chaupadi

मानव विकास सूचकांकमा सवैभन्दा गरीव मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सवैभन्दा पछाडि छ । बर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिवी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । साविक कर्णाली अञ्चल र संघीयता आएपछि कर्णाली प्रदेशको स्वरुप विस्तार भएको छ । उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यस प्रदेशको विकास हुन नसक्नुमा परम्परागतरुपमा जरो गाडेर बसेका कुरीतिहरुलाई मान्न सकिन्छ । यहाँ यस प्रदेशका केही जकडिएका कुरीतिहरुलाई उजागर गरिएको छ ।

बहुपति प्रथाः

यो प्रथा डोल्पामा कायमै छ । श्रीमती एक, श्रीमान कम्तीमा दुईदेखि धेरै हुनेभएकोले बहुपति प्रथा अन्यका लागि कुरीति मानिएपनि त्यहाँ चलेकै छ । घरमा श्रीमती ल्याएपछि सवै भाइहरुको पनि श्रीमती हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रथा समाजमा यति जरो गाडेर बसेको छ कि कसैले यसको प्रतिवाद नै गर्न सक्दैन । जसले प्रतिवाद गर्छ, उसले गाउँ समाज त्यागेर मूल्य चुकाउनु पर्छ ।

जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसमेत यो प्रथाबाट पीडित छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य बद्मी क्वाँरी बोहोराले बहुपति प्रथा उन्मूलन नै गर्न नसक्ने गरी जकडिएको बताउछन । एउटा श्रीमती सवै भाइको श्रीमती बनाउनु पर्ने मुख्य कारण सम्पति अंशवण्डा गर्नु नपर्ने मानिएको उनको भनाइ छ । भाइहरु छुटिएपछि सम्पत्ति बाँड्नुपर्ने तर नछुटिएर एकैघरमा बस्दा सम्पत्ति बाँड्नु नपर्ने भएकोले बहुपति प्रथा कायमै रहेको बोहोराले बताउछन् । यो प्रथाबाट सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पीडित भएको उनको भनाइ छ ।

छोरा जन्मे खुशीयाली, छोरी जन्मे वेपत्ताः

जुम्लामा गत साउन महिनामा छोरी जन्मेको भन्दै जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका बीरबहादुर वोहराले अस्पतालमै छोडेर भागे । श्रीमान भागेपछि ३५ बर्षीया पुतली महतारालाई स्थानीय प्रशासनले खोजेर ल्याएर जिम्मा लगायो । श्रीमान् वीरबहादुर बोहरालाई छोरी जन्मेको चित्त नवुझेपछि श्रीमतीलाई छोडेर भागेका थिए । पुतली जस्तै गाउँघरमा छोरी जन्मेपछि धेरै यातना सहनुपर्ने महिला धेरै छन् । छोरा जन्मेपछि धुमधाम खुशियाली मनाउने तर छोरी जन्मिँदा वेपत्ता हुने, प्रथा जुम्लामा कायमै छ ।
सुत्केरी हुँदा गोठमाः यो प्रथा पनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा कायम छ । सुत्केरी हुँदा घरमा लिएर राम्रोसंग स्याहारसुसार गर्नुपर्नेमा छुन नहुने भन्दै गोठमा राखेर ९ औ., ११ औं दिनको दिन शुद्ध बनाएर घरभित्र लैजाने गरिन्छ । शिशुसंग गोठमा बस्नुपर्दा आमा र बच्चाको अवस्था निकै कमजोर हुने गर्दछ । त्यो अवधिमा आमालाई पोषिलो र तागतिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ । तर घरभित्र लिन नहुने परम्परागत मान्यताले गर्दा गोठमै बसाल्नुपर्ने प्रथा जकडिएर बसेको छ ।

छाउपडी प्रथाः

यो प्रथा दुर्गम हिमााली जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरीहरु बलात्कृत हुने, सर्प तथा जंगली जनावरको शिकार हुने क्रम बढेको छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म आधा दर्जनले ज्यान गुमाएको बताइन्छ तर एकीन तथ्यांक भने कसैसंग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिएपनि अहिले पुनः छाउ बनाउने क्रम बढेको छ । कार्यक्रम हुन्जेल अभियान चल्ने तर कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथाले अझै ज्युँका त्यूँ छ ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै दैलेख जिल्लामा पनि छाउपथा चर्कोरुपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिएपनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतः

जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथापनि कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छ । विशेषगरी दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेतमा यो प्रथा कायमै छ । अन्तरजातीय विहे गरेको, चुलो छोएको निहुम्मा दैलेखमा सेते सुनार र कालीकोटमा मनवीर सुनारको हत्या भएको थियोभने कालीकोटको वडा सदस्य मना सार्कीले पनि जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाएकि थिइन् । सुर्खेतमा पनि धारामा पानी छोएको, भान्सा कोठामा पुगेको आरोपमा कुटपिट हुने गरेका छन् । प्रहरीकोमा ती विवादहरु आएपनि मिलापत्रमै टुंगिने गरेको छ ।

बालविवाहः

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह पनि कुरीतिको एउटा जड हो । २० बर्ष नपुगी विहे गर्नुहुदैंन भनिएपनि यहाँ २० बर्षमा दुई सन्तानका आमा भइसकेको अवस्था छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान थालिए तर पूरा हुन सकेको छैन । बालविवाह न्यूनीकरणमा लागेहरु नै बालविवाहमा फस्ने गरेको छ ।

कानुन प्रभावकारी हुन सकेनः अगुवा

दलित अगुवा बसन्त विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेशमा दलितहरुको जनसंख्या धेरै भएको र जातीय विभेद र छुवाछूतको घटनापनि बढी भएको बताउछन् । कानुनहरु पर्याप्तमात्रामा बनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरुलाई कानुनको अनुभूति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अन्तरजातीय विहे गरेको, चुलो छोएको निहुँमा दलितहरु मारिनुपर्ने जस्तो क्रूर यातना दलितहरुले यहाँ भोग्नुपरेको उनले बताए । मुद्दाहरु चलेपनि मिलापत्रमै टुंगिने गर्नाले अदालतसम्म पुगेको अवस्था छैन ।

यसैगरी नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले कर्णालीको विकास छिटो हुन नसक्नुमा केही पुरातनवादी परम्परापनि प्रमुख कारण भएको बताउछन् । यस्ता पुरातनवादी सोचहरु हटाउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले प्रभावकारी कामहरु गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । साथै बनेका कानुनहरुलाई पनि कडा कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा जकडिएका कुरीतिहरु क्रमशः हट्दै जाने उनको भनाइ छ ।

विभेदरहित प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतरहित प्रदेश बनाउने कदम अगाडि बढाएको छ । रुकुमलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका गाउँपालिकाहरु छुवारुकुमलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका गाउँपालिकाहरु छुवाछूत मुक्त भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विभेदरहित प्रदेश बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएको बताउँदै अवको केही बर्षभित्र देखिने परिणामहरु आउने जनाउछनं । समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि यहाँका कुसंस्कार, कुरीतिहरु त्याग्न उनले बारम्बार प्रदेशबासीहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । गोर्खा पत्र

अझै हटेन बाजुरामा छाउपडी प्रथा : महिलाहरू ओढार र पाल मुनी
बुढीनन्दा नगरपालिका ९ पाण्डुसेनमा गत वर्ष पुस २४ गते छाउगोठमा अम्मा बोहारा सहित उनका दुई छोराको मृत्यु भयो। यो घटनापछि 'ज्यानमारा छाउगोठ' भन्दै गोठ भत्काउने अभियान तीब्र भयो।

स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन, नागरिक अगुवा समेत छाउगोठ भत्काउन लागे। तर यसको परिणाम भने उल्टो भएको छ। छाउगोठ भत्काइएपछि अहिले छाउपडी ओढार र पालमुनी झन् असुरक्षित बस्दै आएका छन्।

हिमाली गाउँपालिका १ बस्ने जौला रोकाया छाउपडी गोठ बस्न लागेको १३ वर्ष भयो। महिनावारी भएको समयमा उनी सधैँ घर अलगैको गोठमा बस्दै आएकी थिइन्। तर गाउँका अगुवा महिलाले छाउपडी गोठ भत्काएपछि अहिले महिनावारीको बेला उनी असुरक्षित तरिकाले घर बाहिर बस्नुपरेको छ।

गाउँलाई छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गर्न अगुवा महिलाले गोठ भत्काइदिएपछि आफू गाँउ नजिकै रहेको ओढार, पालमा बस्दै आएको जौलाले बताइन्। ‘संस्थाका प्रतिनिधि र केही महिला नेता आएर गोठ भत्काए। घरमा बस्न घरकाले दिँदैनन्', उनले भनिन्, 'अनि गाउँ नजिकै जंगलको ओढारमा बस्ने गरेको छु।’

छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानपछि उनी जस्तै गाउँका अन्य महिला पनि कोही प्लास्टिकको पाल त कोही ओढारमा बस्दै आएका छन्। ‘गोठामा बस्दा बरु ग्राहो हुँदैनथ्यो', बेलकी विकले भनिन्, 'पालमा बस्दा झन् समस्या भएको छ।’

'गोठ भत्काएर गोठमुक्त गर्ने काम मात्र भयो। हाम्रा समस्या कसैले बुझेनन्', अर्की महिला जौमा रोकायाले भनिन्, 'सेवा सुविधा रोक्ने कारबाही गर्ने भनेपछि गोठ भत्कायौँ, तर अहिले झन् गाउँ भन्दा टाढा पालमा बस्नुपरेको छ।'

महिलाहरू छाउ भएको बेला सुरक्षित ठाउँमा बस्नु त कुरै छोडौँ झन् उनीहरू ओढारमा ओड्ने ओछ्याउने कपडा समेत नपाएर चिसोमा कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सोही गाउँकी हिरुकला बुढाले बताइन्।

बाजुरामा साविकका ७ वटा गाविस छाउपडी गोठ मुक्त भएका छन्। तर छाउपडी गोठ भत्काएपछि गोठबाट पाल र ओढारमा उनीहरूको दुःख सरेको छ। बुढीगंगा, जयवागेश्वरी, बाह्रबिस, कुल्देबमाण्डौ, कैलाशमाण्डौ, आटिचौर, बह्रमतोला गाउँका वडा छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ।

समाजका कारणले उनीहरू समस्यामा रहेको महिला तथा वालवालिका कार्यलयकी सामाजिक कार्यकर्ता केशरी रोकायाले बताइन्। छाउपडी गोठमुक्त अभियानका लागि जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कति खर्च गरे कुनै तथ्यांक छैन।

यो पनि पढ्नुहोस:-छाउपडीमुक्त घोषणामै सिमित, छाउपडी बस्न बाध्य छन् महिला !

छाउगोठसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन आवश्यक, छाउगोठमै १८ जनाको मृत्यु

गोठमा २३ सन्तान जन्माएकी पानाको कथा !

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...