annapurna add

indian media fake news propogandaभारतीय मिडियामा झुट सामग्रीका ‘स्याक्न्डल’ नौला होइनन्। यस्ता स्क्यान्डलले पीत पत्रकारिता बढिरहेको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कडा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसले पेसा, सम्बन्धित संस्था र सर्वसाधारण तीनै पक्षलाई हानि पुग्ने अदालतको ठहर थियो। फैसलामा भनिएको थियो– ‘प्रेस स्वतन्त्रता सर्वोच्च त हो, तर त्यो एकतर्फी हुनु हुँदैन।’

‘द वायर’ न्युज पोर्टलले गरेको अपिलमा न्यायाधीशहरू अरुण मि श्र, एमआर शाह र बीआर गवाईको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो। ‘द वायर’ का पत्रकारलाई गृहमन्त्री अमित शाहका छोरा जे शाहले मानहानीको मुद्दा हालेका थिए। बीजेपीले सरकारको नेतृत्व गर्न थालेपछि शाहको कम्पनीको कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि हुन थालेको भन्ने समाचारमा उनको घोर आपत्ति थियो।

शाह मात्र होइनन्, उनी जस्ता कैयौं हाई प्रोफाइल व्यक्तिका निजी जीवनलाई लिएर पनि भारतीय मिडियाले धेरै स्क्यान्डल फैलाएको पाइन्छ। जसमध्ये शिना बोराको हत्याकाण्ड एक हो। यी युवतीको हत्या आरोप उनकै आमा इन्द्रणी मुखर्जीलाई लाग्यो। इन्द्रणी स्टार टीभीका प्रमुख पिटर मुखर्जीकी पत्नी थिइन्। मुखर्जीको पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै जेलिएको थियो। इन्द्रणीले आफ्नो पहिलो पतिबाट छोरी विधि भएको बताएकी थिइन्।

विधिको बहिनी शिना र भाइ मिखायल पनि छन् भन्ने थाहा दिइनन्। शिना पिटरको पहिलो पत्नीको छोरा राहुलसँग प्रेम सम्वन्धमा रहेकाले घुमफिरमा जान थालिन्। शिनाले एक दिन पिटरलाई आफू इन्द्रणीको बहिनी नभई छोरी भएको बताइन्। त्यस दिनदेखि उनी गायब भइन्। त्यसपछि भारतीय मिडियाले उनको ‘मर्डर मिस्ट्री’ का कहानी आफू अनुकूल प्रसारण गर्न थाले। टेलिभिजनहरूले निकै आक्रामक ढंगमा मनगढन्ते समाचार प्रस्तुत गरे।

रिपोर्टरले उनीहरूका आफन्त, छिमेकी, पूर्वपति, पत्नी, साथीलगायतकालाई धेरै पछ्याउन थाले। आरोपितको अनुहार बारम्बार देखाइयो। पीडितको व्यक्तिगत परिवारको विवरणमा बारम्बार छलफल चलाइयोे। फरेन्सिक विज्ञलाई स्टुडियोमा बोलाएर प्रश्न सोधियो। पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि बोलाएर घटनाको विवरण मागियो। तथ्यमा आधारित रहनुभन्दा मानिसले गरेका कुराकानी र अनुमानलाई समाचारको विषय बनाइयो।

सन् २०१७ मा भारतको रिपब्लिक टीभीले जामा मस्जिदका प्रमुख इमाम बुखारीसँग सुविधासम्पन्न गाडीहरू किन्न पैसा भएको तर, मस्जिदको विद्युत् शुल्क तिर्ने पैसा नभएको भन्दै समाचार प्रसारण गरेको थियो। त्यसैगरी अर्को च्यानल आजतकले साउदी अरबका पुरुषलाई अत्यधिक भोक लागेमा आफ्नै पत्नीलाई नै खान पाउने व्यवस्था लागू भएको भन्दै सनसनी मच्चाएको थियो।

वर्षको सुरुआतमै जी न्युजले प्रसारण गरेको एक समाचारले पनि सबैलाई चकित तुल्याएको थियो। मुम्बई आक्रमणका मास्टरमाइन्ड दाउद इब्राहिमको १५ हजार करोडको सम्पत्ति दुबईमा जफत गरिएको उक्त समाचारमा जनाइएको थियो। समाचार प्रसारण भएको दुई सातापछि दुबईका अधिकारीहरूले समाचारलाई आधिकारिक रूपमा खण्डन गरेका थिए।

रामनाथ कोभिन्ड भारतको १४औं राष्ट्रपति बनेपछि एकै मिनेटमा ट्विटरमा उनका ३२ लाख ५० हजार फलोअर भएको समाचार पनि जी न्युजले नै देखाएको थियो। रिपब्लिक टीभीले भने एक घण्टामा कोभिन्डले ३० लाख फलोअर कमाएका समाचार प्रसारण गर्‍यो। ती तथ्यांक झुटा थिए। जब कि टाइम्स अफ इन्डिया, इकोनोमिक टाइम्स, फाइनान्सियल एक्सप्रेसलगायतले तिनै काल्पनिक समाचारलाई पछ्याएका थिए।

भारतमा कोरोना महामारीकै अवस्थामा पनि यस्ता थुप्रै सनसनीपूर्ण र भ्रामक समाचारहरू प्रचारप्रसारमा आए। प्रमाणित नै नभएका घरेलु उपचार विधिहरू, नक्कली सरसल्लाह, षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूबारे नक्कली समाचार फैलिन थाले। मार्च ७, २०२० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि अफवाहलाई विश्वास नगर्न अपिलै गर्नु परेको थियो। त्यसैगरी प्रेस सूचना ब्युरोले मार्च २४ मा भारतमा लगाइएको आर्थिक आपत्कालसम्बन्धी समाचारहरू नक्कली रहेको तथ्य जाँचपछि बाहिर आएको थियो।

‘विकृत पत्रकारिता रिपोर्टिङले झुटा आशा र अनावश्यक डर पैदा गर्न सक्छन् ’ उत्तर क्यारोलिना विश्वविद्यालयका डेभिड एफ रन्सोहफ र क्लिभल्यान्ड क्लिनिक फाउन्डेसनका रिचार्ड एम रन्मोहफले आफ्नो एक अनुसन्धान प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका छन्।

करिब एक दशक अगाडि दक्षिण भारतीय अंग्रेजी पत्रिका डेक्कन क्रोनिकलले हिन्दु धार्मिक नेताहरूविरुद्ध सार्वजनिक घृणाको अभियान नै चलायो। करिब ११ लाख पाठकमाझ पुग्ने उक्त पत्रिकाकै कारणले कानुनको स्वतन्त्र व्याख्या गर्दै सीआईडीले गैरकानुनी रूपमा धार्मिक गुरु परमहंश नित्यानन्दलाई बिनापुर्जी पक्राउ गरेको थियो। पत्रिकाले हिन्दु आध्यात्मिक नेताहरू विरुद्ध सार्वजनिक घृणा उत्पन्न गराउन नित्यानन्दलाई झुटो बलात्कारको आरोप लगाइएको थियो।

कुनै पनि मिडियाको प्रभावमा न्याय प्रणालीकै घोर दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। अदालतले पीडित अर्थात् बलात्कृतलाई उपस्थित हुन आदेश दियो। तर, त्यहाँ कुनै पीडित अगाडि आएनन्। किनभने उक्त मुद्दा नै नक्कली थियो। उनलाई अवैध रूपमा ५३ दिनसम्म कारागारमा राखियो र अदालतको आदेशपछि निर्दोष भन्दै छाडियो।

पीत पत्रकारिताको प्रयास विश्वमा लामो समयदेखि हुँदै आएको पाइन्छ। सामान्य समाचारलाई सनसनीपूर्ण बनाउने होडबाजीसँगै भारतमा यसको थालनी विगत एक÷दुई दशक यता भएको पाइन्छ।

देशमा स्वतन्त्रता आउनु अगाडिसम्म भारतीय मिडियाले मिसन पत्रकारिता गर्थे। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र समाचारपत्रका सम्पादकहरू प्रायःले मिडियालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिन्थे। देश स्वतन्त्र भएपछि यसलाई पेसाको रूपमा व्यवहार गर्न थालियो। बढ्दो पाठकहरूसँगै रेडियो र टेलिभिजनको लोकप्रियता पनि बढ्यो।

यस्ता मिडियामा केही व्यावसायिक तत्व थपिँदै गयो। उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि सम्पादकको सार्वभौमिकतामा कटौती गर्न थाले। प्रतिस्पर्धी समूहहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, नाफा कमाउने दबाब, बढ्दो कर्पोरेट राजनीतिक गठबन्धन आदिले गुणस्तरीय पत्रकारितालाई बिगार्ने मात्र होइन, धेरै खतरनाक परिणामहरू पनि ल्याउन थाल्यो।

खोजी पत्रकारिताको नाममा यस प्रकारका तुच्छ, आधारहीन, न्यून अनुसन्धान भएका नयाँ कथाहरू बुनिन थाले। ‘खराब समाचार राम्रो समाचार हो र शुभ समाचार कुनै समाचार होइन’ यसैलाई नारा बनाए जस्तो गरी भारतीय मिडियाबीच होडबाजी चल्न थाल्यो। नाफा कमाउनुलाई नै प्राथमिकता दिँदा पैसा लिएर समाचार बनाउने समस्या पनि हाबी हुँदै गयो। मिडिया स्वतन्त्रताको नाममा मिडियामार्फत् प्रहार गर्ने भ्रष्टाचारको अर्को रूप फैलाउँदै गयो।

भारतीय मिडियाको बढ्दो पीत पत्रकारिताको ट्रेन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ। रोयटर्स इन्स्टिच्युट फर स्टडी अफ जर्नालिजमका निर्देशक रासमस क्लेइस निलसेनले भारतजस्तो समाजमा गलत सूचनाको समस्या पश्चिमी मुलुकमाभन्दा बढी र चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखेका छन्।

भारतीय मिडिया अनुसन्धान एजेन्सी सीएमएसका अनुसार नक्कली खबर फैलनुको कारण भारतमा प्रमाणित गर्न मिडिया नीतिको अभाव हुनु हो।

भारतमा विशेषगरी भारतीय जनता पार्टी र यो समर्थित मिडिया आउटलेटले मिलेर नक्कली समाचार फैलाएको बताइन्छ। भारतमा सन् २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि गलत समाचारको बाढी नै लागेको थियो। उक्त निर्वाचनलाई पहिलो भारतीय ह्वाट्सएप निर्वाचन पनि भनियो। विभिन्न पार्टीले गलत समाचारलाई नै आफ्नो हतियार बनाएको पाइयो।

ईयू डिसइन्फोल्याब नामक एक संस्थाले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनमा विश्वभरका ६५ देशमा रहेका २६५ वटा स्थानीय समाचार पोर्टलहरूलाई भारतीय सञ्जालले व्यवस्थापन गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रभाव पार्नु रहेको पाइयो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...