cybr

काठमाडौँ । युट्युबर प्रनेश गौतममाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाइएसँगै प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।

गौतमको पक्राउले मानहानि र साइबर अपराध एउटै विषय हो/होइन भन्ने बहस मात्रै सुरु गरेको छैन, प्रहरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध जान खोजेको संकेत गरेको शंका पनि उब्जिएको छ ।

मिलन भर्सेस गौतम

हास्यव्यंग्यात्मक सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युब च्यानल मिम नेपालमार्फत चलचित्र वीरविक्रम–२ को भिडियो समीक्षा आएलगत्तै निर्माता एवं निर्देशक मिलन चाम्लिङ राईको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कमेडियन प्रनेश गौतमलाई पक्राउ गर्‍यो ।

एक सातापछि फिल्म निर्माता र निर्देशक राईलगायत टोलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पष्टीकरण दिने प्रयास गर्‍यो । राईले गौतम फिल्म समीक्षाका कारण नभई मानहानि, गाली बेइज्जत, रंगभेद र अपशब्द प्रयोग गरेकाले पक्राउ परेको दाबी गरे । गाली बेइज्जतीअन्तर्गत जाहेरी नदिई किन विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत जाहेरी दिइयो भन्ने प्र्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो चासो भनेको साइबर अपराध होइन, मानहानि मात्रै हो । प्रहरीमा दिएको निवेदनमा हामीले पाठ मात्रै पढाउन खोजेका हौं । यसलाई ठोक्नैपर्छ, हान्नैपर्छ भन्ने होइन ।’

उनले आफूले निवेदन मात्रै दिएको र प्रहरीले नै गौतमलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरेर थुनेको संकेत दिन खोजे । ‘पदाधिकारीहरूले भिडियो हेर्नुभयो । त्यसपछि प्रहरीले पेपर तयार पारे अनि त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो,’ उनले भने । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले भने निर्देशक राईले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत नै जाहेरी दिएको, त्यही जाहेरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेपछि पक्राउ पुर्जी आएको बताए ।

उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू १० गते नै आउनुभएको थियो । मैले पहिला दुवै पक्ष कुरा गर्नुस् भनें । फेरि जाहेरी लिएर आएपछि दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मात्रै हो ।’ एसएसपी थापाले जाहेरी लिएर आएको पक्ष र मिम नेपालबीच छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए । ‘अपशब्द बोल्ने, छुरा देखाउने, दर्शकलाई तँ भन्ने काम त कानुनविरोधी नै हो नि,’ एसएसपी थापाले भने । अदालतले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मुद्दा अगाडि बढेकाले प्रहरीप्रति शंका गर्ने ठाउँ नरहेको थापाले बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रश्न

गौतम पक्राउले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीलाई झस्काइदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल टवीटरमा सौर सिग्देलले लेखेका छन्, ‘स्ट्यान्ड अप कमेडियनका रूपमा प्रनेश गौतम फिटिक्कै मन पर्दैनन्, वीर विक्रमवाला रिभ्यु पनि चित्तबुझदो छैन तर त्यसकै आधारमा एक साताभन्दा बढी हिरासतमा लिने र यातना दिने कुरा सहन सकिन्न ।’

प्रनेशको पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रहरीको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका रूपमा अर्थ्याएका छन् । बुधबार मात्रै युवाले माइतीघर मण्डलमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । युवराज कोइरालाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘म प्रनेश गौतमसँग सहमत छैन तर मिलन चाम्सले अनि नेपाल प्रहरीले जे गर्‍यो, त्यो निन्दनीय छ । यही ताल हो भने भोलि कार्टुन बनाएको भरमा कार्टुनिस्ट समातिन्छन् ।’

निसानामा सामाजिक सञ्जाल

प्रहरीले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाएकामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टवीटरमार्फत टिप्पणी, फेसबुक लाइक, अरूले पोस्ट गरेका सामग्री सेयर गरिएका घटना उल्लेख्य छन् ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिसर काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरेका साइबर अपराध भनिएका अधिकांश मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल वा भिडियो सामग्रीमार्फत हुने मानहानि वा चरित्र हत्याका घटना देखिन्छन् । अपराध महाशाखाले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको मानहानि वा चरित्र हत्या भएको भन्दै पछिल्ला आठ महिनामा मात्रै ५ जनालाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइसकेको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको मानहानि वा चरित्र हत्या गरेको आरोपमा चार र पुष्पकमल दाहालको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका साइबर अपराधका ५८ मुद्दाको अनुसन्धानले विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत व्याख्या भएको देखाउँछ । तीमध्ये १५ वटामा आरोपितले सफाइ पाएका छन् भने २० मुद्दामा आरोपितलाई अदालतले जरिवाना र २१ मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै एउटा मुद्दा तामेलीमा र एक मुद्दाको अनुसन्धान जारी देखिन्छ । यसले पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणको भारबिना प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएकै कारण ३४ प्रतिशत आरोपितले बिनाकसुर थुनामा बस्नुपरेको छ ।

इन्टरनेटको प्रयोग भएकै आधारमा प्रहरीले मानहानि र चरित्र हत्यालाई साइबर अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्तिकै कारण प्रत्येक वर्ष साइबर अपराधका मुद्दा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७५/७६ को जेठसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा साइबर अपराधका १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष १ सय ३२ र अघिल्लो वर्ष ५३ वटा ।

ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । ऐनले भनेजस्तो घृणा र द्वेष फैलाउने सामग्रीको कानुनी परिभाषाको अभावमा ऐन दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

अधिवक्ता प्रविन सुवेदीको बुझाइमा शब्दको आफूखुसी व्याख्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित बन्दै जान थालेको छ । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय कानुनको उदाहरण दिँदै भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाकै निम्ति भारतले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनबाट घृणा र द्वेष फैलाउने भन्ने शब्दलाई संशोधन गरेर हटायो ।’

उनले लेखेर वा बोलेर गाली गर्दा वा अपमान गर्दा फरक कानुन आकर्षित हुने र त्यही कुरा डिजिटल प्लेटफर्ममा लेख्नेबित्तिकै साइबर अपराध हुने व्यवस्था नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भएको बताए । ‘कानुनमा प्रयुक्त घृणा र द्वेष भनेको के हो ? यही अमूर्त शब्दले कसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्छ भन्नेबारे बहस नगरेसम्म यो मुद्दाको टुंगोमा पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने । २०७४ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’ को कसुरमाथि सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन् । 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...

ताजा खबर