बाँके- जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।
 
बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
 
तर, दशैसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । नेपालगञ्जलगायत बाँकेका स्थानीय बजारमा दशैँको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो तीव्ररूपमा आइरहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार रु पाँच हजारदेखि रु तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउनसक्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।
 
ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका आठै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन । (रासस)

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...