uae and nepa lmeetng 2019 Kantipath Newsरोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई अब एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ। काठमाडौंमा सोमबार सम्पन्न नेपाल–युएई संयुक्त कार्य समूह बैठकले विगतको शून्य लागतको श्रम समझदारी (एमओयू)लाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेपछि युएई जानेले एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने भएको हो। त्यहाँ जाँदा लाग्ने सबै खर्च अब रोजगारदाता आफैंले बेहोर्ने छ।

युएई जाने हवाई टिकट पनि रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। ६ महिनाअघि दुई देशबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन दुई दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए। यस्तो सहमति नेपालले २०७५ को कात्तिक १२ मा पहिलोपटक मलेसियासँग गरेको थियो।

मलेसियासँगको सहमतिपछि नेपालले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउन एमओयूको पहल गरिरहेको छ। मन्त्रालयले अर्को मुलुक मरिसससँग पनि शून्य लागतमै कामदार पठाउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै एमओयू हुने चरणमा रहेको ओमानसँग पनि शून्य लागतमै एमओयू हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले शून्य लागतको सहमति गरे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए। ‘शून्य लागतमा श्रमिकलाई युएई पठाउने निर्णय हुनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’

सहमतिका मुख्य बुँदाहरू

– कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने  ।
– म्यानपावरको सेवा, शुल्क रोजगारदाता सँगको सहमति अनुसार हुने ।
– हवाई टिकट रोजगारदाताले दिने  ।
– कानुनी उपचारको क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने  ।
– कानुनी प्रक्रियामा रहँदा श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक पाउने  ।
– रोजगारदाताको कमी, कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार भए अर्को रोजगारी खोज्न सक्ने  ।
– कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम, भत्ता, न्यायमा पहुँच जस्ता सुविधामा विभेद गर्न नपाइने  ।
– कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

 नाग‍रिक देनिक सहयाेगमा  ।

 

 

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...