annapurna add

NarayanKaji 20190930195706सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भए।राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल आउँदो फागुन २१ गते सकिने भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले त्यति नै सदस्यका लागि चुनाव गराएको हो। श्रेष्ठसहित फागुन २१ गतेपछि अहिले बहाल रहेका १९ सदस्य बिदाइ भएर त्यति नै संख्यामा नयाँ सदस्य राष्ट्रियसभामा भित्रिँदै छन्।

राष्ट्रियसभामा नयाँ सदस्य भित्रिएसँगै मन्त्रिमण्डल पुनगठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै क्याबिनेट हेरफेर हुने जानकारी गराइ सकेका छन्। अब मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म भइरहेको छ। नेकपा नेताहरू पनि उनलाई मन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएको कुरा स्वीकार गर्छन्।

तर प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अवधिभर मन्त्री बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी संघीय संसदको सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रैका कानुन पृष्ठभूमिका नेताहरुसमेत विभाजित छन्।

नारायणकाजीका ५ काण्ड : टेम्पोको यात्रादेखि २० करोडको जात्रासम्म !

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय संसदको सदस्य रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।’ संविधानले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन सक्ने र उसले मन्त्री पदमा निरन्तरता पाउन संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ को उपधारा १ र २ ले गरेको छ।

तर धारा ७८ कै उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भर मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने कानुनी पृष्ठभूमि भएका नेकपाका एक शीर्ष तहका नेता बताउँछन्। नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने संविधानको प्रष्ट व्यवस्था हो। यसमा तलमाथि सोचिरहनु पर्दैन।’

तर नेकपाकै राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका रामनारायण बिडारी भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने तर्क गर्छन्। संघीय संसदको सदस्य भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको विषयले अर्थ नराख्ने उनको दाबी छ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेकाले उहाँको हकमा त्यो योग्यता पुगिसकेको छ। मन्त्री हुन नपाउने भनेको पराजित भएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मात्र हो।’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको मर्म पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्ने नै रहेको बताउँछन्। तर संविधान लेखनका क्रममा भएको कमजोर मस्यौदा र गडबढीले गर्दा दुवै अर्थ लगाउन सकिने प्रावधान संविधानमा छिराइएको उनको भनाइ छ।

देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘पराजित व्यक्ति पाँच वर्ष मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने संविधानको मनसाय हो। तर प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आयो भने के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन।’ आचार्य संविधनमा यस्ता अष्पष्ट प्रावधान धेरै रहेको बताउँछन्। ‘यो हेलचेत्र्याइ पूर्वक मस्यौदा गर्दाको परिणाम हो। संविधानमा यस्ता द्धिअर्थी व्यवस्था धेरै ठाउँमा छन्, उनले भने।

पदलोलुप नारायणकाजी : जनतासंग सधै फेल, सत्तासंग सधै पास

श्रेष्ठ २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा गोरखा–२ मा डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। आफ्नै इच्छा अनुसार भट्टराईसँग चुनाव लड्न पुगेका श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य पराजित भएपछि दुई वर्षअघि नै राष्ट्रिययसभामा आउन चाहन्थे। तर पराजित भएको व्यक्ति तत्कालै अर्को चुनावबाट आउँदा पार्टीभित्र र बाहिर विरोध हुने देखेपछि नेकपाले निर्णय गर्न सकेन। पहिलोपटक चुनाव जितेका श्रेष्ठ आफैँ भने मन्त्री बन्न इच्छुक नरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘मलाई मन्त्री बन्न इच्छा छैन। त्यसका लागि राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएको होइन। तर मन्त्री बन्नु पर्यो भन्ने दबाब पार्टीबाट आइरहेको छ।’ उनी यसअघि उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन्।

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...