हेटौंडा - प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक ३७ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै विहीबार सकिएको छ । प्रदेश तीनको ११९ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको परिषद् बैठकले संघीयताको मर्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार एवमु कर्तव्यको बुझाईमा अझ एकरुपता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

Council meeting 3 no pardesh

जारी साझा प्रतिबद्धतापत्र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न प्रदेश तीनका लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहने प्रदेश तीनका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी तीनै तह बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाढ बनाउँदै विकासको साझा लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख हुन परिषद् बैठक फलदायी भएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

साझा प्रबिद्धता पत्रले आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रुपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई देख्न र महसुस गर्न सकिने बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै,सुरक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्न, प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदाआपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट निर्मित कानूनहरुवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यवस्था मिलाई एकीकृत अभिलेख राख्न, कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए वमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउन पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अस्वस्थताका कारण समापन समारोहमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अध्यक्षता गरेका थिए । उनले प्रदेश समन्वय परिषद्ले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सहयोगी भएको दावी गरे ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर