1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं । मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको चुुनाव हुनेगरि मिति तोकिइसक्यो । त्यसको एक महिनाअगाडि नै मनोनयन दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक ९ गते नै व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

sher bahadur deuba

जबकि राष्ट्रियसभा ऐन अहिलेसम्म संसदमा पेस भएकै छैन । यो ऐन नबनी कसरी प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने ? यसरी कात्तिक ९ मा संसदको उपादेयता सकिएपछि तीन ठूला दलमध्येका एमालेलाई अहिले जतिसुकै एक्लो पारे पनि उसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन । किनकि संसदको गणितीय खेल सकिएपछि शुरु हुने भनेको सहमतिय राजनीति नै हो । यसरी आपसी सहकार्यको यात्रा शुरु गर्न सबै बाध्य बन्नैपर्ने परिस्थिति बन्दै छ ।

त्यसमाथि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ (ग) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘निज व्यवस्थापिका संसद् सदस्य नै नरहेपछि संसद्को सदस्य नरहेमा ।’ अब प्रधानमन्त्रीको पद पनि कात्तिक ९ पछि धरापमा पर्ने पक्कापक्की छ । हुन त त्यसपछि काचलाउका रुपमा ६ महिना चलाउन पाइहालिन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्ला तर यो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood