annapurna add

PM KP Sharma Oli

नेकपाभित्र पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पाँच वर्षको म्याण्डेटप्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले कसैले चाहँदैमा हटाउन नसक्ने अडान लिएका छन् । पार्टीको सचिवालय,स्थायी र केन्द्रीय समितिमा उनि स्पष्ट अल्पमतमा छन् । तर, पाँच वर्षको म्याण्डेटप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन हाम्रो संविधान,संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजीरले के देखाउँछ ?

संसदीय व्यवस्थाको जननी मुलुक बेलायत र स्वस्थ संसदीय अभ्यास भएको जापानलगायतका मुलुकमा पनि ठ्याक्कै हाम्रैजस्तो व्यवस्था रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । सामान्यतयाः प्रधानमन्त्रीसँग जहिले पनि आफ्नो दलभित्र बहुमत हुनैपर्छ । त्यसपछि संसदभित्र पनि बहुमतसिद्ध गरुञ्जेल पदबाट हटाउने वा हट्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताका लागि ती दुईवटा शर्त वाञ्छनीय हुन्छ ।

संविधानविद्हरूका अनुसार पार्टीको बहुमत वा अल्पमतलाई संसद र संविधानले चिन्दैन । संविधान र संसदले सबैभन्दा पहिले पार्टीको संसदीय दल,संसदीय दलको नेता र संसदको बहुमतलाई मात्र चिन्छ ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्दिँन भनेको विषयलाई संविधानविद्हरू भन्छन् ‘वहाँ संसदीय दलको नेता र संसदभित्रको बहुमतमा रहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहनु हुनेछ । यदि हटाउने नै हो भने सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्नुपर्छ ।’

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...