1478958692 banner ad format

 
 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च आदलतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि मंगलबार फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए।

IGP Clsh min

मुद्दामा सरकारकातर्फबाट उपन्यायाधीवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधीवक्ता टीकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यस्तै आफू वरियताको १ नम्बरमा रहेको भन्दै नवराज सिलवालले पनि रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । 

सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सहन्यायाधिवक्ता डा.रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारमा निहित रहेको बताउँदै प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लेखित ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालगायत प्रावधान ‘स्वविवेकीय’ रहेकाले निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सरकारी वकिलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय ४० नम्बर मात्र रहेकाले यो मात्रै प्रमुख आधार नहुने पनि बताए ।

 रिट निवेदक नवराज सिलवाल र प्रहरी महानिरीक्षक सिफारिस भएका जयबहादुर चन्द एकैदिन डीआईजी भएकाले ज्येष्ठता मान्न नमिल्ने दाबी उनीहरूको थियो ।

 

यसैबीच कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अरुभन्दा आफू अब्बल रहेको भन्दै अर्का प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाश अर्यालले सोमबारै अर्को रिट दर्ता गरेका छन् ।

 

प्रहरी नियमावलीले आईजीपीका लागि तोकेको मापदण्डलाई सरकारले आत्मगत रूपमा हेर्न नपाउने दाबी उनको छ । कार्यसम्पादनमा आफू अगाडि रहे पनि सर्वोच्चले डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन झिकाएको भन्दै समग्र तथ्यको मूल्यांकन गरी आईजीपीका लागि परमादेश दिन अर्यालको माग छ ।

 

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood