annapurna add

supreme court

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसबाट संक्रिमितहरुको उपचार तथा रोग रोकथामका लागि ध्यान दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संक्रामक रोगको उपचार पाउनु नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार भएकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै निशुल्क रुपमा उपचार गराउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले यही जेठ १३ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबारे राज्य जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुुनपर्ने भन्दै सचेत गराएको हो। सर्वोच्चले कोरोना रोगको रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीहरुलाई सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पिपिईलगायतका सामग्री निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ।

त्यस्तै आदेशमा क्वारेन्टिमा न्यूनतम सुविधाको व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान दिन भनिएको छ। ‘क्वारेन्टिमान रहेका सबै व्यक्तिको पिसिआर विधिबाट अविलम्ब निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्नू, क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरुको हकमा निजलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, ‘सामाजिक दूरीको मान्यतालाई कायम राखी गर्मीको मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नु एवं क्वारेन्टिनको अवधिभर त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क भोजन, पानीको अतिरिक्त, सामाजिक दूरी कायम गरी, उचित तवरले बस्ने सुत्ने र शौचको प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउनू।’ यसअघि पनि सर्वोच्चले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क रुपमा गराउन आदेश दिएको थियो।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...