1478958692 banner ad format

 
 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था नगर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ सरकारसँग माग गरेको छ । 

Supreme court Vs Government of Nepal

न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले यही जेठ १४ गते चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार उपयुक्त पार्किङको कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि पार्किङ नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood