनपक्षीय पत्रकारिता हो । अझ, सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने, नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको पक्षमा लेख, समाचार लेख्ने, सम्पादन र प्रकाशन गरिनु नै जनपक्षीय पत्रकारिता हो । बर्तमान देशको परिस्थितिमा बैकल्पिक मिडिया हाउसको आबश्यक्ता छ । जसले आम नागरिकको अधिकारमा वकालत, सामाग्री संप्रेषण गरोस् । आवाजबिहिनको पहिचान गरि तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउने उसको मिशन होस् ।

ब्यक्तिवादी पत्रकारिता
देशमा बिद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र समसामयिक घटनाक्रमलाई मुख्य सामाग्री बनाएर बिद्युतीय सञ्चार गृह र छापा सञ्चार माध्यमहरू सैद्धान्तिक पक्षभन्दा ब्यक्तिवादलाई चरितार्थ गर्ने पुरानो प्रबृतिमा यथावत छन् । क्रान्तिकारीहरूको आवाज हिजो बुलन्द भएको थियो, या आज नै बुलन्द गरिएको छ । आजको सञ्चार गृहहरूको पहिलो प्राथमिकतामा कुन पार्टीको नेताले के बोल्यो र कता गएर के शिलान्यास, समुद्घाटन ग¥यो भन्ने विषयले सञ्चार माध्यमहरू रंगीन्छन् । तर, वादमा आधारित पत्रकारिता भएको कमै पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले आंशिक रुपमा नागरिकको अधिकार निश्चित गर्छ । कुनै न कुनै ढंगले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पनि राज्य ब्यबस्था परिवर्तन र राज्यको पुर्नसंरचना बनाउन आबश्यक हुन्छ । जसको लागि राज्यको चौथो अंगको भूमिका अहम हुन्छ । तर, सोहि राज्यको चौथो अंग स्वयंम आफै स्पष्ट रुममा दिशानिर्देश तर्फ अग्रसर भएको छैन । केवल ठूला संचार गृह र संचारकर्मीहरू कुनै न कुनै बहानामा राज्यको प्रबक्ता जस्तै आफ्नो सामाग्री नागरिकसम्म भ्रमको खेतीको ध्याउन्न बाहेक केहि छैन । एउटै पार्टीभित्र कुनै नेतृत्व बिशेषको पत्रकारिता गर्ने चरित्रका पत्रकार पनि छन् । सिंगो पार्टीको संस्थागत वा शैद्धान्तिक पाटोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पत्रकारिता गरिनुको साटो ब्यक्ति बिशेषको प्रचारप्रसार गर्ने संचारकर्मीहरूको भीड उतिकै छ । त्यो पत्रकारिता केवल ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यो पत्रकारिताले ब्यक्तिगत मिशन त पूरा होला तर, समाजको ऐना बन्न कहिल्यै सक्दैन । मिशन पत्रकारितालाई धरापमा पु¥याउँछ । तिनै ब्यक्तिवादी पत्रकारिताका कारण नै कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा जिवन्त रुपमा गुट, उपगुट, त्यो पक्ष, उ पक्षको संस्थागत हुँदै जान्छ, कहिल्यै गुटगत राजनीतिको अन्त्य हुँदैन । झन् बलियो जरा गाढेर बस्छ । ब्यक्तिवादी पत्रकारिताले, न समाजमा बास्तबिकतालाई झल्काउन सकिन्छ, न कुनै संगठन वा पार्टीको सैद्धान्तिक गन्तब्यमा पुग्न सक्छन् । न राज्यलाई नै बलियो र समृद्ध नै बनाउन सकिन्छ ।

बर्तमान राजनीतिक अबस्थालाई हेर्ने हो भने, देशको राजनीति दुई ध्रुबमा ध्रुबिकरण भएको देखिन्छ । एकातिर क्रान्तिकारीरूको ध्रुबीकरण र अर्को तर्फ प्रजातन्त्रवादीहरूको कित्ता छ । क्रान्तिकारीहरूको ध्रुबलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ भने, प्रजातन्त्रवादीको नेतृत्व अहिले कम्युनिस्ट नामधारिकै पार्टीले गरेका छन् । यिनीहरूले नागरिकलाई बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरि राज्यसत्ता टिकाउनको लागि फुटाउ र शासन गर भन्ने उक्तिलाई सिरोधार्य गरेर अघि बढेका छन् । उनिहरूले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा केहि ब्यक्तिलाई अगाडि सारेर तिनीको ब्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिकमा भ्रम पैदा गरि शासनसत्ता टिकाई राख्ने खेल खेलिरहेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ नागरिकको अधिकारको विषयमा हजारौं शब्द र घण्टौंसम्म भाषण गरेर थाक्दैनन् । तिनै अबसरवादी, सर्बसत्तावादी, दलाल प्रबृतिको राज्यसत्ता टिकाउनको लागि बिशेषगरि देशका ठूला मवादी संचार गृहहरूले पेरिफेरिमा घुमेर उनैको प्रबक्ताको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । वर्तमान संसदीय राज्य ब्यबस्थामा रहेका पार्टी, नेताले कहाँ गएर के भाषण गरे भन्ने कुरालाई प्रधान मानेर, पछ्याई पछ्याई सामाग्री सम्प्रेषण गर्छन् । तर, क्रान्तिकारीहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेका र गरेका कार्यहरूको सामाग्री संचार गृहबाट संप्रेषण गर्न कञ्जुस्याइँ गरिरहन्छन् । यदि, देश र आम नागरिकले राज्यबाट दायित्वको अपेक्षा, आशा राख्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार होइन रु राज्यले संवैधानिक र कानुनी ब्यबस्था के गरेको छ, तिनको आधारमा नेपाली नागरिक राज्यप्रति उत्तरदायी छन् । यो कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।

नागरिकले करको दायरा मानेकै छन्, कानुन बनाएर लागु गरायो, मानेकै छन् । संविधान बनाएर लादेको छ, मानेकै छन् । बिभिन्न ऐन, नीति, योजनालाई मानेकै छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रत्येक नेपाली परिवारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षामा आफ्नो क्षमता अनुसार थेगेकै छन् । योभन्दा गतिलो उत्तरदायित्व के हुनसक्छ रु राज्यले दशकौंसम्म नागरिकको न्युनतम आबश्यक्ताको ब्यबस्थापन नगर्नु, नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरिरहने रु नागरिकप्रति राज्यको न्युनतम दायित्व स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुराक्षाको प्रत्यक्ष समान दृष्टिले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । पहुँच भएका, संभ्रन्त वर्गका, भीआईपीहरू मात्र स्वस्थ हुनुपर्ने रु शिक्षा उनीहरूले मात्र लिनुपर्ने रु रोजगारी उनीहरूले मात्र पाउनुपर्ने रु सुरक्षा तिनै वर्गले मात्र पाउनु पर्ने रु आम नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र सुरक्षा होइन रु यदि हो भने किन राज्यले प्रजातन्त्र आएको ७ दशकसम्म पनि नागरिकलाई न्यूनतम आबश्यक्ताको ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन रु यो राज्य ब्यबस्था उपरको सवाल हो । राज्य ब्यबस्थाबिरुद्ध आवाज उठाउने, आन्दोलन गर्ने र क्रान्ति गर्छौँ भन्ने राजनीतिक मुद्धा बोकेका शक्ति, पार्टी, संगठनलाई समुह, अबैध संगठनको पगरी गुथाएर जबरजस्ता जनआवाजलाई नागरिक सामु सुसूचित गराउन संकोच मान्ने पत्रकारितालाई पत्रकारिता कै भाषामा पीत पत्रकारिता भन्ने गरिन्छ । यस किसिमको आवाजलाई दबाउने राज्यको नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने, राज्यलाई सचेत बनाउनको लागि भूमिका निर्बाह नगर्ने चरित्रको पत्रकारिता गर्ने पत्रकार र संचार गृहलाई देशबाट बिस्थापित गर्नु आजको आबश्यकता हो ।

जनपक्षीय पत्रकारको दायित्व
जनपक्षीय पत्रकारहरूले आम जनताको पक्षमा कलम चलाउनु पर्छ । सोषण र उत्पीडनमा परेका जनताको पक्षमा परेको समाजको आवाज बन्नुपर्छ । समाजको आमूल परिवर्तनको खातिर जनपक्षीय पत्रकारहरूले समाचार संकलन गर्ने, सञ्चार सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने, लेख, टिप्पणी लेख्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, सम्पादन तथा प्रकाशन गर्नेजस्ता जनपक्षीय कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको संरक्षणबाट नै अरबौँ, खबरौँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । ति भ्रष्टाचारीलाई नाङ्गो बनाएर प्रचलित कानुनको कठगरामा उभ्याउनको लागि आम नागरिकलाई सूसुचित गरि जनपक्षीय काम गर्न आबश्यक छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताद्वारा सिर्जित बिकृति, बिसंगति कुरुप संस्कार, संस्कृतिका बारेमा जनपक्षीय पत्रकारले लेख्नुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको ब्यापारिकरणलाई निश्तेज पार्नको लागि आम समुदायलाई सूचना दिन आबश्यक छ । पूर्वाग्रहरहित, निर्भीक, पारदर्शी तरिकाले बिकृति, बिसंगतिका बिरुद्ध जनपक्षीय पत्रकारहले कलम चलाउन र आवाज उठाउन जरुर छ । आर्थिक क्षेत्रमा भईरहेको तरलता, पूँजी पलायन, कर छल्ने कंपनी, सोधानन्तर घाटा १ वर्षमा ह्वात्तै कसरी बढ्यो रु प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रिण किन बढ्यो रु प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पाउने चालिस हजार अमेरिकी डलर पर्नु स्वभाबिक भए पनि त्यो रिण बराबरको राज्यबाट न्यूनतम आबश्यक्ताको पूर्ति किन भएन रु ८० लाख युवाहरू बिदेश पलायन हुन बाध्य किन भए रु मुलुकमा उत्पादन किन हुन सकिरहेको छैन रु पलायन भइरहेको युवा जनशक्ति स्वदेशमै राष्ट्र निर्माणमा लगाउन किन सकिएको छैन रु रेमिटेन्सले मुलुक कतिन्जेल चलाउने रु लगायत यावत प्रश्नको बिश्वासिलो उत्तर र ब्यबहारिक उत्तरको खोजि गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियताको बिषयमा बोल्न सक्ने स्थिातिका संसदीय पार्टी र तिनका नेतृत्व, नेता देशमा छैनन् । भारतीय विस्तारवादले नेपाली नागरिककै अगाडि दिनदहाडै नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । देशको ७२ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरि, जंगे पिलरहरू गायब पार्ने काम भारतबाट भईरहेको छ । झण्डै ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन भारतले कब्जा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको सीमामा भारतीय प्रहरी र सेनाको दादागिरी छ । सन १९५० को असमान र अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई खारेज गरेर, दुवै देशका जनताको हितका आधारमा नयाँ सम्झौता कायम गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्र्टीहरू र देशभक्त, जनवादी शक्तिहरूको बिचारलाई आमसञ्चारको माध्यमबाट संप्रेषण गर्नु बर्तमान अवस्थामा जनपत्रकारको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ । यिनै बिषयमा केन्द्रीत भएर पत्रकारितालाई समुदायको वास्तबिक ऐना र आमसञ्चार गृहको बिश्वसनीयतालाई संस्थागत गर्नु जनपत्रकारको दायित्व हो ।

                                  लेखक : जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...
Loading...