annapurna add

Rape government२६ वर्षीया भेटेरिनरी डाक्टरलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चार जनालाई डिसेम्बर ६ मा तेलंगना प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ गर्‍यो। प्रहरीले ‘कानुनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको’ दाबी गर्‍यो। तेलंगना प्रहरीको यो कार्यलाई अन्य राज्यका प्रहरीले अनुमोदन गर्दै प्रशंसा पनि गरे।  ती अभियुक्तलाई रातको ३ बजे बिनाहतकडी किन बाहिर निकालियो? चार जना निशस्त्र व्यक्ति १० जना सशस्त्र प्रहरीबाट उम्किन कसरी सम्भव भयो? तेलंगना प्रहरीले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिएको छैन। पहिलो नजरमा यो हिरासतमा हत्याको घटना हो। 

अझ अनौठो कुरा त यो घटनामा सर्वत्र प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको छ। वास्तवमा महिला सुरक्षाका नाममा यस्ता खाले हिंसाको प्रयोग हुनु महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने साँचो र न्यायिक समाधानबाट ध्यान हटाउने माध्यम मात्रै हो। पछिल्लो समय उत्तर प्रदेशको उन्नावमा सामूहिक बलात्कारबाट पीडित युवतीलाई धरौटीमा रिहा भएका आरोपितले आगो लगाएको घटनाले देखाउँछ, पीडित जिउँदै छँदा प्रहरी तिनको सुरक्षा गर्न असफल भएको छ। घाइते ती युवतीको शुक्रबार राति मृत्यु भयो। 

प्रहरीको यस्तो ‘इन्टकाउन्टर’ले संस्थाहरूको प्रणालीगत असफलताबाट ध्यान मोड्ने गर्छ। पछिल्लो मुद्दाले ती शंकास्पद व्यक्ति साँच्चै दोषी थिए वा जनताको आक्रोशलाई दबाउन प्रहरीले तिनलाई बलिको बोका बनायो भन्ने प्रश्न पैदा गरेको थियो। प्रहरीको संवैधानिक कर्तव्य भनेकै अपराध रोक्नु र अपराधको अनुसन्धान गर्नु हो। र, प्रहरीले कानुन र संविधानअनुसार यो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। 

mahila doctor

हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई मारेर ‘इन्काउन्टर’ नाम दिनु भनेको प्रहरीले आफ्नो स्पष्ट अवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिने प्रयास गर्नु हो। कानुनअनुसार यदि आत्मरक्षाका लागि नभए यो क्रियाकलाप हत्याको महलभित्र पर्छ। प्रहरीलाई कुनै छुट छैन। कानुन–व्यवस्था कायम राख्न इन्काउन्टर गरिएको भन्ने तर्क आफैँमा कानुन–व्यवस्थाविपरीत छ। वास्तवमा भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत शक्तिको यस्तो दुरुपयोगलाई ‘राज्यप्रायोजित आतंकवाद’ भनेर हेर्ने गरेको छ। यस्ता घटनाको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अदालतले विस्तृत मार्र्गनिर्देशनसमेत जारी गरेको छ। डीके बासुविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ– ‘यदि सरकारकै अंगहरूले कानुन मिचे भने यसले कानुनको अपहेलना जन्माउने निश्चित छ। यसले कानुनहीनतालाई प्रेरित गर्नेछ भने हरेक व्यक्ति आफैँ कानुन बन्न खोज्नेछन्। जसले अराजकतामा पुर्‍याउनेछ। कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले यस्तो हुन दिन सक्दैन।’ प्रहरीले यसरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको पहिलो पटक होइन। यस्तो अभ्यास धेरै पहिलेदेखि जारी छ। 

यौन हिंसासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा जातीय, लैंगिक, धार्मिक र वर्गीय विभेदले बाधा पुर्‍याउने गरेको यौन हिंसाविरुद्धको लामो संघर्षले देखाएको छ। त्यसैले त्यही प्रहरीलाई अझ अधिकार दिँदैमा यौन हिंसामा परेका पीडितहरूलाई सजिलो हुनेछैन। 

उदाहरणका लागि उन्नाव बलात्कार मुद्दालाई लिन सकिन्छ। बलात्कारको मुद्दामा प्रहरीमा उजुरी ल्याएपछि दर्ता गर्नुपर्ने कानुन छ। तर, पीडितले अदालत गुहारेर त्यसले हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै उजुरी दर्ता भएको छ। हैदराबादकै कुरा गर्ने हो भने पीडित परिवारले महिला हराएको रिपोर्ट लेखाउन हत्ते हाल्नुपरेको देखिन्छ। यहाँ प्रहरीको अकर्मण्यता र पीडितलाई दोष दिने मानसिकता स्पष्ट देखिन्छ। उन्नाव बलात्कार घटनामा पीडितको आवाज दबाउन र भारतीय जनता पार्टीका सांसद् कुलदीप सेन्गरलाई बचाउन प्रहरी नै प्रयोग भएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यो घटनामा पीडितको बुबालाई प्रहरी हिरासतमै कुटेर मारिएको छ। त्यस्तै, भाजपाका शक्तिशाली नेता चिन्मयानन्दविरुद्ध बलात्कार अभियोग लागेपछि प्रहरीले पीडितलाई मानहानिको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। 

तेलंगनामा प्रहरीको तथाकथित इन्टकाउन्टरलाई अनुमोदन गर्ने प्रयासमा हामीले देशभरका घटनामा प्रहरीको कमजोरीलाई बिर्सिन पुगेका छौँ। प्रहरीले आफूलाई दिइएको अधिकारको सीमा नाघेर प्रयोग गरेको छ, पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भने पूरा गरेको छैन। 

rape encounter

सन् २००४ मा कुनान पोस्पुरामा सुरक्षा फौजले गरेको सामूहिक बलात्कार र मणिपुरमा मनोरमाको बलात्कारपछिको हत्याले पनि यौन हिंसा र प्रहरीको अनियन्त्रित शक्तिबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छ। 

तेलंगना प्रहरीद्वारा भएको यो हत्या स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी हुँदाहुँदै राजनीतिकर्मी र सार्वजनिक व्यक्तिहरू ‘न्याय दिएको’ भन्दै प्रहरीको प्रशंसा गर्नतिर लागे। यस्ता व्यक्ति यो तमासाबाट लाभ त लिइरहेकै छन्, त्योसँगै इन्काउन्टरको सबैभन्दा ठूलो शिकार भने न्याय प्रणाली बनेको छ। जसमा हरेक पीडितको विश्वास अडिन जरुरी हुन्छ। 

इन्काउन्टर, लिन्चिङ वा मृत्युदण्डका माध्यमबाट सार्वजनिक मनोविज्ञानमा ‘न्यायिक हिंसा’ को स्तुतिगान गराए पनि यसले यौन हिंसाको समाधान दिँदैन। बलात्कार पितृसत्तात्मक नियन्त्रणको औजार हो। र, भिजिलान्ते शैलीको हिंसाले पितृसत्ताको विषाक्त पुरुषत्वको संस्कारलाई नै बलियो बनाउँछ। यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन योभन्दा निकै कठिन कुरा चाहिन्छः त्यो हो, संस्थाहरू र मानिसिकतामा व्यापक र संरचनात्मक परिवर्तन। 

उन्नाव बलात्कार घटनाकी पीडितको दुःखद हत्याबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने साक्षी र पीडितको सुरक्षाका लागि तत्काल बृहत् कार्यक्रम अघि सारिनुपर्छ। बलात्कार पीडितको आवाज सुनिने सुनिश्चितताका लागि कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छ। डीएनए परीक्षणका लागि थप विज्ञ आवश्यक छ। सरकारले महिलावादी कानुन विज्ञहरूको राय सुनेर न्याय सम्पादन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याइरहनुपर्छ। 

न्याय प्रणाली कमजोर भए, त्यसले विश्वास गुमाए अपराधबाट पीडितहरू थप पीडित हुन्छन्। यसले प्रहरी, वकिल, सरकारी वकिल र न्यायाधीशजस्ता व्यवस्थाका सबै अंगलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नबाट रोक्छ। त्यसैले सटीक अनुसन्धान गर्नुको साटो आरोपितको हत्या गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिनु हुँदैन। 

तेलंगना इन्काउन्टरमाथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। तेलंगना उच्च न्यायालयले पनि घटनाको वैधानिक सूचना लिएको छ र चार मृतकको पोस्टमार्टमको भिडियो मागेको छ। यो विषयमा सर्वोच्चमा समेत मुद्दा परेको छ। 

यसबारे मुद्दा चलिरहँदा इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि उजुरी दर्ता हुन जरुरी छ र यसको सीआईडी वा अर्को चौकीबाट खटिएका प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। 

जनताको मनोभावना हेरेर फरक–फरक मुद्दामा फरक–फरक न्याय दिने राज्यले कानुनी शासनको उपहास गर्छ। जुन तटस्थ राज्यको अवधारणाविपरीत हुन्छ। दलित र आदिवासी महिलामाथि बलात्कार भएका एकपछि अर्को मुद्दा बिर्सिइँदै छ। बलात्कार आरोप लागेको राजनीतिकर्मीको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढिरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने बलात्कार आरोपितहरू शक्तिशाली छन् र बलात्कृतहरू सीमान्तकृत समुदायका छन् भने पीडितको आवाज सुनिनेछैन, उल्टै तिनलाई दुःख दिइनेछ र चुप लाग्न बाध्य बनाइनेछ।

अहिले इन्काउन्टरजस्ता हिंसाको प्रयोग त्यस्ता आरोपितमाथि गरिएको देखिन्छ, जो उपल्लो जात वा उपल्लो वर्गका छैनन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामी सबैले यो प्रश्न गर्न आवश्यक छः जहाँ प्रहरी र तिनका मालिक कुनै अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियाबिनै हत्या गर्न स्वतन्त्र छन्, के त्यस्तो समाजमा सबै महिलाले स्वतन्त्रता पाउँछन्?

याे पनि पढ्नुहाेस् - ४ बलात्कारीको ‘इन्काउन्टर’ विवादमा तानिनुको मुख्य ५ कारण यस्ता छन्, विश्वभर चर्चा !

महिला डाक्टरको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेर शव जलाउने चारैजनाकाे प्रहरीद्वारा इन्काउन्टर

 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...