annapurna add

pawan karki corona virusनेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वका करिब एक सय ७३ मुलकमा फैलिसकेको छ । यो रोगबाट मर्नेको पछिल्लो संख्या तेह्र हजारभन्दा बढी नाघिसकेको छ । कोभिड १९ बाट नेपाल पनि त्रसित छ । सरकारले संक्रमण नेपालमा सकेसम्म नभित्रियोस् र नफैलियोस् भनेर विभिन्न किसिमका योजना, सतर्कता र रणनीतिहरू पनि अपनाइरहेकोे छ । साथै संकटको यस्तो घडीमा सहयोग गर्न सरकारले सबै पक्षसँग आग्रह गरिरहेको छ । तर, यही महामारीलाई निहुँ बनाएर केही व्यवसायीहरूले बजारमा दैनिकरूपमा प्रयोग हुने खाद्यन्न, पेट्रोलियम पदार्थ, स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइररहेका छन् ।

संक्रामक भाइरस कोरोनाले मानिसहरूको जीउधन असुरक्षित बनाउँदै छ । एक महिनाअघि १९ माघको नेपाल अंकमा आवरण कथा ‘संक्रामक भाइरसको सन्त्रास’ मार्फत आकलन गरेजस्तै यसका कारण अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको मूल आधारमध्ये एक मानिएको पर्यटन क्षेत्र थलिने जोखिम बढेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का थुप्रै कार्यक्रम स्थगन भएका छन् । यी सबका बीच चार वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीताका हामीले बेहोरेको समानान्तर अर्थतन्त्र फेरि ब्युँतिने खतरा बढेको छ । त्यस अर्थतन्त्रको ठेट नेपाली नाम हो– कालोबजारी । बजारमा सहजरूपमा सामान उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि दिनदहाडै लुकाएर कालोबजारी गर्ने काम निरन्तररूपमा भइरहेका छन् । यसरी कालोबजारी गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही पनि गरिरहेको छ । तर, सरकारको दह्रो उपस्थिति र फितलो अनुगमनका कारण त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन । हाल बजारमा देखिएको असहज परिस्थति, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिका निन्दनीय छ !

कोरोना सन्त्रासकै बीच जनताका लागि दैनिक आवश्यक वस्तुहरूले बजारमा अप्राकृतिक नयाँ मूल्य पाएका छन् । सरकारी संयन्त्रले खाद्यपदार्थ, औषधी, ग्यासलगायत वस्तुको पर्याप्त उपलब्धता रहेको भनी आश्वस्त तुल्याउन खोजेको छ । पसलहरू चहार्दा त्यस्ता आश्वासन कार्यान्वयनको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । ५–७ रुपैयाँमा पाइने मास्कको मूल्य पत्याउनै नसकिने गरी वृद्धि भएको छ ।

संकटका बेला साथी बन्‍नुपर्ने निकायहरूले यो अतिचारमा कसरी काम गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । कोरोना उद्गमस्थल चीनसहित विश्वभरबाट ३५ सयजति मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यो भाइरस ९५ देशमा फैलिइसकेको छ । एक लाख मानिस यसबाट संक्रमित भइसकेको पुष्टि भइसकेको छ । अर्बौं जनसंख्यालाई भयाक्रान्त बनाएको भाइरसबाट नेपाल कुन बेला सिकार हुने हो भन्ने चिन्ता छँदै छ । उसमाथि नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित बनाउने कार्यमा कतिपय व्यापारीहरू संलग्‍न हुन गएका छन् । यस्तो कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । यस्ता गतिविधि गर्नेहरू अत्यन्त गलत मानसिकतबाट ग्रसित भएका केही सीमित व्यापारीहरूले मात्र बढी मुनाफा लिनको लागि यस्तो धन्दा गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले बढी मूल्य ति-यो भने सजिलै र जतासुकै सामान पाउने तर सामान्य मूल्यमा किन्न खोज्दा कतै पनि नपाउने समस्या अहिले देखिएको छ । यो वास्तवमा कालोबजारी गर्ने केही सीमित व्यापारीहरूको कारणले भएको हो । यसरी कालोबजारी बढ्नुमा दुईवटा कारण मुख्य रहेका छन् ।

पहिलो कारण भनेको सरकारमा बस्ने अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्नेहरू नै कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरूसँग बिहान बेलुकी उठबस गर्ने गरेकोले पनि यस्तो समस्या आएको हो । कालोबजारी गर्नेहरूको पहुँच तिनै सरकारी निकायका उच्चतहका हाकीमहरूसँग पुग्नु पनि अर्को कारण मानिन्छ । उनीहरूको मुठीमा नेतृत्व बस्ने गरेको पनि यस्तो भएको हो । यसैगरी अर्को कारण उपभोक्ता पनि आफैँ कारण हुन् । अहिले र भरे नै खान नपाइने भयो भने जसरी हल्लाकै भरमा अनावश्यकरूपमा घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु थोपर्ने काम पनि निरन्तररूपमा भइरहेका छन् । घरमा एथेष्ट मात्रामा खाद्यन र अन्य सामग्री हुँदाहुँदै पनि केही उपभोक्तले त्रासकै भरमामा र केहीले पैसाको आडमा यसरी थुपार्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले आवश्यकताले भन्दा पनि देखासेखी र अनावश्यकरूपमा सामान होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

उदाहरणको रूपमा मेडिकल मास्कलाई नै लिन सकिन्छ । मास्कको थोक मूल्य प्रतिपिस ५ रूपैयाँभन्दा पनि कम पर्छ । यसअघि सार्वजनिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनमूलक कार्यक्रमहरूमा सित्तैमा पनि बाँडिन्थ्यो । तर, यही मास्क अहिले बजारमा अभाव छ । यदि पाइएको खण्डमा पनि तेब्बर मूल्य तिनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । अझ भन्नुपर्दा मानवीय संवेदनशीलता नभएका व्यवसायीहरूले गर्ने व्यवहार हो यो । व्यापारीहरूमा यस्तो असंवेदनशील व्यवहार गर्ने मानसिकता कहाँबाट आयो ? विगतमा संवेदनशील अवस्थामा यस्ता व्यवहारहरू भएका थिएनन् । जस्तो २०७२ सालमा महाभूकम्प गएको समयमा सबै व्यापारीहरू संगठित भएर पीडित, त्रसित र सडकमा बास बसेकाहरूलाई समेत दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरू सम्भव भएसम्म सित्तैमा उपलब्ध गराएका थिए । आफ्नो क्षेत्रवाट सकिने सहयोगलाई यथासक्य रूपमा गरेका पनि हुन् । तर, आज तिनै सहयोगी हातहरू कालोबजारी गर्न किन तम्सिएका छन् यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन । अहिले उनीहरूबाटै सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू प्रताडित बन्नुपरेको अवस्था छ ।

आम उपभोक्ता र समग्र व्यवसायीहरूको पक्षमा निश्पक्ष रूपमा उभिएर काम गर्ने दायित्व सरकारको हो । आम उपभोक्तालाई अनुशासित र व्यवसायीलाई मर्यादित भएर हिँडाउने र काम गराउने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । विगतकालमा पनि व्यवसायीहरूको चंगुलमा सरकारका प्रतिनिधिहरू फस्ने गरेको कुरा बाहिर आएकै हुन् । उपभोक्ताहरूलाई मर्का पर्दा कानमा तेल हालेर बस्ने विगतका सरकारको प्रवृत्तिले गर्दा पनि यो सरकारलाई पनि आम जनताले यही रूपमा बुझेका छन् र विश्वास गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

कृत्रिम अभाव देखाउने व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारी प्रशासनबाट आइरहे पनि नागरिकहरू ठोस कदमको पर्खाइमा छन् । सरकारले प्रत्येक दिन दुई–चार अनुगमन टोली नखटाएको होइन । तर प्रत्येक टोलमा फैलिएको कृत्रिम अभावको जालो तोड्न केही संख्याका प्रतिनिधि पर्याप्त हुँदैनन् । प्रदेश र गाउँ–नगरपालिकाका वडा स्तरसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुगमन टोली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारहरू, जो नाकाबन्दी कालमा बनिसकेका थिएनन् । तिनको उपस्थिति यो संकटका बेला नागरिकले खोजेका छन् ।

मेरो बिचारमा समयमा सचेतना नपनाउनु भनेकोे सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले भवितव्य र भविष्यमा आइपर्ने यस्ता हरेक विषय र सवालमा बेलैमा सचेत गराउनु पर्दथ्यो । राणाकालमा वा पञ्चायत कालमा पनि एमरजेन्सीको समयको लागि भनेर फण्ड उपलब्ध हुन्थ्यो । त्यतिले पुगेन भने पशुपतिमा जम्मा भएको भेटी कोष प्रयोग गरिन्थ्यो, अक्षय कोषजस्तै । त्यसलाई खोलेर समस्याको हल गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । तर पनि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरेर भए पनि सरकारले आफू पूर्ण तयारीका साथ यो संक्रमणसँग जुध्नको लागि तयारी हालतमा बस्नुपर्छ । कालाबजारी गरेर मुलुकमा आतङ्क फैलाउन खोज्नेहरूलाई थुनछेक गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निरूपण गर्ने काम सरकारको हो । उसले एकै झड्कामा एकीकृत ढंगले यो काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम हुनसकेन र सकिरहेको छैन ।

विश्वभरि कोरोना आतंक फैलिइसक्दा पनि नेपालले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकिरहेको छैन । धन्य, अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका ‘केस’ हरू भेटिइसकेका छैनन् । याद गरौँ, कोरोनाबाट आतंकित हुनेभन्दा पनि सचेत भएर आवश्यक तयारी गर्ने हो । अनि यसको नाम दिएर उपभोक्ता लुट्न अग्रसरहरूका बारे राज्यका निकायलाई सूचना दिने, तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गर्ने हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको हकमा विश्वबजारमा साबिकको भन्दा २५ प्रतिशत मूल्य घटेको छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालमा मूल्य घटाइएको छैन । नेपालमा भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई मार्च १५ तारिखमा पठाएको मूल्यसूची अर्थात् बिलिङ ढिला पठाएको कारण नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न केही ढिला भयो । यो कुरा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्नेहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । यो कुरा थाहा पाएर नै साझा, नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पबाहेक निजी पम्पहरूले मूल्य घटेर आउने कुरा निगमकै अधिकारीबाट सूचना चुहावट भएपछि गत शनिबार र आइतबार इन्धन नै उठाएनन् । सोमबार मात्रै निगमले मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्र उठाए । यही कारण सोमबार दिनभर पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताहरूले लाइन बस्नुपरेको थियो ।

विश्वबजारमा भएको कुरालाई सबैले नजरअन्दाज त गरिहेकै हुन्छन् । अब मूल्य घटेर आउँछ भनेर जानकारी पाएसँगै उनीहरूले किन घाटा खाने भनेर उपभोक्तालाई मर्का पार्नकै लागि त्यसो गरे । जसले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न खोजे उनीहरूले मात्र उठाए । त्यसो गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप गर्नु हो, अर्थात् कानुन हातमा लिने काम भयो । नेपाल आयल निगमको डिलरसम्बन्धी विनियमअनुसार २४ घण्टा नै पेट्रोल पम्प खुला राख्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि उनीहरूले इन्धन त उठाउनै पर्दथ्यो । तर, तिनीहरूलाई इन्धन नउठाएबापत पनि कुनै कारबाही भएन । निगमले नै यसमा एक्सन लिनुपर्ने हो कि होइन ? मूल्य घटाएपछि मात्र इन्धन उठाउने र पेट्रोल पम्प खोल्ने काम भएको छ । यसबाट नै धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ सरकारले अहिले के–कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा ।

अर्को कुरा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले के भन्छ भने जानाजानी अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन दिनु हुँदैन । यदि अभाव सिर्जना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यापारी वा व्यवसायीलाई कारबाही हुनेछ भनिएको छ । नियम कानुनले भनेको कुरा गर्नुपर्ने दायित्व नियामक निकायको होइन । यतिका दिनसम्म पनि नियामक निकायले खोइ त कारबाही गरेको ? तत्कालै एक्सन लिएर यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई नसियत, कानुनी कारबाही, जरिवाना वा सतर्क के गर्नुपर्ने हो त्यो किन गरिएको छैन । यसो गर्नु भनेको जनहितविपरीतको कार्य हो, जो सरकार आफैँले गरिरहेको छ । सरकारका यस्तै क्रियाकलाप र गतिविधिका कारण कालोबजारी मौलाएको हो ।

(लेखक कार्की अनेरास्ववियूका नेता हुन् !)

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...