1478958692 banner ad format

 
 
काठमाण्डौ । संघीय सरकारले १३ वर्षअघि ओशो तपोवनलाई दिएको नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र फिर्ता लिने भएको छ । तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना निर्माण गर्नुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ ।
 
तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुनेखालका गतिविधि चलाएको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले बताए ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानि/नोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।
 
त्यस्तै मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसके संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । वन फिर्ता लिने निर्णयअघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यसअघि त्यो मौका दिइएको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको कुँवरले बताए ।
 
‘भौतिक संरचना आफूले नभई सडक विभागलगायत सरकारी निकायले नै  बनाएको भन्दै ओशो तपोवन जवाफ दिनबाट पन्छिएको छ,’ उनले भने । निकुञ्जको ‘गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति’ का अध्यक्ष निराजन तामाङका अनुसार तपोवनले जैविक विविधता विनाश गरेर ठूल्ठूला संरचना र सडक बनाउनुका साथै व्यापार सञ्चालन गरेको छ । उक्त धार्मिक वनसमेत सदस्य रहेको समितिमा ९ वटा सामुदायिक वन छन् । धार्मिक वनभित्र कार्ययोजना बनाएर मात्र व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्नेमा तपोवनले निकुञ्जबाट स्वीकृत नै गराएको छैन । न त नवीकरण गराएको छ ।
 
नागार्जुन वनक्षेत्र निकुञ्जमा गाभिनुअघि जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंले २०६२ पुस १५ मा ३७ रोपनी क्षेत्र धार्मिक वनका रूपमा तपोवनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
 
धार्मिक हिसाबले महत्त्व बोकेको, परम्परादेखि नै धार्मिक स्थल र समुदाय रहेको वनक्षेत्र थप संरक्षण होस् भनेर हस्तान्तरण गर्न सकिने वन ऐन २०४९ मा व्यवस्था भए पनि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले त्यसविपरीत हस्तान्तरण गरेका थिए ।
 
त्यस्तो वनमा वातावरणमा प्रतिकूल असर, हानि–नोक्सानी वा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न पाइँदैन । परम्परागत उपभोक्ताको हक-हितमा असर पार्न हुँदैन । तर तपोवनले आफूखुसी जैविध विविधता र प्राकृतिक सम्पदा विनाश गरेको स्थानीयको भनाइ छ । जिल्ला वनले ३७ रोपनी हस्तान्तरण गरे पनि अहिले नापजाँच गर्दा ३२ रोपनी मात्र बाँकी रहेको कुँवरले बताए ।
 
तपोवनका नाममा रहेको १७ रोपनी निजी जग्गा भने बढेर २२ रोपनी पुगेको छ । उनका अनुसार ५ रोपनी जग्गा तपोवनले धार्मिक वनभित्रबाटै निजीमा गाभेको हो । वन कार्यालयले २०७२ सम्मका लागि भाडामा वन हस्तान्तरण गरेको थियो । मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गर्दै आएको वनक्षेत्र सम्बद्ध उपभोक्तालाई थाहै नदिई तपोवनलाई दिइएको खुलेको छ ।
 
कुँवरका अनुसार अवधि सकिएपछि निकुञ्ज कार्यालयबाट नवीकरण गराउनुपर्ने भएपनि तपोवनले बेवास्ता गरेको छ । परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिकस्थल वा धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई मात्र धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०६२ सालमा जिल्ला वनले सिद्धान्तविपरीत तपोवनलाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताए । ‘ओशो कुनै धार्मिक निकाय होइन, फिलोसफी मात्र हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाले यो एउटा गैरसरकारी संस्था हो,’ कुँवरले भने, ‘त्यसैले दिनु नै गलत थियो ।’
 
तपोवनले २०४७ सालमा नागार्जुनमा संरचना बनाएर ओशोप्रेमीहरूको भेला गर्न थालेको हो । धार्मिक वनभित्र आफूखुसी संरचना बनाउनु मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत भएकाले धार्मिक वन खारेज गरी मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमै गाभ्न समितिले वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागसँग माग गरेको छ ।
 
गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले डेढ वर्षअघि नै तपोवनलाई दिइएको वनभित्र नियमविपरीत संरचना निर्माण र जैविक विविधता विनाश भएको भन्दै खारेज गर्न आवाज उठाएको थियो । तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले अनावश्यक विरोध नगर्न दबाब दिएपछि आफूहरू चुप लाग्न बाध्य भएको अध्यक्ष तामाङले बताए । उनले भने, ‘मन्त्री, सचिव र विभागमा सबैलाई हामीले पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएन ।’ तपोवनले शक्तिकेन्द्रको आडमा धार्मिक वनभित्र नियमविपरीत ठूला सडक, पुल र पर्खाल निर्माण गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
 
‘जनतासँग सरोकार नभएको स्थानमा सडक विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप विभागले सडक र पर्खाल बनाउने काम गरिरहेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘त्यो सबै अवैध हो ।’ धार्मिक वनभित्र आवश्यक विकास निर्माणका लागि पनि कार्ययोजना तयार पारी निकुञ्ज कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तपोवनलाई अवैध संरचना भत्काउन नियमअनुसार १५ दिनको समय दिइने कुँवरले बताए । त्यो अवधिमा नभत्काए निकुञ्जले आफैं भत्काउनेछ ।
 
कुँवरले यसअघि चितवन निकुञ्जको त्रिवेणी क्षेत्रमा निकुञ्ज क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको भन्दै कमलनयनाचार्यका सहायकलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएका थिए ।
 
त्यति बेला चितवनका सरकारी वकिलले राय नदिएपछि मुद्दा अघि बढ्न सकेन । उनीहरू रिहा भए । पछि सरकारले कमलनयनाचार्यले अतिक्रमण गरी बनाएको त्रिवेणी धामलाई बाहिर पार्न निकुञ्जको सीमा नै बदलेको थियो ।

प्रकासित मिति

Loading...

 

yummyfood