काठमाडौं - निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरुका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भए त्यस्तो काम नगर्न भन्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

Supreme court

अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पेश गरेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमवार अस्वीकार गरेका हुन् । अधिवक्ता भट्टराईले आउँदो बजेटमा पनि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको भन्दै त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए ।

‘निवेदन दर्ता हुने र नहुने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रूपैयाँ बाँड्ने भन्ने निर्णय भइसकेको भनि निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन नसकी केबल बाँड्न सक्ने भन्ने आशंकाको आधारमा निवेदन लिई आएको देखिँदा परिपक्व भई नसकेको विषयमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन,’ कुवँरले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।
 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...