annapurna add

bikash rokne kanun

देशको विकास निर्माणका कार्यलाई निर्देशित गर्ने मुख्य कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ। संसदीय समिति तथा सरोकारवालाहरुको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कार्यमा अहिले भइरहेका कमीकमजोरी सच्याउने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीलाई कस्ने प्रावधानहरु राखिएका छन्।

ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। विकास निर्माणका कार्य निर्माण गर्ने सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्की रकममा उल्लेख्य कटौती गर्ने र उक्त रकम तोकिएकै ठाउँमा लगाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ। निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का सम्झौता पछि २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम लिएर वर्षै हराउने समस्याका कारण देशभरका अधिकांश आयोजना अलपत्र गर्दै आएको छ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न अब किस्ताबन्दीमा बढीमा दश प्रतिशतसम्म पेश्की रकम पाउने र उक्त रकम छुट्टै खाता खोली आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसमध्ये पाँच प्रतिशत रकम पहिलोपटक र बाँकी पाँच प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीले तयार पारेको कार्यतालिका आधार मात्र दिन सकिने छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पेश्की दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका लिई सम्झौता र कार्यतालिका बमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको तथा स्थलगत रुपमा परिचालन भएको तथ्य निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा निर्माण सामाग्री, उपकरण, ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको प्रतिवेदनबाट यकिन गरी सोको आधारमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिको आधारमा दिन सकिनेछ।’

छुट्टै खातामा राखी पेश्की रकम खर्च नगरेमा निर्माण व्यवसायीले राखेको जमानत जफत गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र कालो सूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप गर्न खोजिएको छ।

विधेयकको ५२क को उपदफा ५ मा लेखिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले पेश्की रकम लिएपछि सो उपदफा बमोजिम पेश गरेको कार्यतालिका र सार्वजनिक निकायसँग गरेको सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा वा लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग गरेको नपाइएमा उपदफा १ बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेछ। यसरी सम्झौता रद्द भएमा त्यस्तो निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समने हुनेछ।’

साविक व्यवस्थामा बढीमा तीन वर्षसम्म मात्र कालोसूचीमा राख्न सकिने भए पनि कार्यको गम्भीरताका आधारमा त्यसलाई एक वर्षदेखि तीन वर्ष र तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सकिने गरी वर्गिकरण गरिएको छ।

जसलाई ऐनमै मसिनो गरी कुन अवस्थामा कति वर्ष कालोसूचीमा राख्ने हो त्यसको अवस्थासमेत निर्धारण गरिएको छ। सरकारले खरिद ऐन संशोधन गरेर पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र अस्वभाविक लागत बढाउने अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ।

कुनै कारणवस निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेका सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी आयोजनाको समय थप मन्त्रिपरिषद्ले नै थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव रिएको छ।

त्यसरी थपिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नगरेसम्म निर्माण व्यवसायीले अर्को ठेक्कामा आवेदन दिन पाउने छैन। विधेयकको दफा ५६ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘थपिएको अवधिमा समेत सम्झौता बमोजिमको काम विशेष परिस्थित वा अन्य मानवसि कारणले सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले आवश्यक अवधि बढाउन सक्नेछ।’

त्यस्तै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र र कर्मचारीलाइ सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार तोकिएकै समयमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले पुरस्कार स्वरुप नगद र प्रशंसापत्र पाउनेछन्।

ठेकेदार कम्पनीले आफूले निर्माण गरेको आयोजनाको मर्मत सम्भारको दायित्व समेत एकदेखि पाँच वर्षसम्म बहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा ल्याइएको छ। खार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड छ पनि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको खण्ड छ१ मा भनिएको छ, ‘तोकिए बमोजिमको निर्माण सम्पन्न भएपछि तोकिएको आधारमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको दायित्व बोलपत्रदाताले लिनुपर्ने व्यहोरा।’

अहिलेको व्यवस्थामा निर्माण व्यवसायीले आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि मर्मतको जिम्मा लिनुपर्दैन। त्यस्तै सूचना प्रकाशित भएपछि बोलपत्र पेश गर्न दिइने न्युनतम अवधि पनि कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र भए ३५ दिन र राष्ट्रियस्तरको भए २१ दिन कम्तिमा समय दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। साविक ऐनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रका लागि ४५ र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि कम्तिमा ३० दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्माण व्यवसायीले कामदार लगाउँदा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथामिकता दिनुपर्नेछ। संशोधन विधेयकमा सरकारले चाहेमा विदेशी निकायसँग कुनै पनि सामाग्री सोझै खरिद गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। अहिले सरकारले गर्ने अन्तराष्ट्रिय खरिदमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा प्रस्तवा गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नुपरेमा।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जि टु जि र अन्तराष्ट्रिय खरिदमा व्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै छलफल हुनुपर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले त्यसलाई सजिलो हुने प्रस्ताव अघि सारेको हो। केही महिनाअघि लेखा समितिले सबै जि टु टि खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो। देशसंचार

publick procument bill 1

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...