annapurna add

bhartachar

काठमाडौं, । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयको अनुसन्धानपछि तत्कालीन टोखा नगरपालिकका कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रुपमा १८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको फेलापारेको छ । र, बुधबार उनीबिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ४७ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ । शाखा अधिकृत भए पनि शक्तिको आडमा टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएका अर्यालले विभिन्न तवरले अकूत सम्पत्ति कमाएको र ठाउँ ठाउँमा घर जग्गा जोडी आफ्नो कार्यकालका कर्मचारीलाई समेत दवावमा पारी नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

अर्याल २०३९ साउन १ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गा.वि.स. सचिव पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । नायबसुब्बा पदमा बढुवा हुँदै काठमाडौको साविक भिमढुंगा गा.वि.स. लगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरु समेतमा कार्यरत रही शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका हुन् । भीमढुंगाबाट टोखा सरुवा भएका उनी जागिरे जीवनभर नै त्यहीँ कार्यरत रही नगरपालिका बनेपछि उपसचिव ल्याउन नदिएर कामु प्रशासकीय अधिकृत भएका हुन् ।

उनले अधिकांश जग्गाहरु आफू कार्यरत गा.वि.स. तथा नगरपालिका अन्तर्गतका स्थानहरुमा कार्यरत अवधिमा जोडेको देखियो । सबैभन्दा बढी जग्गा उनले टोखा र धापासी ै किनेका छन् । १० बर्षभन्दा बढी त्यहाँ कार्यरत उनले धापासी–टोखाका सयौं रोपनी सरकारी जग्गाहरु दर्ताका लागि सिफारिस दिने गरेको बिषयमा पटक पटक समाचार सार्वजनिक भए । उनले घुस लिंदै पर्ति जग्गाहरु गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्न सिफारिस दिने गरेका थिए । उनले जागिरको अवधिमा २६,६०,६९,०६२।( २६ करोड ६० लाख ६९हजार ६२ रुपैयाँमात्र होइन, ५० करोड भन्दा माथि कमाएको तर त्यो सम्पत्ति अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले फेलापार्न नसकेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने उनका धापासीका छिमेकी नै बताउँछन् । उनले धेरै सम्पत्ति लुकाएका छन् । ती छिमेकीका अनुसार उनले बहिनी गंगा अर्याल र ज्वाई कृष्णप्रसाद पौडेलका नाममा पनि सम्पत्ति लुकाएको आरोप छ । ज्वाई पौडेल हाल कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

त्यसैगरी उनको पूर्वसहसचिव महेश्वर पौडेलसँग पनि साझेदारीमा जग्गा कारोबार छ । त्यसका अलावा आईएमई ग्रुपका अम्बिका पौडेल र ऋषिराम अर्याल मिलेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोली सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । बारामा मात्रै हालसालै उक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट अर्याल र पौडेलले करिब ३५ बिगाहा जमिन खरिद गरी प्लटिङ गरिरहेका छन् । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि साझेदार छन् । उनले भ्रष्टाचारको सम्पत्ति बैध बनाउन अमेरिकामा रहेका छोराछोरीले पठाएको कागज पनि पेश गरेको पाइएको छ । नेपालबाट हुन्डी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति अमेरिका पठाएर उताबाट पठाएको भनेर समेत उनले केही लाख सम्पत्ति बैध बनाउन खोजेका थिए । यसअघि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि भ्रष्टाचारको सम्पत्ति उता पठाएर अमेरिकाबाट छोराले पठाएको भनेर सम्पत्ति बैध बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

अख्तियारले उनी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको २०३९ देखि अवकाश मिति २०७५–०७६ सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले संकलित प्रमाणका कागजातहरुबाट अर्याल तथा उनकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा रु. ५ करोड ४४ लाख ८५ हजार ८५४ रुपैयाँ, घर निर्माणमा रु. ४१ लाख १० हजार ४२५, पुँजीगत लाभ तथा आयकर रु.४ लाख ९६ हजार १२६, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका साधारण तथा संस्थापक शेयर खरिदमा रु.९ करोड १३ लाख ७८ हजार १ सय २१ फेलापारकोे थियो ।

त्यसैगरी अर्यालको विभिन्न बचत तथा सहकारी संस्थाहरुमा भए गरेको लगानी रु २ लाख ५० हजार, छोरीछोराहरुको अध्ययनमा रु.२० लाख ३२ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ, छोराछोरीहरुको विवाहमा रु. २८ लाख, जीवन बीमा वापतको प्रिमियम शुल्कमा रु. ४ लाख १० हजार १ सय ५९, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएका कर्जा चुक्तामा रु. १ करोड ७६ हजार ४६ हजार २ सय ६३, न्यू लिङ्क कापी उद्योग र एल.डी.इन्टरप्राइजेज फर्मसमेतमा लगानी रु. ४ करोड ४२ लाख ५० हजार, सवारी साधन खरिदमा रु.१२ लाख, सुन खरिदमा रु. ४ लाख खर्च गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी अर्यालले दान र सरसापटी व्यवहारमा रु.४ करोड ५० लाख ३३ हजार देखाएका छन् । बैंक खाताहरुमा अन्तिम मौज्दात रकम रु. १५ लाख ७६ हजार ७ सय ४८ समेत गरी अनुसन्धानमा लिइएको जाँच अवधिमा सम्पत्ति सिर्जना तथा लगानी गर्नमा उनले रु. २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।
आय कति ?

जाँच अवधिमा ऋषिराम अर्याल र उनका छोरा सुशील अर्यालसमेतको तलब पारिश्रमिक बचत आयबाट रु.५८ लाख ७५ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ देखिएको छ । अर्याल अवकाश पश्चात् प्राप्त सुविधा वापत रु. १९ लाख ३० हजार ७ सय २४, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा सापटी आय रु. ३ करोड ९० लाख ६३ हजार ५ सय ८१, शुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुलेको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त वैध आय रु. ६८ लाख ५३ हजार ४ सय ९१ देखिएको छ । निवृत्तिभरण आय रु. ६ लाख ७९ हजार ३ सय ५३, विप्रेषण आय रु. १७ लाख ९१ हजार ५ सय ८ आम्दानी देखिन्छ ।

ऋषिराम अर्यालले श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्यालको एकल स्वामित्वमा लगानी गरी संचालित एलडी इन्टरप्राइजेज फर्मबाट रु. २५ लाख ६२ हजार ८ सय ३९, बीमाबाट रु.१ लाख ७५ हजार ५ सय ९६, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरुका खरिद साधारण तथा संस्थापक शेयरहरु (शुरु खरिद तथा प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुल्न आएका) बिक्री र नगद लाभांशसमेतबाट प्राप्त बैध आय रु.४१ लाख ४५ हजार ५ सय ३४ र सरसापटी व्यवहारबाट फिर्ता रु.२ करोड ४७ लाख १७ हजार समेत गरी जाँचअवधिमा ऋषिराम अर्यालले जम्मा रु. ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको देखिन्छ ।

अर्यालले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको वैध आय ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ देखिन्छ । आयको तुलनामा सोही अवधिमा उनले विभिन्न शीर्षकहरुमा लगानी तथा खर्च गरेको रु. २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँको विश्लेषणबाट १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ आय भन्दा बढी खर्च गरेको रकमहरुको स्रोत खुल्न आएको देखिंदैन ।

अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा समेत सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत एवं वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरु प्रस्तुत गरी आय भन्दा बढी देखिएका व्यय रकमहरुको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि विद्यमान सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हुँदा उनको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएकाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानून बमोजिम असुल गर्न, ऋषिराम अर्यालकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल र छोराहरु सुशिल अर्याल, सुनिल अर्यालसमेतलाई सम्पत्तिहरु जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गा.वि.स. सचिवका रुपमा धापासी, टोखामा काम गरेका अर्याल अवकाशपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका थिए । र, अबको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको टिकटको दाबेदार दाबी गर्दैआएका थिए । नगरपालिकाको हाकिम भएर मात्र नपुगी मेयर भएर थप कमाउने लालसामा उनले अख्तियारमा आफूबिरुद्ध छानबिन नगर्न र मुद्दा नचलाउनका लागि धेरै ठाउँबाट दबाब दिए । तर पनि अख्तियारले कसैको दबाबको पर्वाह नगरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

अर्यालले अख्तियारमा कार्यरत आफ्ना धापासीका छिमेकी एसपी प्रवीण पोखरेल गुहारे । उनीमार्फत् सम्पत्ति छानबिन गर्ने उपसचिव प्रकाश पौडेललाई पनि भनसुन गरियो । तर पनि पार लागेन । त्यसपछि अख्तियारका आयुक्तद्वय सावित्री थापा गुरुङसँग डा. प्रकाशशरण महतमार्फत् पहल गरे । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीमार्फत् अर्का आयुक्ता डा गणेशराज जोशीसम्म पनि कुरा पुर्याए । तर पनि केही लागेन । जोशी र तिवारी लमजुङको चितीका भएकाले उनीमार्फत् प्रयास गरेका थिए । जागिरे जीवनमा अधिकांश समय खरिदार र नासु पदमा कार्यरत उनी गणतन्त्रपछि विशेष बढुवाको नियम ल्याएपछि अधिकृत भएका हुन् ।नेपाल फेस

 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...