annapurna add

नेपालमा एउटा समयानुकूल ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को परिकल्पना पञ्चायतको पालादेखिकै हो, तर यसले २०५२ साल (सन् १९९५) मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नौमहिने अल्पमतको सरकार हुँदा आकार लिन खोज्यो । पूर्ण बहुमतको ठाउँमा भर्खरै बनेको अल्पमतको सरकार र त्यससँगै देखिएको अस्थिरता धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूका लागि सुनौलो अवसर थियो ।

नेपाललाई जहिल्यै ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को भुमरीमा फसाइराख्ने र अस्थिरताले आकाश छुन खोज्नेबित्तिकै आफूअनुकूलको एउटा ‘मस्यौदा’ फालिहाल्ने, ४८ वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको, परिघटना त्यो वर्ष पनि पुनरावृत्त भयो । प्रहरी प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण आर्थिक व्ययभार आफूले बेहोर्ने, तर त्यससँगै कार्यकारी भूमिका आफूलाई चाहिने भारतीय प्रस्ताव सिंहदरबारमा पुग्यो । सुरक्षा संवेदनशीलतासित जोडिएको दूरगामी प्रभाव राख्ने त्यो प्रस्ताव स्वाभाविक रूपले अस्वीकृत भयो ।

२०६६ असारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसद्मा लगातार १७ पटकसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान हुँदै थियो । त्यस्तो खालको अस्थिरता नेपालले पहिलोपटक भोग्दै थियो । त्यो ‘स्वर्ण अवसर’ लाई ‘क्यास’ गर्न तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूद त्यही मस्यौदासहित सिंहदरबार पसे । प्रतिष्ठान पूरै बनाइदिने, तर त्यसको कार्यकारी निर्देशक पाँच वर्षसम्म भारतले तोकेको भारतीय सुरक्षा अधिकारी नै हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा थियो ।


मोलमोलाइ हुँदै जाँदा पाँच वर्षको सट्टा ‘कम्तीमा एक वर्ष’ को बार्गेनिङ पनि भयो । तर पनि सुटकेस देखेर र्‍याल चुहाउँदै दौडिरहेका केही राजनीतिक व्यापारी तथा ब्युरोक्रेटहरू कुर्सी दौडमा व्यस्त नेताहरूको समय मिलाउन असमर्थ रहे । अन्तमा तिनीहरू सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा धेरै हदसम्म सफल भइछाडे । सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आएका बेला ‘प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि भारतले अनुदान उपलब्ध गराउने र भारतसँग परामर्श लिएर नेपालले आयोजना अघि बढाउने’ समझदारीसहित २५ नोभेम्बर २०१४ (२०७१ मंसिर ९) मा द्विपक्षीय सम्झौता भयो । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर त गरे, तर त्यो भारतले चाहेअनुसारको भने अझै भइसकेको थिएन ।

यसर्थ उपयुक्त समय र अवसरको प्रतीक्षा हुँदै थियो र सम्भवतः केही राजनीतिक दलाल र ब्युरोक्रेटहरूसितको साँठगाँठमा गत २०७६ मंसिरमा चुपचाप, भित्रभित्रै त्यो सम्झौतामा संशोधन भयो ।

त्यसअनुसार ‘कार्यप्रगतिका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने र टेन्डर सूचना मात्र नेपालले निकाल्ने, आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिने’ तय भयो । अर्थात्, प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा भारतले बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने आधिकारिक निर्णय भयो । सो निर्णय ६ महिनासम्म भूमिगत नै थियो, तर गएको जेठमा आयोजना अघि बढाउन भारतमा बनेको टेन्डर सूचनाको मस्यौदा अनुमोदनका लागि नेपाललाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएपछि संशोधित बुँदाहरू एकाएक सतहमा आए । टेन्डरको मस्यौदा तथा प्रतिष्ठानको डीपीआर भारतको सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लुडी) ले बनाएको पनि खुल्यो (कान्तिपुर, २०७७ असार २१) । हाल त्यो मस्यौदा गृह मन्त्रालय हुँदै ‘थप अध्ययनका लागि’ प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै एउटा कक्षमा विचाराधीन छ ।

झट्ट हेर्दा सामान्यझैं लाग्ने, ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लागतको यो परियोजना देशकै सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले दूरगामी महत्त्वको छ भनी बुझ्नु जरुरी छ । ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण हुने भनिएको प्रहरी प्रतिष्ठानको भौतिक संरचनासित गाँसिएको बजेटकै कारणले पनि होला, केही उपल्ला राजनीतिक बिचौलिया, ब्युरोक्रेट तथा प्रहरी अधिकारीहरूसमेत निर्माण परियोजनामा प्रत्यक्ष भारतीय संलग्नतालाई सामान्य रूपमा लिइनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर हाम्रै परिवेशले हामीलाई झकझक्याएर भन्दै छ— हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावका कारण सकभर सहयोगै नलिने, कथंकदाचित् लिनैपर्ने भएमा अनुदानचाहिँ लिने तर निर्माण कार्यमा दिमाग र हात भने हाम्रै हुनुपर्छ ।

ईपीसी मोडलको खारेजी किन ?

प्रारम्भमै प्रतिष्ठान निर्माणका लागि २५.४५ हेक्टर जमिन नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका–६ सुन्थान–दलिन्चोकमा ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । २०५२ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसके पनि भारतले कार्यकारी अधिकार खोजेपछि रोकिएको परियोजनाबारे मोदीको भ्रमणताका सम्झौता हुनु, गत मंसिरमा यसको स्थापित मोडल गुपचुप तरिकाले पूरै फेरबदल गर्नु र ६ महिनासम्म गोप्य राखिसकेपछि नक्सा प्रकरणको सेरोफेरोमा गत जेठमा एक्कासि सार्वजनिक गरिनु काकताली मात्र हुन सक्तैन ।

त्यसै पनि सुरक्षा निकायसित प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको परियोजना, त्यसमाथि अस्थिरताको आगोमा त्यसलाई संरचना नबन्दैको अवस्थामा समेत घिउ बनाएर खन्याउने प्रयत्न गरिन्छ भने नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा त्यसले तात्कालिक र दूरगामी रूपमा के–कस्तो असर छोड्ला, अहिले नै निरूपण र निर्णय हुनु जरुरी छ । काम सुरु भएपछि तीन चरणमा ३६ महिना लगाएर सक्ने लक्ष्य लिइएको परियोजना अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । चिल्ला ब्रिफकेसहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउनुअघि नै निर्णय देशको पक्षमा होस् भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

के बिर्सनु हुन्न भने, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको मुख्यालय वाटरगेट भवनमा विपक्षी नेताहरूको वार्तालापलाई सुन्न सक्ने गरी गोप्य ‘इलेक्ट्रोनिक श्रवणयन्त्रहरू’ जडान गर्न लगाएका थिए र त्यसैको पोल खुलेपछि उनले पदबाट हात धुनुपरेको थियो । सन् २००१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर भारत भ्रमणमा रहँदा उनलाई राखिएको नयाँ दिल्लीस्थित आलिसान होटलको कोठामा त्यहाँ भएको वार्तालापलाई ‘सुदूर स्थान’ मा सुन्न सकिने गरी गोप्य तर अति सूक्ष्म यन्त्रहरू जडान गरिएको भेट्टिएको थियो ।

ब्लेयरका सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यो पत्ता लगाएपछि उनको कोठा परिवर्तन गरिएको उनका सुरक्षा एवं रणनीतिक सल्लाहकार एलेस्टर क्याम्पबेलले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन् । त्यसै गरी अमेरिकाले सन् १९७९ मा मस्कोमा स्थानीय श्रमिक तथा स्रोतसाधन प्रयोग गरी बनाएको दूतावास भवनमा जाँच गरिँदा पत्ता लाग्यो, त्यहाँका विभिन्न कोठामा हुने गरेका वार्तालापको रेकर्ड सीधा केजीबी (सोभियत गुप्तचर संस्था) मा पुग्ने रहेछ । पछि अमेरिकाले त्यो पूरै भवनलाई भत्काई आफ्नै श्रम र साधन प्रयोग गरी नयाँ बनायो । स्पष्टतः त्यस्तै कारणले काठमाडौंमा अमेरिकाले आफ्नो दूतावास भवन बनाउँदा होस् वा चीन र तत्कालीन सोभियत संघले आ–आफ्ना नियोग भवनहरू बनाउँदा, सावधानीमा कुनै मोलमोलाइ गरेनन् । कतिलाई अझै सम्झना होला, झन्डै चार दशकअघि बालुवाटारमा सोभियत दूतावास भवन बन्दै गर्दा ल्याइएका ८४ बाकसको प्रकरणले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतसमेत नराम्रोसँग हल्लिएको थियो ।

यस्ता उदाहरण असंख्य छन् । अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावास भवनमा अस्ट्रेलिया सरकारले त्यसरी नै गोप्य सुराकी यन्त्रहरू जडान गरेको विषयले दुई देशबीच तनाव यति चर्किएको थियो, झन्डै सम्बन्धविच्छेद भयो । लन्डनस्थित पाकिस्तानी दूतावास भवन र क्यानाडाको ओटावामा रहेको सोभियत दूतावास भवनमा भेट्टिएका त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक गुप्तचरहरूले गर्दा दुई पक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्काचर्की परेको थियो । सन् २००१ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रयोगका लागि अमेरिकाको बोइङ कम्पनीबाट मगाइएको विशेष विमानमा सुरक्षा जाँच गरिँदा ठाउँठाउँमा २७ वटा अत्यन्त शक्तिशाली इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू राखिएको भेट्टिएको थियो ।

साना छिमेकीको चुलोसम्मै ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न पल्किसकेको भारत अहिले राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको भए पनि आफूलाई सुधार्ने मनस्थितिमा पटक्कै देखिन्न । उसले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीधा दिँदै आएको ‘सामाजिक सहयोग’ लाई समेत रणनीतिक हिसाबले उपयोग गर्न नछोडेको र त्यसैको कारण त्यस्तो ‘सहयोग’ लाई नेपाल सरकारमार्फत प्रदान गर्ने गरी नियमन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा झन् प्रहरी प्रतिष्ठानकै भौतिक संरचना निर्माणमा हालीमुहाली गर्न दिँदा परिणाम के होला, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।

सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन, नियतवश अपराध गर्नेलाई चीन र भारतमा त अझ फाँसी नै दिइन्छ । चीनसित जोड्ने अरनिको राजमार्गको छेवैमा, अनि केवल १०–१२ नटिकल माइल टाढाको पाँचखालस्थित अति संवेदनशील सैन्य क्षेत्रलगायत असंख्य रणनीतिक महत्त्वका स्थानहरूलाई ‘रणनीतिक राडार’ भित्र पार्न सक्ने सुन्थान–दलिन्चोकमा भारतको अघोषित सैन्य उपस्थितिलाई आँखा चिम्लिदिँदा परिणाम के हुन्छ, सोचनीय विषय हो । सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठानको विषयमा ‘बोल्ड’ अडान लेओस्, प्रभुत्ववाद नराम्रोसित पछारिनेछ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...