annapurna add

samir

डिसेम्बरको अन्तिम साता पहिलाे पटक चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३६ हजार नाघिसकेको छ भने ७ लाख हाराहारीमा संक्रमित भएका छन्।

कोरोनाले विश्वभर नै प्रभाव पारिरँदा हामीलाई पनि प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । तुलनात्मक रूपमा संक्रमण कम भएपनि देशको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले नराम्रो प्रभाव पारिसकेको छ । देशभरका उद्योग कलकारखाना बन्द छन् आर्थिक बजार ठप्प छ । सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । धेरैजसो गरिबीको चुल्हो बल्न छाडेको छ । मानिसको यही अवस्था हुने हो भने कोरोना संक्रमण भन्दा भोकमरीको समस्या बढी हुने देखिन्छ ।

निजि अस्पतालहरुले लुट मच्चाइरहेका छन् । यहाँ ज्यान जोगाउन अस्पताल पुगेको गरिब जनता फर्किदा घर खेतविहिन हुनु परेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै छैन तर यसले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने खतरा धेरै छ । देशका स्वास्थ क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यसले कोरोनाको महामारीलाई थेग्न सक्ने देखिँदैन अधिकांश अस्पतालहरु निजि क्षेत्रबाट संचालित छन् तर अघिपछि बिरामी तान्न होडबाजी गर्ने निजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले सामान्य ज्वरोका बिरामी समेत राख्न मानिरहेका छैनन् । यिनै परिस्थितिको बीचमा स्वास्थ र शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने माग जनस्तरबाट जोडटोडले उठिरहेको छ । यसले सरकारलाई चुनौती र अवसर दुबै सिर्जना गरिदिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थको वर्तमान अवस्था :
नेपालको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र अहिले निजि क्षेत्रको पकडमा छन् । कमजोर व्यवस्थापन, राजनैतिक अखडा, फितलो अनुगमन, राज्यको उदासिनता, अकर्मण्यता र न्यून लगानीले गर्दा आज अपवाद बाहेक सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्कुल क्याम्पस र अस्पतालहरुको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई केबल राजनीति गर्ने र जागिर खाने थलो मात्र सम्झिने परिपाटीले गर्दा नीजि लगानीकर्ताहरुले शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई व्यापारिक हर्बको रुपमा विकसित गर्दै लगिरहेका छन् अर्को शब्दमा भन्दा यिनीहरू असनमा छाडिएका साँढेजस्ता भएको देखिन्छ । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थका लागि घोषणा गरेका प्रतिबद्धता वा शिक्षा ऐन केबल कागजमा नै सिमित देखिन्छन । जुत्ता–चप्पल तथा रक्सी कारखाना कै शैलीमा धमाधम निजि स्कुल, कलेज र अस्पतालहरु खुलिरहेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्कुल कलेजहरुमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदै गएकाले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा बोर्डिङ स्कुल कलेजले अभिभावकलाई शोषण गरेका छन्। बोर्डिङ स्कुलमा बच्चा भर्ना गर्न लाँदा अभिभावकले टाउको समाउनुपर्ने अवस्था छ। नर्सरीको बच्चालाई भर्ना भन्दै २० औं हजार र मासिक ७ देखि १० हजारसम्म लिने धेरै छन्। फाइभ स्टार होटलमा जस्तै स्विमिङ पुल, हर्स राइडर आदिका नाममा पैसा असुलेका छन्। एकै घरमा एकै टोलमा एकै लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको झोलामा फरक फरक किताब छन । बस्ने बेन्च, सिक्ने सिकाइ, पढाइ हुने वातावरण आकाश जमिनको अन्तर छ । शिक्षामा भैरहेको खुल्ला ब्यापारले स्तर सहितको शिक्षा प्रदान गरेको छ रु फरक ठाउँमा फरक तवरले शिक्षा लिने अनि उच्च शिक्षाको लागि फेरि एकै बेन्चमा प्रतिस्पर्धा गर्नु थोरै पिडादायी छैन। बोर्डिङ स्कुललाई नियन्त्रण गर्ने कुनै नियम कानुन छैन। छ भने पनि केवल कागजीरूपमा मात्र छ। बोर्डिङ स्कुलका लगानीकर्ताहरु शिक्षा क्षेत्रका साँढे बनेका छन्। सरकार यी सब तमासाको मुकदर्शक बनेको छ।

स्वास्थ क्षेत्रमा पनि निजि क्षेत्रकै हालीमुहाली रहेको छ देशका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरि रिफर सेन्टर जस्तो मात्रै बनिरहेका छन् । निजि अस्पतालहरुले लुट मच्चाइरहेका छन् । यहाँ ज्यान जोगाउन अस्पताल पुगेको गरिब जनता फर्किदा घर खेतविहिन हुनु परेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । पुर्णतः चर्को व्यापार छ स्वास्थमा, जहाँ जनताको घाँटी रेटिइरहेको छ । घरखेत बेचेर पढ्नुपर्ने, सारा सम्पत्ति सकेर रोगको विरुद्ध लड्नुपर्ने, विद्यार्थीले आफ्नो चाहाना मारेर परिवारको हैसियत अनुसार बिषय छनोट गर्नु पर्ने आजको हाम्रो तितो यथार्थ हो ।

राष्ट्रियकरण किन ?
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत अन्य कुरा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हुने भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी भने राज्यले नै लिनुपर्छ। तर आज शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार गर्ने क्षेत्र बनेका छन् । जहाँ शिक्षा स्वास्थ व्यावसायिको हातमा हुन्छ , उनिहरु कै नियन्त्रणमा राजनितीक गतिविधि हुन्छ । सरकार संचालनको योजना ब्यापारी आफै बनाउछन् । जुन ऐन कानुन पारित गर्दा ब्यापारमा सहज हुन्छ उनिहरु त्यसलाइ प्रथामिकता दिन्छन्, आफ्नो निर्णय लागू गराउन हर शक्ति प्रयोग गर्दछन । देशले खुल्ला ब्यापारको लगानी बनाएको अवस्थामा सरकार यहि अवस्थामा चाहेर व्यापारीको बिरुद्ध जान सक्दैन । अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थमा व्यापारीकरणका कारण जनताले दिनप्रतिदिन सास्ती बोहोरिरहेका छन् । त्यसकारण शिक्षा र स्वास्थ राष्ट्रियकरण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त अवसर :
अघिपछि बिरामी तान्न तँछाडमछाड गर्ने निजी अस्पतालहरुले आजभोलि सामान्य ज्वरोका बिरामीलाई समेत परीक्षण नै नगरी कोभिड-१९ सँग लक्षण मिलेको भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले जबरजस्ती डिस्चार्ज गर्न थालेका छन् भने नयाँ बिरामी भर्ना गर्न छाडेका छन् । संकटका बेला सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला उल्टो असहयोग गरिरहेका छन् । निजी अस्पतालबाट निकालिएपछि सरकारी अस्पतालमा आईसीयु नपाउँदा बिरामीको ज्यानसमेत धरापमा परेको छ।

कोरोनाका कारण धेरैजसो जनता बेरोजगार भएका छन् । जिवनयापन असहज बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजि विद्यालयमा चर्को शुल्क तिरेर बालबालिका पढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकारले केही समयको शुल्क छुट गराउने भनेपनी त्यो पर्याप्त देखिँदैन । यहीँ अवस्थामा जनस्तरबाट पनि शिक्षा र स्वास्थ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग उठिरहेकाले योभन्दा अर्को उपयुक्त मौका नआउन सक्छ

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

 

ताजा खबर