tealaya add

sut

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हालै भएको आत्महत्या पछिल्लो बहस र चर्चाको शिखरमा पुग्यो । नुवाकोट स्थायी घर भएका पत्रकार पुडासैनी चितवनको नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा गएको साउन २० गते मृत फेला परेका थिए । उनी माउन्टेन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित थिए । प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकोले पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण चर्चित हुनु स्वाभाविक थियो । तर, त्योभन्दा बढी पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पु¥याएको वा आत्महत्यामा दुरुत्साहन गराएको आरोपमा पक्राउ परेका अर्का पत्रकार रवि लामिछानेको पक्राउपछि घटना झन् चर्चित हुन पुगेको विदितै छ । आत्महत्याको घटनालाई सामान्य मानिने भए पनि यस्तो घटनामा मुख्य साक्षीकै रूपमा रहने पीडित स्वयंको मृत्यु हुने हुँदा आत्महत्याको पूर्व पृष्ठभूमि मानिने वास्तविक यथार्थताको पहिचान चुनौतीपूर्ण बन्छ । आत्महत्यासम्बन्धी विद्यमान मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थालाई हेर्दा अधिकांश आत्महत्याका घटनामा निर्दोष व्यक्ति पनि आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा फँस्न सक्छन् । यसैले आरोपित कसुरदारले आत्महत्याको दुरुत्साहन गराएको हो वा होइन ? भन्ने कुरा सम्बद्ध सबुद प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कुराले विशेष महŒव राख्छ । अनुसन्धान अधिकृतकै कार्य दक्षताले मापन गर्ने यस्ता घटनामा अनुसन्धान अधिकृत संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

आत्मघात गर्ने वा आफैंले आफूलाई मार्ने कार्यलाई आत्महत्या भनिने कुरा सर्वविदितै छ । यसर्थ, आफ्नो ज्यानभन्दा प्रियवस्तु अरू कुनै नहुने ठान्दै आएका व्यक्ति सामान्य अवस्थामा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । आत्महत्याको पृष्ठभूमि बन्दै आएका व्यक्तिगत चुनौती निराकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुगी कसैले आत्महत्या गर्दैन । चुनौती हल गर्ने सबै विकल्प अन्त्य भएपछि नै व्यक्तिमा सोच विचार गर्ने क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदै जाँदा आत्महत्या नै समाधानको अन्तिम उपाय हो भन्ने मानसिकता व्यक्तिमा उत्पन्न हुन्छ । आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो सामान्य निर्णय क्षमता गुमाइसकेका हुन्छन् । आत्महत्या गर्ने अठोटमा पुगिसकेका कतिपय व्यक्तिले आफू त्यो अवस्थामा पुग्नुको कारक तŒवबारेमा उल्लेख गरी सुसाइटनोट छोड्ने, दृश्य सामग्रीकै रेकर्ड घटनास्थलमा छोड्ने गरेको पाइन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्ता सामग्री यथार्थतामा आधारित हुन वा हैनन् ? भनी पहिचान गर्ने मुख्य आधार वा कसी भनेकै तथ्यपरक सूक्ष्म अनुसन्धान र परिस्थितिजन्य सबुदबाट पुष्टि गराउने कार्य नै हो ।

पछिल्लो समयमा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि हुँदै आएको छ । नाबालकदेखि वृद्धवृद्धासम्मले आत्महत्या गरेको पाइन्छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने कानुनी व्यवस्था थिएन । हाल प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुर गर्दा कसैले आत्महत्या गरेमा दुरुत्साहन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । सामान्यतया दुरुत्साहन भन्नाले अनुचित तथा खराब गतिविधिमा उक्साउने वा खराब कार्य गर्न प्रोत्साहित गराउने कार्य भन्ने बुझिए पनि के कुन हदसम्मको अनुचित कार्य र कुन हदसम्मको खराब गतिविधिमा उक्साउने कार्य दुरुत्साहनभित्रको मानिन्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । साथै वर्षदिन अगाडिदेखि प्रचलनमा आएको यस्तो कानुनी प्रावधानको बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि नजिर स्थापित नभइसकेको अवस्थामा दुरुत्साहनको अवस्था निर्धारण गर्ने कार्य पनि सहज देखिँदैन । तथापि, त्यो हदसम्मको अनुचित कार्य एवं खराब गतिविधिमा उक्साउन वा अभिप्रेरित गराउने कार्य जसले व्यक्तिलाई असामान्य निर्णय गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने अवस्थासम्मको कार्यलाई दुरुत्साहन ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय कानुनविदले कसैको असत व्यवहारबाट कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई दुरुत्साहन भन्न मिल्छ तर नघटेको घटनाको आशंका र डरले कसैले आत्महत्या गरेमा दुरुत्साहनको आरोप लगाउन मिल्दैन भनी आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । यसै गरी कुनै पत्रपत्रिकामा, भएको वास्तविक तथ्य प्रकाशन गर्दा, वास्तविक यथार्थ उजागर गर्दा वा आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्वभित्रको काम कार्य गर्दा कसैले आत्महत्या ग¥यो भने त्यो दुरुत्साहन नहुने अधिकांशको दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । यसको दृष्टान्त हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेबापत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदा केही दिन अगाडि एकजना नायब सुब्बाले आत्महत्या गरे । यस घटनामा अख्तियारलाई दुरुत्साहनकोे कसुर लगाउन मिल्दैन । किनकि अख्तियारले त आफ्नो काम कर्तव्य सम्पादन गरेको छ, जुन कानुनसम्मत छ । वास्तविक यथार्थता उजागर गरिएको छ । अख्तियारको यो कार्य अनुचित तथा खराब गतिविधिमा उक्साउने, खराब कार्य गर्न प्रोत्साहित गराउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित मानिँदैन । तर आफूउपर मुद्दा चलाइएको अवस्थाको कारणबाटै नायब सुब्बाले आत्महत्या गरेको पाइए पनि अख्तियारको यस्तो कार्य दुरुत्साहनभित्र पर्दैन ।

कसैले कसैउपर गर्ने बदनियतपूर्ण कार्यजस्तो आफूले भनेको कुरा पूरा नगरे ज्यान मार्छु, अपहरण गर्छु भनी धम्की दिने, ठूलो नगद रकम दे नत्र भने तँ तथा तेरो परिवारकै सदस्यलाई अपहरण गर्छु भन्ने, कसैको व्यक्तिगत एवं पारिवारिक गोप्यता खोलिदिन्छु वा सार्वजनिक गरिदिन्छु भनी बार्गेनिङ ग¥यो वा हानिनोक्सानी गर्ने संकेत दियो तथा त्यही भयावह एवं त्रसित मानसिकताबाट उत्पन्न तनावकै कारणबाट कसैले आत्महत्या ग¥यो भने त्यस्तो अनुचित कार्य गर्न दबाब दिने उक्साउने वा खराब कार्य गर्न प्रोत्साहन दिने व्यक्तिको कार्य दुरुत्साहनभित्रको मानिन्छ । यस्तो कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ को कसुरमा सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने कानुनको आशय देखिन्छ । तर, सम्बद्ध सबुद प्रमाणबाटै यो कसुर पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । यो कुरा पुष्टि गराउने दायित्व सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको क्षमतामा निर्भर रहन्छ ।


पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको घटनामा पक्राउमा परेका अर्का पत्रकार रवि लामिछानेलगायतका व्यक्तिले गरेको कार्य दुरुत्साहन हो वा होइन ? शालिकराम पुडासैनीले व्यक्त गरेको भ्वाइस रेकर्ड वा भिडियो उनकै स्वैच्छामा आधारित हो वा अन्य कसैको करकाप वा दबाबमा आधारित हो ? भिडियो रेकर्ड स्वाभाविक रेकर्डमै आधारित छ वा थपघट र समिश्रण (मिक्सिङ) गरी तयार पारिएको हो, भिडियो फुटेजमा रवि लामछिानेले यातना दिएको उल्लेख गरेका छन् तर यातना के कस्तो हो, शालिकरामले खुलाएका छैनन् । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या गर्नुपूर्व भिडियो रेकर्ड गर्ने मानसिकतामा कसरी पुगे ? भन्ने बारेका वास्तविक यथार्थता तथा सोअनुसार भए गरेको हो वा होइन त्यो छानबिन अनुसन्धान अधिकृतले गर्ने हो । यसबारेमा अहिले सार्वजनिक भएमा तथा इस्यु बनाएका मुद्दाहरू वास्तविक सत्यतामै आधारित हुन् वा अनावश्यक हल्ला मात्रै हुन्, त्यसबारेका सत्य तथ्य जनमानसमा ल्याउने दायित्व पनि अनुसन्धान अधिकृतकै हो ।

पछिल्लो समयमा प्रहरी अनुसन्धानलाई बाह्य प्रभावले प्रभावित बनाउने दुष्प्रयासहरू बराबर भइरहेका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पनि यही प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । शक्तिकेन्द्रको प्रभावले प्रहरीको अनुसन्धान नै प्रभावित बनाएका दुष्टान्त पनि नभएका होइनन् । कसुरदारको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै रहेको व्यक्ति दोषी हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णयमा अनुसन्धान अधिकृत पुगी सकेको हुँदैन तर समाजको नाराजुलुसले उसलाई निर्दोष ठहराई रिहाई गर्न बाध्य बनाउँछ । कतिपय घटनामा संलग्न नभएको निर्दोष व्यक्ति कसुरदार हो भनी किटानी जाहेरी दिने तथा उसलाई कारबाहीको दायरामा पु¥याउन मासद्वारा प्रहरीलाई दबाब दिने पछिल्लो प्रवृत्ति सत्ता शक्तिकै आड र संरक्षणमा उत्पन्न हुँदै आएको छ । आफ्नै मानिस कसुरदार भए छुटकारा दिलाउन तथा आफू निकट नरहेको व्यक्तिलाई फँसाउन तल्लो तहका कार्यकर्ता र नेतादेखि शीर्षस्थ नेताहरू नै लागि पर्दै आएका हुन्छन् । स्वच्छ एवं पारदर्शिताको नाममा फैलिएको यस्तो स्थानीय राजनीतिक विकृतिले प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भए कानुनी राज्यकै उपहास हुन्छ भन्ने कुराप्रति सत्ता सञ्चालक नै संवेदनशील देखिँदैनन् ।

पत्रकार रवि लामिछानेको पक्राउ प्रकरणमा पनि स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरकै सत्तासिन दल सम्बद्ध नेता रवि लामिछानेलाई कारबाही गराउन अग्रसर छन् भन्ने कुरा पनि प्रारम्भमै चर्चा र बहसको विषय नबनेको होइन । समाजको विकृति र विसंगति विरुद्धका अप्रिय गतिविधि, व्यक्ति वा समूहको अशोभनीय व्यवहार, राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने गरेका गैरकानुनी कार्य एवं नेताकै संरक्षणमा हुँदै आएका अपराधजन्य कार्यका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसुचित गराउँदै आएका पत्रकार रवि लामिछाने राजनीतिक व्यक्तिको नजरमा प्रतिशोधी कसुरदारकै रूपमा उभ्याइएका व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित नबने स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रहरी अनुसन्धानको कसीले पुडासैनीको आत्महत्यामा रवि लामिछाने दुरुत्साहनकर्ता हुन् हैन भन्ने कुरा स्वतः उजागर हुन सक्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान आफ्नो कुटिल स्वार्थ प्रतिकूल बन्ने अवस्था देखिए प्रहरीउपर सत्ताशक्तिकै अस्त्र प्रहार नहोला भन्ने अवस्था पनि छैन । किनकि नेताहरू यस्तै प्रकृतिको कार्य गर्न माहिर छन् तथा उनीहरूले यही प्रवृत्तिबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउँदै आएको देखिन्छ । यसैले घटना सम्बद्ध यथार्थ तथ्यभन्दा वातावरणीय यथार्थतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई रहेकोले अहिले नै अनुसन्धान परिणामका बारेमा अनुमान गर्न सकिँदैन । प्रहरीको सामान्य काम कार्यमै बराबर आइलाग्ने यो व्यावहारिक चुनौती नै हो ।


राज्यसंयन्त्र ऐन कानुनअनुसार होइन, सत्तासिन नेताकै स्वार्थ र दृष्टिकोणअनुसारै परिचालित हुनुपर्दछ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त कार्य सम्पादन सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । केही समय अगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी यो प्रचलनको प्रारम्भ गरेका थिए । यस लगतै कतिपय मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवसँग र सचिवले मातहतका विभागीय प्रमुखसँग यस्तो समझौता गर्दै आए । यो क्रम अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म नै विस्तारित भइसकेको छ ।

मृतक व्यक्तिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पारिवारिक एवं निजी स्वार्थलगायत यसैस“ग सम्बद्ध उसको व्यवहार एवं कार्यले अन्य व्यक्तिलाई पु¥याएको असर, हानि–नोक्सानी विगतको अवस्थाबाटै दुरुत्साहनको चरण प्रारम्भ हुने गर्छ

सबै राज्य संयन्त्रले गर्ने काम, कार्य, अधिकार र दायित्वका बारेमा कानुनद्वारा नै निर्देशित गरिएको छ । राज्यसंयन्त्र कानुनी परिधिभित्रबाटै सञ्चालित हुने हो भने व्यक्तिको प्रभाव र सम्बन्धलाई महŒव दिने कार्य सम्पादन सम्झौता आवश्यक पर्दैन । अक्षरशः कानुनको प्रयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्नमा भन्दा कार्य सम्पादन सम्झौता नेताको गलत मानसिकतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रवृत्तिमा आधारित देखिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी हुन सक्छ । तर, हालै औपचारिक रूपमै प्रारम्भ गरिएको भए पनि कार्य सम्पादन सम्झौता नयाँ भने होइन । किनकि कार्य सम्पादन सम्झौता केही वर्ष अघिदेखि नै व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपले लागू हुँदै आएको थियो । यस्तै मौखिक कार्य सम्पादन सम्झौता गरेरै सत्तासिन नेताले प्रशासन र प्रहरीका अधिकृत, अन्तशुल्क, भन्सार, मालपोत र नापी कार्यालयसमेतका कार्यालय प्रमुखलाई केही वर्ष अगाडिबाटै खटाउँदै आएका थिए । कानुनमाथिको ठानिने कार्य सम्पादन सम्झौता नेताका निम्ति लाभदायक भए पनि सर्वसाधारणको लागि भने प्रभावित बन्दै आएको पुष्टि भइसकेको छ ।

दुरुत्साहन यदि अनर्गल लाञ्छना मात्र नभै घटना सम्बद्ध तथ्यमा आधारित भए आत्महत्या र दुरुत्साहन अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु हुन् । दुरुत्साहनको अधिकांशस्वरूप पनि अप्रत्याशित रूपमा देखापर्दैन । मृतक व्यक्तिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पारिवारिक एवं निजी स्वार्थलगायत यसै सम्बद्ध उसको व्यवहार एवं कार्यले अन्य व्यक्तिलाई पु¥याएको असर, हानिनोक्सानीको विगतको अवस्थाबाटै दुरुत्साहनको चरण प्रारम्भ हुनेगर्दछ । दुरुत्साहनकर्ताको नियत र स्वार्थले पनि यसलाई मलजल पु¥याउँदै आएको हुन्छ ।
यसैले दुरुत्साहन सम्बद्ध विस्तृत पक्षका बारेमा गहन छानबिन र अनुसन्धान नगरी सतही रूपमा हुने अनुसन्धानबाट आरोपितलाई कसुरदार प्रमाणित गर्न सकिँदैन । यस्ता घटनामा अनुसन्धानकर्ता बाह्य प्रभावमा नपरी यथार्थताको गहिराइमा पुग्न सके निर्दोष नफस्ने, कसुरदारले उम्कन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यो कुरामा प्रहरीले विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । साथै शालिकराम पुडासैनी सम्बद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा प्रहरीको अनुसन्धान कार्य सम्पन्नपछि हालै अदालतमा पेस भइसकेको छ । तत्सम्बन्धी अदालती प्रक्रिया पनि हुँदै आएकोले यससम्बन्धी निर्णय तत्कालै आउनेछ । अदालतको निर्णयबाटै रवि लामिछानेलगायतका तीन कसुरदारहरू दुत्साहनकर्ता प्रमाणित हुन्छन् वा हुँदैनन् ? साथै दुरुत्साहनको तथ्य उजागर गर्न अनुसन्धान अधिकृत सफल भयो÷भएन ? भन्ने कुरा पनि अदालतको आदेशबाटै तुरुन्तै प्रमाणित हुँदै छ । राजधानीमा श्रीप्रसाद प्रसाईँले लेखेका छन् । 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...
Loading...