annapurna add

117643397 342292940134020 1924435735273228143 n

सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन आदेश दिएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौँ मूल्यका सवारी साधन कवाडीका रुपमा फालेर बर्सेनि नयाँ किनिँदा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसबारले ६ महिनाभित्र विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई पनि कवाडीका रुपमा फोलेर कमिसनका लागि करोडौँ मूल्यका खरिद हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउन र खर्च पनि त्यहीँ कार्यालयबाट बेहोर्न भनेको छ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...