1478958692 banner ad format

 
 
काठमाडौं– संघीय सरकारले दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दैआएका ४ वटा देशसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने भएको छ। कतार, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र जापानसँगको श्रमसम्बन्धी समझदारी नवीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
 
कतारसँग श्रम नवीकरणका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको एक टोली कतार गएको छ। कतारले नेपालमै श्रमसम्बन्धी कार्यालय खोलेर कामदार अपूर्ति गर्ने आसय व्यक्त गर्दै आएको छ। श्रम नवीकरणमा छलफल गर्न कतारको प्राविधिक टोली आउँदो साता नेपाल आउने भएको छ।
 
कतारसँग प्रविधिक विषयमा छलफल भएपछि सरकारीस्तरमै कामदार आपूर्ति गर्नेगरी श्रम नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत महिना श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरियासँग श्रम नवीकरण गरेको थियो। कात्तिक १२ गते मलेसियासँग एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। 
 
श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दैआएका देशसँग सरकारले सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको श्रम मन्त्रालय सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालले श्रमिक आपूर्ति गर्दा निर्धारण गरेको मापदन्डमा रहेर श्रम सम्झौता नवीकरण गरिने ज्ञवालीले बताएका छन्। 
 
उनले भने, ‘श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ। योसँगै स्वास्थ्य, श्रमिक आपूर्तिमा लाग्ने लागत खर्च, मानवअधिकार, श्रमिकको सुरक्षा र तलब सुविधा लगायतका विषयलाई समेत प्राथामिकतामा राखिएको छ।’
 
हाल, ओमान, कुवेत र लेवनानसँग पनि सरकारीस्तरमै कामदार आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवालीले बताए।
 
सरकारले श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दैआएका देशसँग सम्झौता नवीकरणका लागि खासै पहल गर्न सकेको थिएन। अब भने कामदार आपूर्ति गर्दै आएका सबै देशसँग एकै पटक श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
 
सरकारीस्तरमै कामदार पठाउने योजना 
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक सम्झौता गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने भएकाले विभिन्न देशका लागि लाग्ने सेवाशुल्क, स्वास्थ्य र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सम्झौता गरिनेछ।
 
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तर (जिटुजी) मार्फत कामदार पठाउने विषयमा पनि विभिन्न देशसँग छलफल अघि बढाएको छ।
सरकारले रोजगारदाता देशसँग सम्वाद गरेर सरकारीस्तरमै कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ। 
 
नेपालबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ सय १० देश खुला गरिएका छन्। त्यस्तै, व्यक्तिगत १ सय ७१ देशमा जाने कामदारका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्दैआएको छ।
 
१३ वर्षमा ८ देशसँग श्रम सम्झौता
सरकारले हालसम्म मलेसियासहित ८ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० देश खुला गरिएकामध्ये सन् २००५ देखि हालसम्म ८ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सफल भएको हो। 
 
कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न र रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। हालसम्म कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र मलेसिया गरी ८ मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएको छ। 
 
सम्झौता भएका दुई देश जापान र इजरायलमा भने कामदार आपूर्ति भएको छैन। श्रम सम्झौता भएका देशसँग २ देखि ५ वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
 
सरकारले पछिल्लो समय श्रमिकलाई जिटुजीको माध्यमबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ। जसअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्न माग आएका सबै देशलाई श्रम सम्झौताका लागि आह्वान गरेको श्रम मन्त्रालयलले जानकारी दिएको छ ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood