tealaya add

37488701 2150572375015574 1774614889671688192 n 1

‘कर’ अर्थात् ‘राजस्व’ भनेको राष्ट्र संचालन र देशको भौतिक बिकासको निमित्त राज्यले जनताबाट उठाउने कोष हो । यो सत्य-युगदेखि नै चल्दै आएको नियम पनि हो । सुर्यले पृथ्वीसंग अर्थात् घामले धर्तीसंग भएको पानीलाई वाष्प (वाफ) को रुपमा कर उठाए जस्तै राज्यले जनतासंग कर उठाई त्यसको समानुपातिक वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

जस्तै घामले जमिनमा जहाँ पानी छ, त्यहाँबाट वाफको रुपमा कर उठाई वर्षाको माध्यमबाट सर्वत्र समानुपातिक वितरण गर्ने काम गर्दछ । यो कोषबाट जनतालाई सुबिधा र देशको भौतिक बिकासको निमित्त प्रयोग गर्ने र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने सरकारको अभिभारा हो । जनताले प्राप्त गरेको मुनाफा वा फाइदालाई प्रतिशतका आधारमा वा एकमुष्ट कर उठाएर राजस्व संकलन गर्दछ । यी हुन् करका सामान्य सिद्धान्त ।

हामीले आम्दानी गरेकोबाट हैन, मुनाफा गरेको रकमबाट राज्यलाई कर बुझाउछौं ! या हामीले श्रम गरेर प्राप्त गरेको रकमबाट कर बुझाउछौं , अब फेरी त्यहि कर बुझाएर जम्मा गरेको रकमबाट यदि सवारी साधन किन्नु हुन्छ भने फेरी त्यसको पनि कर बुझाउनु पर्छ । त्यो रकमबाट घर बनाउनु हुन्छ भने, त्यस्को पनि कर तिर्नु पर्छ , तपाइँ अस्पतालमा उपचार गराउनु हुन्छ भने, त्यहाँ पनि कर तिर्नु पर्छ ,अथवा होटेलमा खान जानुस, त्यहाँ पनि कर तिर्नु पर्छ, तपाईले खरिद गरेको प्रत्येक बस्तुको कर तिर्नु पर्छ , तपाइले लिएको प्रत्येक सेवाको कर तिर्नुपर्छ।

पोहोरसम्म डा. बाबुराम भट्टराईको उपहार, तपाईले निजि बिद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाए वापत पनि कर तिर्नु पर्थ्यो, यो वर्षबाट हटाईएको छ । सिधा हिसाबमा भन्दा तपाइको जन्मदर्ता, बिवाहदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्म कर तिर्नु पर्छ ठिक छ, राज्यले बनाएको नियमानुसार जनताले कर बुझाउँछन् बुझायौं !

अब सरकारको दायित्वको कुरा गरौँ

माथि उल्लेख गरे जस्तै सुर्यले जमिनमा भएको पानीबाट बाफको रुपमा कर उठाएर सबै ठाउंहरुमा समानुपातिक वितरण गरेजस्तै राज्यले पनि समानुपातिक रुपमा देशको भौतिक विकास गर्दै जनतालाई सुबिधा दिनु पर्ने हो तर हामीले तिरेको करबाट देशको द्रुत विकास हुन्छ भनेर म पत्याउन सक्दिन ।

हालै अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०७६र०७७को बजेटको आकार रु. १५खर्ब ३२अर्ब ९६करोड ७१लाखमा,रु. १०खर्ब ८९अर्ब जति तलब भत्ता र सुविधामा खर्च हुन्छ , अब बाँकी ४खर्ब ४४अर्बको विकास बजेटमा दुइतिहाइको सरकार टिकाउन प्रत्येक सांसदलाई ६-६ करोड वितरण गरिएको छ, त्यतिले पनि नपुगी फेरी प्रत्येक सांसदलाई १-१ वटा ल्यापटप  ।

हालै अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०७६/०७७को बजेटको राजस्वको लक्ष्य ९खर्ब ८१अर्ब १३करोड ८३लाख राखेको छ , बिदेशी अनुदान ५७अर्ब ९९ करोड ५५ लाख र बिदेशी ऋण २खर्ब ९८अर्ब ८३ करोड गरि जम्मा करिब ३खर्ब ५७अर्ब विदेशबाट ल्याइने छ र नपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने छ भनिएको छ ।

अब हेरौं गाँठी कुरो

देशको राष्ट्रिय बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम पनि बिकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य छैन किनभने देश संघियतामा गएको छ। जताततै सरकारै सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकार , प्रत्येक सरकारका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सचिब, स्वकीय सचिव, सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर, भान्छे, अंगरक्षक सबैले राम्रै रोजगार पाएका छन् ।

किन चाहियो यो देशलाई संघियता र संघको अर्थ बिभिन्न टुक्राटुक्रामा विभाजित थुप्रै राज्यहरुलाई प्रदेशमा रुपान्तरण गरेर देशको भौतिक विकासकालागि र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौतीकालागि एउटा सङ्घको निर्माण गरिन्छ । यहाँ ठिक उल्टो सिङ्गो बनिबनाउ राष्ट्रलाई प्रदेशमा टुक्राएर अनावश्यक खर्च बढाएर देशलाई कङ्गाल र विखण्डन तिर लाने खेल भैरहेको छ ।

देशमा उत्पादन केहि छैन ,भएका उद्योग कलकारखाना सबै बन्द हुने अवस्थामा छ।  भारतीय र बिदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने सरकारी निति छ । खेतबारी अधिकांश बाँझै छ, युवाशक्ति विदेश पलायन हुन वाध्य बनाइएको छ, देश नै युवाशक्ति बेच्ने देशको रुपमा कहलिएको छ ।

सिङ्गो राष्ट्रको बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम अर्थात् ९खर्ब ५०अर्ब रेमिट्यान्सबाट मात्र भित्रिरहेको छ, रेमिट्यान्स मात्र नभित्रिने हो भने देशको स्थिति कहाली लाग्दो छ,यी सबै कुरोको जड भनेकै संघियता हो ।

जनतासंग काम गर्न पैसा छैन ,पैसा जति केहि व्यवसाय नगर्ने नेताहरुसंग मात्रै छ,सङ्घ र प्रदेशको अनावश्यक खर्च घटाएर युवाशक्तिलाई देशमै रोजगार दिने वातावरण बनाए मात्र यो देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ, अन्यथा खोक्रो सपना देखाएर अबुझ जनताले केहि दिनसम्म पत्याउला पछी चाउचेस्कुको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...