survey dept nepal kantipath

किताकाट नापी कार्यालयमा बसेर रकम कुम्ल्याउन पल्केका यस्का  महानिर्देशकहरूले देशको मुलनक्सा हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जनस्तरमा लिपुलेक, कलापानी हाम्रो हो भनेर सडक तताईरहेको अबस्थामा पनि उपलब्ध प्रमाणको आधारमा हाम्रो वास्तविक नक्सा यो हो भनेर सार्वजनीक गर्न सकेको छैन । न त सरबारले नै बिश्व सामु नक्सा देखाउने अबस्था छ । त्यसैले नापी बिभाग कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।

के नेपालले  आफ्नो नक्सा तयार गरेको छ त?

यस्को स्पष्ट जबाफ न सरकार संग छ न त नापी बिभाग वा अन्य निकाय संग नै छ । सब एकले अर्कालाइ देखाउने मात्र हुन, जिम्मेवारी बोध कसैसंग पनि छैन । हामी, हाम नागरिक पनि फ्नो धिकारीक नक्सा बिना नै भारतले बनाएको नक्साको धारमा सडक तताइरहेका छाै ।

साना-साना किताकाट, जालझेलबाट सरकारी जग्गालाई द्रव्यको प्रलोभनको आधारमा ब्यक्तीको नाममा बनाउने धृणीत काममा संलग्न हुने यस्ता बिभाग हाकेर बस्ने हाकिमलाई देशको सिमा नक्साको चासो हुने कुरा पनि भएन । भारतमा यस्ता राष्ट्रियता जोडिएको नक्साकन गर्ने कार्य सेनाले गर्छ, ब्यक्तिगत नक्सा सिभिल नापीले गर्छ । उदाहरण हालै जारि गरिएको भारतको बिबादास्पद नक्सा लेफ्टिनेन्ट जनरलले जारि गरेका छन । पेसागत हिसाबमा पनि सिमा सुरक्षाको दायित्व सेनामा ईपर्छ। तेसैले भारतमा सिमा नक्साँकनको काम सेना अन्तरगतको बिभागले गर्छ ।

स्वाभाबत नागरिक सिमा प्रशासन भन्दा शैन्य सिमा प्रशासन फ्नो काममा लगनशिल हुन्छन नै । तर हाम्रो देशको प्रणाली नै गलत छ। सिमा नक्साँकनको काम नापी प्रशासनलाई थोपरिएको छ । भनिरहनु नपर्ला, सुको नझर्ने काममा ईन्ची नहल्लने सरकारी कर्मचारी प्रबृती यहाँ सदा सर्वदा देखिदै एको छ । सरकारले ुसिमा नक्सा अध्याबधीक गर्न यथेष्ट बजेट पनि छुटृाउदैन । यस्काे परिणाम निशान छापमा समेत गुगलबाट नक्सा सापट लिएर काम चलाइएकोछ ।

यसपल्टको नक्सा प्रकरण भन्दा पहिला पनि सुस्ता र कालापानी बारे बिबाद र बहश हुँदै एको हो । सिमामा विवाद छ भन्ने बिषय भारतले पनि सकारसकेको छ । त्यस्को सामधानको लागि परराष्ट्र सचिवस्तरमा छलफल गर्न समिती गठन गर्नु भनेको उस्ले सिमामा बिबाद छ, आफ्नो(भारतको) पनि कमजोरी छ भनेर सकार्नु नै हो । तर नेपाली पक्षको लाचारीको फाइदा उठाउदै अाज सम्म कुनै बैठक बस्ने बाताबरण बनेको छैन । 

केही बर्ष पहिले पनि महाकालीमा यहि समस्या देखिएको थियो । भारतले महाकाली सिँचाईकोलागि बाँध निर्माण गर्दा करिब २१ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचेर निर्माण गरेको भन्दै बिरोधको स्वरहरू निस्किएका थिए । जसलाई पछि भारतले पानी र बिद्युत(टनकपुरबाट) दिएर थामथुम पारेको ईतिहास जिउदै छ ।

Ichhya Khadka kantipath

हाल नेपालको पुर्वीभाग ताप्लेजुङ्ग तिर पनि सानातिना समस्या देखिएको हामिले दैनिक नै पढिरहेका छौ । कोशी वरपरको भुभाग अतिक्रमण र डुवानको क्षतिपुर्तीको कुरा त अब कथा भै सक्यो। हजुरबुबा पुस्ताले खपेको यो अन्याय, नाति पुस्ताले बिर्सिसके भने सरकारले सम्झने कुरै भएन। उसै पनि कोशी संझौताका दुबै देशका हस्ताक्षरकर्ता अहिले यमराजका पाहुन भैसकेका छन । संझौतापत्रहरू कुनै कालकोठरीमा ढुँसी र धमिरासंग युद्ध लडदै होलान ।

अर्को दोषी भनेको सिमा प्रसासन:-
भारतका संपुर्ण सिमाको रेखदेख र नियत्रण "सिमा प्रहरी" "अतिरिक्त फोर्स" वा अन्य अर्धसैनिक संरचनाले गर्छ । नागरिक प्रसासन प्रमुखको यस्मा विशेष हात रहन्न । उस्ले सिमा आरपार छलफलमा सहजकर्ता बन्ने मात्र हो । नेपालमा यो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको । सिमा प्रसशासन र नागरिक प्रशासन फरक चरित्रको काम हो भन्ने कुरा नेपालका नीति निर्माता, चिन्तक र सरकारले बुझ्न सकेका छैनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला भित्र स्थिती नियत्रणमा लिन त जानेका हुन्छन तर सिमा प्रसासन जस्तो नितान्त प्राबिधिक काममा यिन्को ज्ञानको स्तरको कमी तथा अनुभबको अभाबमा फाईल केलाउने र अाफु अगाडीका प्रसासकले जे गरे, तेसैको कपिपेष्ट रिपोर्ट माथी पठाउने बाहेक केही हुन्न ।

बेलाबेलामा यस्ता अल्पकालिन बिबाद सामधान गर्न दुईदेशिय छलफल आयोजना भै नै रहेका छन । यस्ता छलफलमा हाम्रा प्राबिधिक ज्ञान बिनाका जनप्रशासकले भाग लिएर देशले के उपलब्धीको आश गर्ने । यस्ता प्रशासकले छलफलमा भाग लिने, मेजमानी खाने/खुवाउने , भता बुझने र देशको अस्मिता खुम्चने दस्ताबेजमा सहमती जनाएर आउने मात्र हुन ।


तेसैको उत्पादन हो अहिलेको अबस्था। भारतले नया राजनैतिका नक्सा सार्वजनिक गरेको महिनौ दिन सम्म पनि नेपाली नागरिक "कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो" "Go Back India" भन्दै सडकमा उफ्रिरहनु पर्ने अबस्था । तेरो आधिकारिक नक्सा देखा भन्दा देखाउन सक्ने अबस्था छैन ।

यदी उपलब्ध प्रमाणका आधारमा स्थलगत नापी गरि समयमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्थ्यो भने अहिले नेपाली जनता हैन बरू भारतियहरू कि त सडकमा उफ्रिरहेका हुन्थे वा चुप हुन्थे । अझ पनि सरकार सिमाको बारेमा सतर्क र जनउत्तरदायी नहुने हो भने हाम्रा नाति पनाति पुस्ताले कुनै अरू देशको नागरिकको हैसियतको परिचयपत्र बोकेर हिडनु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

बर्तमान सरकार आफै दुईतिहाई जनमत बोकेको अबस्था छ, 'सुन माथी सुगन्ध' प्रतिपक्षी दलहरू पनि सरकारले लिने अडानमा साथ दिन्छौ भनेर सार्वजनिकरूपमै भनिरहेका छन । यस्तो अबस्थामा पनि हामिले आफ्नो देशको (प्रमाणमा आधारित) नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेनौ भने, सिमा प्रसासन नियमण र नियत्रण र सुढृडीकरण गर्ने अन्य शक्तिशाली निकाय गठन र परिचालन गर्न सकेनौ भने, आउदो पुस्ताले बर्तमान सरकार र यस्को नेतृत्वलाई अबश्य थुक्ने छ ।
चेतना भया ।

लेखक :- इच्छा नारायण खड्का ( kantipath.com कार्यकारी सम्पादक )

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...