annapurna add

nepal supreme court kp oli kantipath

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको बताएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार र्सिजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले सो कदम असंवैधानिक रहेको बताए । बहसमा उनले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्रीको सो कार्य मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० अनुसारको कसुर रहेको जिकिर गरे । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ५० मा राजद्रोह अपराधमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो दफामा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहत दिन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस अनुसारको कसुर गर्नेलाई २५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ ।

अर्यालपछि अधिवक्ता समृद्ध खरेलले बहस गरेका छन् । उनले राजनीतिक व्यक्तिले निर्णय गरेको भए पनि संविधान जोडिएकाले संसद विघटनको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए जस्तो राजनीतिक नरहेर संवैधानिक रहेको बताएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित रुपमा बहस हुँदै आएको छ । बुधबार चौथो दिन ६ वकिलले बहस गरेका थिए ।

इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राजपत्रमा छापिएको सूचना ल्याउन सरकारी पक्षलाई भनेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको बताएका थिए ।

त्यसपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयकाे वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूकाे तर्क थियाे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले पनि उक्त कुरा उठाएपछि इजलासले राजपत्र छ कि छैन ? भनेर सरकारी पक्षलाई साेधेकाे थियाे । सरकारी कदमकाे रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने जवाफ दिन सकेनन् । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, 'तपाईंहरूसँग छ भने दिनुहाेला' भनेका थिए ।

अर्यालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटनकाे निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्याउन सक्ने उनकाे भनाइ छ । 'संविधानविपरीत चालिएका कदमहरू राष्ट्रप्रमुखले सच्याउन सक्छन् । धेरै देशका उदाहरण छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटनकाे निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ', उनले भने । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुने अर्यालकाे तर्क छ ।

याे मुद्दामा बहस गर्ने सबैभन्दा कान्छा समृत खरेललेचाहिँ संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी रहनु र अर्को विकल्प खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल मन्त्र रहेकाे बताए । 'प्रधानमन्त्रीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नो संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ', उनले भने, 'अर्को देशको संविधानको रिफरेन्स लिनै पर्दैन ।' उनी रिट निवेदक हुन् ।

उनले २८ जेठ २०७२ काे संविधान मस्याैदाले ७६ काे उपधारा १, २, ३ काे प्रधानमन्त्री भने पनि १५ असारमा प्रकाशित मस्याैदाले उपधारा ५ बमाेजिम प्रधानमन्त्री बनाऊ अनी मात्र विघटनमा जाऊ भनेकाे बताए । उनले भने, '२०७२ साल जेठ २८ गतेसम्म संविधानको मस्यौदाले ७६ काे उपधारा १, २, ३ काे प्रधानमन्त्री भन्थ्यो अनि विघटन भन्थ्यो । त्यसपछि असारमा १५ गते प्रकाशित मस्यौदाले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री पनि बनाऊ र मात्र विघटनमा जाऊ भन्याे ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएकाे तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै प्रश्न दाेहाेर्‍याएका छन्, 'देव गुरुङकाे निवेदनमा पनि धारा ७६ काे १ बमोजिमको सरकार भनिएको छ । तपाईंहरू उपधारा २ काे सरकार भनिरहनुभएको छ, कसरी ? यसलाई प्रष्ट पार्नाेस् ।'

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...