1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौं | प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कार्यकारी अधिकार खोस्नेगरी निर्णय गरे प्रधान न्यायधीश सहित रिटमा सहभागि ५ जना न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।

Supreme Court of Nepal and Justice Sushila Karki min

सरकारमा सहभागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलहरुले संविधानको धारा ७५ मा उल्लेख भएको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेको भन्ने व्यवस्था विपरित सर्वोच्चले त्यसलाई खोस्ने गरेर कुनै निर्णय गरे प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्की सहित पाँच जना सर्वोच्चका न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सोमबारसाँझ भएको गोप्य बैठकले आईजिपी प्रकरणमा सर्वोच्चको कार्यशैलीप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत कानुनका ज्ञाताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र सरकारको कार्यकारी अधिकार समेत खोस्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत उद्यत देखिएको भन्दै महाअभियोग लगाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘संविधानले कार्यकारी अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा रहेको धारा ७५ मा स्पष्ट उल्लेख छ’ कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चले कार्यकारी अधिकार खोस्नेगरी यो गर, ऊ गर, भन्यो भने हामी त्यसलाई स्विकार गर्दैनौ ।’


यस्तैगरी सरकारको कार्यकारी अधिकारी आफैले प्रयोग गर्दा तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्की विरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चा र अन्य केही साना दलहरु प्रधान न्यायधीश कार्कीको पछिल्लो कार्यशैली सरकारको कार्यकारी अधिकारनै आफुले लिएर ‘राजनीतिक कु’ गर्नेतर्फ अघि बढेको भन्दै महाअभियोग लगाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । सर्वोच्चले आज आईजिपी मुद्दामा सरकारको अधिकार खोसेर कसैलाई बनाउ भनेर व्यक्ति तोके तुरुन्तै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेगरी हस्ताक्षर संकलन समेत गरिएको उच्चस्रोतको दावी छ ।


स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायधीश कार्की र न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, इश्वरप्रसाद खतिवडा, अनलि सिन्हा र डा.आनन्दमोहन भटराईलाई महाअभियोग लगाउने तयारी छ ।


सोमबारमात्रै महान्यायधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, पूर्वन्यायधीक्ता सुशील पन्त, मुक्ति प्रधान, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खाम्बाबहादुर खाती, डिएलएका अध्यक्ष भरत खरेल, पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताह्रुसँग भेटर गरी प्रधान न्यायधीश स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढेको भन्दै महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेका थिए । डिजिटल दैनिक 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood