1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं  - प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)को प्रतिस्पर्धामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)द्धय जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्का प्रतिस्पर्धी प्रकाश अर्याललाई भएको छ । चन्द पछि अर्याललाई समेत स्वीकार गर्न नसकेका सिलवालमा आइजिपी आफै हुन्छु भन्ने यति आत्मविश्वास र घमण्ड थियो कि अर्याल आइजिपी भइसकेको कुरालाई उनले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । 

News Of Nepal Supreme court Vs Nabaraj silwal

आइजिपीको मोहमा उनले आफ्नो क्यारियरसमेत दाउमा राखेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइलमा समेत किर्ते गर्न भ्याए । अदालतलाई समेत गुमराह गर्न भ्याए– स्रोत भन्छ । उनी भन्छन्– क्षमता र कार्यकुशलताको हिसावले चन्द र अर्यालभन्दा सिलवाल कम योग्य होइनन । तर उनले आफ्नो क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि पावरको लागि, पपुलारिटीको लागि, पहुँचको लागि, पैसाको लागि मात्रै खर्च गरे । एकपछि अर्को गलत काम गर्दै गए । 

  • सबैलाई मनाए, देउवालाई मनाउन सकेनन

आइजिपीको दौडमा विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउने क्रममा सिलवाल दुई पटक काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घरमा पुगेको स्रोतको भनाई छ । दुवै पटकको भेटमा देउवाले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि सिलवाल निराश भएर फर्किएका थिए । 
देउवालाई मनाउन उनले दर्जनौ नेतादेखि पत्रकारसम्मलाई प्रयोग गरे पनि देउवाले चन्दको साथ नछोडेपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा मनाउने प्रयास गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत दाहालाई पटक पटक फोन गर्न लगाए तर ती सबैले पनि केही उपाय नलागेपछि अन्तिममा उनले अदालतको सहारा लिएका हुन । 

  • किन अनुकुल बन्यो अदालत ? 

हरेक क्षेत्रमा आफ्नो बलियो पडक बनाएका नवराज सिलवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठका विश्वास पात्र थिए । कल्याणका छोरा र नवराज सँगै पढेकाले पनि त्यो सामिप्यता बनेको हो । सर्वोच्चबाट अनुकुल फैसला गराउन सिलवाल सफल हुुनुमा पनि कारण त्यही भएको स्रोतको दावी छ । 

कल्याण श्रेष्ठले भनेका कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने भएकाले पनि वर्तमान प्रध्यानन्यायाधीस सुशीला कार्की दबाबमा परेर निर्णय गरेको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । त्यसमाथि पहिलोदेखि नै कार्की काँग्रेस नेताहरुदेखि असन्तुष्ट भएकाले त्यसको समेत प्रभाव सिलवालको मुद्दामा परेको हुनसक्ने अडकल कतिपयको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका उनले एमालेको राम्रो विश्वास जित्न सफल भएका थिए । तर आइजिपी नियुक्त हुने बेला त्यो प्रभाव प्रयोग गर्न उनलाई अनुकुल बनेन । 

  • कसरी सच्याइयो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम ? 

सुरुका दिनमा सिलवालप्रति प्रधानमन्त्री दाहालदेखि थ्रुपै मन्त्री, प्रमुख दलका नेताहरुको सदभाव  सिलवालप्रति थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको जानकारी पाउनासाथै अधिकांशले उनको साथ छोडे । गत चैत १९ गते अदालतमा पेश भएको कार्यसम्पानको फाइलमा किर्ते हुनसक्ने भन्दै बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि धेरै तथ्यहरु उजागर भएको हो । 

कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारमको फरेन्सिक जाँच रिपोर्टले बदमासी भएको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि सिलवालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ– उहाँले जति झुट कुरा गरे परेन्सिक साइन्स कहिल्यै झुट हुँदैन । त्यसमाथि अदालतमै पेश भएको डकुमेन्ट हो । कसैले फँसाउन चाहदैमा फस्ने भन्ने कुरा हुँदैन । 

छानबिन समितिले यसमा थप अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदननुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश भएको कागजाजमा आफ्नो भन्दै फर्जी कागज पेश गरेका थिए ।
जसमा २०७२–७३ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा बदमासी गरेको देखिन्छ । डिआइजी विजय भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुवर रहेको छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालिन डिआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा कालिमाटी फन्ट प्रयोग भएको छ भने तलदेखि माथिसम्म एकरुपमा देखिन्छ । 

सिलवालले अर्यालकै फारमलाई कपी गरेर त्यही कागजमा आफ्नो मूल्याङ्कन फारम बनाई अदालतसम्म पुर्याउन र आफूलाई बरिष्ठता देखाउन सफल भएका थिए । सिलवालको कागजाजमा अर्यालको जस्तो एकरुपता र अनुकुल तालमेल छैन । फारममा मूल्याङ्कनकर्ताले गरेको सही अर्यालको फारममा गरेको जस्तै हुबहु देखिन्छ । 

यसमा हस्तलिपि र प्रिन्ट गरिएका अक्षरहरुको आकार हुबहु मिल्ने र अंकहरुको शैली पनि मिलेको सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्रोत भन्छ– लोकसेवा र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अदालत जाने मूल्याङ्कन फारम अदालत पुग्ने बित्तिकै सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । उहाँ (सिलवाल)लाई कसैले जोगाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला हुँदैन । अदालतलाई नै गुमराह बनाउन खोजिएको छ ।

छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमध्ये कुन वास्तविक हो ? त्यो यकिन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाइएको सक्कल फाइलबाट रिट निवेदनका साथ पेश गरिएको कागजातको परीक्षण गरी वास्तविकता सप्रमाण पत्ता लगाउनुपर्छ । 

सिलवालले अर्यालको प्राप्तांक तालिकालाई स्कान गरी फोटो एडिटिङ सफ्टवयरमार्फत परिवर्तन गरेर हुबहु मिलाउने प्रयास गरेका छन् । कपी पेष्ट गरिएको सीमामा ‘क्लोनिङ’ र ‘सुपरइम्पोज’ भएको छ भने एक जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा अनावश्यक तीन जनाको र तीन जनाको हुनुपर्नेमा एक जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिन्छ । 

अर्याल र सिलवालको प्राप्तांक तालिका भिडाउँदा सबै कुरा मिले पनि तलको भाग भने फरक फरक देखिएपछि बदमासी भएको तथ्य खुलेको हो । एउटै डकुमेन्टमा आधा मिल्ने आधा नमिल्ने भन्ने हुँदैहुँदैन, स्रोत भन्छ– फरेन्सिक साइन्सले दुई वटा सक्कल डकुमेन्ट एक आपसमा हुबहु मिल्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । त्यसमा यो हस्त लिखित भएकोले झन मिल्दैन । 

हस्तलिखित नभएको भए ठम्याउन केही कठिन भने उनको भनाई छ । हुबहु हस्तलिखित संसारमा एक्जिस्ट नै गर्दैन । फिङगर प्रिन्ट जस्तै हो, उनले थपे । मुख्य कुरा यति गोप्य डकुमेन्ट सिलवालले कसरी हात पारे भन्ने प्रश्न प्रहरी संगठनदेखि सरकारी अधिकारीहरुमा देखिन्छ । जबकी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल हाल पार्नु आफैमा अपराध हो । 

डिआइजीलगायतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एउटा प्रहरी मूख्यालय, एउटा लोकसेवा आयोग र एउटा गृहमन्त्रालयमा रहन्छ । यी डकुमेन्ट सिल भएर बसेका हुन्छन । यही डकुमेन्ट एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च पुर्याएको थियो । 

सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको मात्रै फाइल पठाउन भने पनि प्रतिस्पर्धी चारै जनाको फाइल पठाइदिएको देखिन्छ । प्रहरी मुख्यालयबाट गएको फाइल कि सर्वोच्च कि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाहेक अन्य खुल्ने कुनै गुञ्जायसै देखिन्न । तर फाइल कसरी सिलवालको हात लाग्यो ? भन्ने कुरामा सरकारी पक्ष यतिखेर आश्चर्यमा परेको छ । 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल तीन वटै ठाउँ लोकसेवा, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयमा सिलवन्दी गरी राखिएको हुन्छ । मूल्याङ्कन भइसकेपछि तीन ठाउँ लालछाप लगाएर डोरीले बाँधेर गोप्यरुपमा राखिन्छ । जुन दिन बढुवा हुने हो, सो दिन बढुवा समिति बसेर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बसेर मात्रै खोलिन्छ । कसैले चाहेर हेरिहालौं भनेर यो हेर्न मिल्दैन । बढुवा समितिको बैठक बस्दा अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिसमेत बस्न पाउँदैन । 

बढुवा वा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्दा लोकसेवाको लोकसेवा आयोगको सचिव, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले आफूहरुसँग रहेको फाइल बोकेर आउँछन् । उनीहरु बसेर, मुचुल्का गरेर मात्रै खुल्ने वा बन्द गर्ने काम हुन्छ । फाइफ खोल्दा पनि तिनै वटा भिडाएर मिलेनमिलेको हेरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढछ । 

आइजिपीमा बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुर्याइएको सक्कल फाइल बैठकमा सबैको अगाडि मात्रै सिल खोलिने भएकाले त्यहाँ पनि तलमाथि हुने संभावना रहँदैन । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सिलवालको पक्षमा पनि छैनन् । मन्त्रिपरिषदमै किर्ते गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरु मिल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संभव देखिन्न । यदी मानिदिउँ मन्त्रिपरिषदले नै किर्ते गर्यो भने पनि त्यो अर्को मुद्दा हुन्छ ।

अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको सिलवालसहित उनका प्रतिस्पर्धीहरुको फाइल मात्रै अदालत पुगेकाले बाँकी फाइलहरुको छानबिन तथा सर्वोच्चले हेरेपछि यथार्थ तथ्य बाहिर आउने देखिन्छ । स्रोत भन्छ– यो पुग्ना साथै सिलवालको यसअघि पेश भएको कागजाज सही वा जाली हो भन्ने कुरा आफै खुल्नेछ । यस्तो डकुमेन्टमा किर्ते गर्ने आँट गर्नु भएको अपराध नभए के ? उनको प्रश्न छ । 

अब सिलवालको फाइल कहाँबाट लिक भयो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा धेरैको नजिर अदालतमा पुग्छ । यो फाइल अदालतबाटै सिलवालको हातमा पुगेको स्रोतको दावी छ । उनी भन्छन्– अदालतविरुद्ध बोल्दा मानहानी गर्यो भनिएला । तर यो डकुमेन्ट अदालतभन्दा अन्तबाट सिलवालको हात पर्ने ठाउँ नै छैन । जबकी यति गोप्य राख्नुपर्ने फाइल, यही विषय मुलुकमा हट इशु बनिरहेको बेला सिलवालको हातमा पुग्नु, उनले जाली डकुमेन्ट बनाएर अदालतलाई प्रभावित पार्न उनी सफल भएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीसकै चेम्बरबाट होस वा अन्य शाखाबाट भए पनि कार्यसम्पादनको फाइल सिलवालले हात पारेको स्रोतको भनाई छ । सिलवाल स्वमले आफ्ना वकिलले कहाँबाट फेला पारेको हो ? आफूलाई थाहा नभएको भनी बोलेको कुरा मिडियामा आइसकेको छ । फाइल सप्लाई गर्न कल्याण श्रेष्ठसँग बफादार अदालत कर्मचारीहरु परिचालित भएका थिए । जुन कुराको जानकारी स्वयम प्रधानन्यायधीस कार्कीलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ । 

यस प्रकरणमा सिलवाल गम्भीर कानुनी संकटमा फँस्दै गएको सरकारी पक्षको ठहर छ । अदालतमा विचाराधिन आइजिपी प्रकरण मुद्दाको फैसला गर्ने मुख्य आधार पनि यही डकुमेन्ट नै हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सिलवाललाई कार्यसम्पादनको नम्बर दिने र उनको डकुमेन्टमा सही गर्ने तीनै जना अझै जिवितै भएकाले सिलवाललाई आफ्नो प्रतिरक्षा त्यत्ति सहज छैन । 

  • के भएको थियो मन्त्रिपरिषद बैठकमा ?

अदालतको आदेशपछि आइजिपी नियुक्तिका लागि बैठक बस्दैगर्दा सिलवाल पक्षधर केही मन्त्रीले कार्यसम्पादन मूल्याङकनको फाइल खोल्न मानेनन् । वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न अदालतको आदेश भएकोले सिलवाललाई कार्यसम्पादनको फोटो कपी कै आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने एकथरीको जवाफ थियो भने अर्काथरी सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा बनाउन नहुने पक्षमा थिए । सिलवालको पक्षमा निर्णय गर्नुपक्ष भन्नेहरु पहिले नै कार्यसम्पादनको फाटोकपि बोकेर बसिसकेका थिए ।

धेरै विवादपछि सक्कल फाइल खोलियो । खोल्दा अदालतमा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल र अरु फाइल फरक भेटियो । त्यसपछि तत्कालै सिफारिस समिति बनाइयो । सो समितिले अर्याललाई बरिष्ठ ठहर गर्दै आइजिपी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो । त्यसको एक घण्टामा अर्याललाई दज्र्यानी चिन्ह दिँदै पदबहाली गराउने काम भयो । अर्को दिन कुर्दा जयबहादुर चन्दको जस्तै स्थिति आउनसक्ने भएकाले राति नै अर्याललाई फुली लगाउने काम भएको थियो । 

सिलवाल त्यति सजिलै हरेस खाइहाल्ने पक्षमा देखिन्नन । आफूबाहेक अरु आइजिपी हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत नगरेका उनको एउटै आशा र प्रयास भनेको अदालत मात्रै देखिन्छ । तर किर्ते प्रकरणले त्यो आशा समेत कम हुँदै गएको छ । उल्टै सिलवाल गम्भीर कानुनी झमेलामा फँस्दै गएका छन् । प्रहरी संगठनमा कुशल संगठक र क्षमता रहेकाका सिलवालमा आइजिपी मोहले एकपछि अर्को गल्ति गर्दै गएको उनलाई सहयोग गर्दै आएका सहकर्मीहरुको भनाई छ । (साभार : corporatenepal.com)

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood